काठमाडौं :यस वर्ष हालसम्म देशभर धान रोपाइँको अवस्था निकै उत्साहजनक देखिएको छ । कृषि विभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका कुल धानखेती योग्य जमिनमध्ये ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष रोपाइँको दरमा झण्डै २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।...

भैरहवा : भारतीय केराको अवैध आयातमा सीमा क्षेत्रमा कडाइ भएपछि रुपन्देहीको सीमावर्ती मर्चवारी गाउँपालिकाका व्यावसायिक केरा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन थालेका छन् । विगतका वर्षमा भारतीय केराको निर्बाध आयातका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर घाटा व्यहोर्दै आएका किसान यस वर्ष नेपाली केरा...

काठमाडौं : सरकारले रासायनिक मलसँग सम्बन्धित समस्याको अध्ययन गरी देखिएका चुनौतीको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानसहित विकल्प सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमार्फ...

रामेछाप : कुनै बेला गोलभेँडा खेतीबाट रामेछाप जिल्लामा स्थापित भएका मन्थली नगरपालिका–८ चिसापानीका कृषक मोतीबहादुर सारू मगर अहिले अकबरे खुर्सानीको खेतीमा लागेका छन् ।  तरकारी र गोलभेँडा भन्दा अकबरे खुर्सानीबाट राम्रो आम्दानी हुन लागेपछि मोतीबहादुर अकबरे खुर्सानीको खेतीमा लागेका हुन्...

ताप्लेजुङ : कालो सुनको उपनामले परिचित अलैँची यस वर्ष पनि बजार मूल्य कामय रहेको छ । नयाँ अलैंची निस्कन थालेसंगै राम्रो बजार मूल्य पाउन थालको छ । बिहीबार ९आज० ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा प्रतिमन ९४० किलोग्राम० ९६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अलैंचीको बजार मूल्य राम्रो भएसंगै किसा...

काठमाडौं : कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ‘कृषि विधेयक, २०८३’ यसै आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसदमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको बताएकी छन् । साथै, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमलाई भदौको अन्तिम सातासम्म २५ दिनको अवधिमा झार्ने दाबी समेत उनले गर...

काठमाडौं : कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगको अवस्था, माटोको स्वास्थ्य र दिगो कृषि विकासमा यसको सम्भाव्यताबारे छलफल गरिएको छ । बैठकमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको प्रयोग बढाउन आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड द...

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा किसान र उपभोक्ताबीचको उच्च मूल्य अन्तर न्यूनीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रको आपूर्ति श्रृंखला सुधार गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययनसमेत थालिएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच वृहत छलफलपछि गठित ‘आपूर्ति...