अर्थतन्त्र सुधार्न निजी क्षेत्रको ५ बुँदे सुझाव: भ्याटमा बहुदरदेखि कर सहुलियतसम्म

काठमाडौं : अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वबीच समसामयिक आर्थिक विषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे तथा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारी सहभागी थिए।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको सहयोग र सुझावप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भिक समयमा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण व्यवसायिक वातावरण प्रभावित भएको र निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न सबै पक्षको साझा प्रयास महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय व्यवसायिक वातावरणमा क्रमशः सुधार देखिएको विषयमा पनि बैठकमा समीक्षा गरिएको थियो।

अर्थमन्त्री खनालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, पुँजी बजारलाई पारदर्शी तथा लगानीमैत्री बनाउने र आर्थिक सुशासन सुदृढ गर्ने दिशामा विभिन्न सुझावका आधारमा केही सुधारात्मक कदम चालिएको बताए। यद्यपि वर्तमान परिस्थिती र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न हुन बाँकी रहेका कार्यहरू आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए।

उक्त अवसरमा निजी क्षेत्रका नेतृत्वहरूले अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा तथा समस्याप्रति देखाएको चासो र समाधानका लागि गरेको पहलप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले मुलुकको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अत्यन्त आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनले सकारात्मक संकेत दिएको बताएका छन्।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान सरकारले निर्वाचनलाई भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराएको भन्दै सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। साथै उनीहरूले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा बहुदरको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करबीच कम्तीमा दुई तहको अन्तर कायम गर्नुपर्ने, उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ‘बाउन्ड्रलेस’ वा ‘वेटलेस’ प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने, नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नुपर्ने तथा अन्तःशुल्कका उच्च दरहरू घटाउनुपर्ने जस्ता विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।