युनिभर्सल पावरले २४.२२ मेगावाटको आयोजना अघि बढाउँदै, ६ वर्षभित्र उत्पादन थाल्ने लक्ष्य

युनिभर्सल पावरले २४.२२ मेगावाटको आयोजना अघि बढाउँदै, ६ वर्षभित्र उत्पादन थाल्ने लक्ष्य

काठमाडौं : सोलुखुम्बु जिल्लामा २४.२२ मेगावाट क्षमताको ‘माथिल्लो इन्खु खोला जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

आयोजना प्रवर्द्धक युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् विकास विभागसमक्ष विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएपछि विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको हो ।

प्रस्तावित आयोजना कोशी प्रदेश अन्तर्गत सोलुखुम्बुको सोताङ, महाकुलुङ र माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा अवस्थित इन्खु खोलामा निर्माण गरिनेछ । नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिको यस आयोजनाबाट वार्षिक औसत १४६.६२ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाको डिजाइन वहाव ७.४५ घनमिटर प्रतिक्षण तथा कुल हेड ४०० मिटर रहनेछ । इन्खु खोलामा बाँध निर्माण गरी पानीलाई साइड इन्टेकमार्फत बालुवा थिग्राउने पोखरी, हेडरेस सुरुङ, सर्ज साफ्ट र पेनस्टक पाइप हुँदै भूमिगत विद्युत्गृहसम्म पुर्‍याइनेछ । त्यसपछि प्रयोग भएको पानी पुनः टेलरेसमार्फत इन्खु खोलामै फर्काइने योजना छ ।

आयोजनाअन्तर्गत २९ मिटर लम्बाइ र ९.५६ मिटर उचाइको वेयर निर्माण गरिनेछ भने करिब २ हजार ९५० मिटर लामो हेडरेस सुरुङ निर्माण हुने बताइएको छ । विद्युत्गृहमा जडान गरिने दुई वटा पेल्टन टर्बाइनमार्फत २४.२२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

उत्पादित विद्युत् १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत करिब ५० किलोमिटर दूरीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सितलपाटी सबस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिने योजना छ ।

प्रवर्द्धकका अनुसार आयोजनाबाट २०८९ साल फागुन महिनादेखि विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । साथै, जलचर, वनस्पति तथा जीवजन्तुको संरक्षणका लागि इन्खु खोलामा न्यूनतम पानी निरन्तर छाडिने उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत् विकास विभागले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनबाट वातावरण वा स्थानीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र लिखित राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

थप समाचार