बाह्य दबाब र आर्थिक जोखिमका कारण तत्काल एलडिसीबाट स्तरोन्नति नगर्ने अर्थमन्त्रीको संकेत

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना र आर्थिक रूपान्तरण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको स्पष्ट गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलको जवाफ दिँदै उनले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको अनुभूति प्रत्येक नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्ने गरी काम गरिने बताए। उनले जनताले परिवर्तनको आकांक्षासहित दिएको बलियो जनादेशलाई सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले उनले जनादेश केवल राजनीतिक सफलता नभई नागरिकको अपेक्षाको परीक्षण भएको भन्दै त्यसलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको बताए।

उनले सांसदहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, जातीय छुवाछूत अन्त्य, पुँजीगत खर्च वृद्धि, जलवायु वित्त, स्वास्थ्य बीमा, वायु प्रदूषण नियन्त्रण, लक्षित वर्गको आर्थिक–सामाजिक विकास, कृषि पूर्वाधार, बेरोजगारी, सुकुम्बासी समस्या, संविधान संशोधन, वित्तीय निगरानी सूची लगायतका विषयमा राखेका सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए। ती सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अधिकतम समेट्ने व्यक्तिगत प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए।

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन र सामाजिक न्याय हासिल गर्न ठोस कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताए। नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिने जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्न वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको उपयोग गरिने स्पष्ट पारे।

ठूला र अधुरा आयोजनामा स्रोत अभाव हुन नदिन वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक स्रोत र ऋण परिचालन गरिने उनले बताए। राजस्व वृद्धि र सीमाहीन अर्थतन्त्र तथा तौलरहित व्यापारको रणनीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाइने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारे। विगतका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई अस्वीकार गरेर नयाँ प्रयोग गर्न नभई तिनै उपलब्धिलाई थप सुदृढ बनाउन सरकार लागेको उनले बताए।

उनले वैज्ञानिक आइज्याक न्यूटनको भनाइ उद्धृत गर्दै आफूहरू अघिल्ला पुस्ताले निर्माण गरेको आधारमा उभिएर अगाडि बढ्न खोजेको बताए। लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई मार्गदर्शक मानेर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो।

सरकारी सेवाभित्रको दलगत श्रमिक संगठन खारेजीबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस विषयमा कुनै भ्रम नराख्न आग्रह गरे। उनले सरकारले सम्पूर्ण श्रमिक आन्दोलन वा श्रमिक अधिकारको विरोध नगरेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार सरकारको लक्ष्य सरकारी प्रशासनलाई पेशागत, निष्पक्ष, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउनु हो। दलगत प्रभावले प्रशासनिक पेशागतता कमजोर बनाएको भन्दै त्यसलाई सुधार्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

श्रमिक आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानको सम्मान गर्दै उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरूको राजनीतिक यात्रा श्रमिक आन्दोलनसँग जोडिएको स्मरण गरे। तर सरकारी सेवामा दलगत हस्तक्षेपले सुशासनमा गम्भीर असर पारेको उनको तर्क थियो।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम निर्णयलाई सरकारले सम्मान गर्ने उनले बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ को तयारी राम्रोसँग भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपाललाई हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षक राष्ट्रका रूपमा विश्वमाझ स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको बताए।

नेपालको कोमल शक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको माध्यम बनाउने नीति रहेको उनले बताए। जलवायु मुद्दालाई आर्थिक कूटनीतिसँग जोडेर अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो।

नेपालको अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउने संकेत गर्दै उनले वर्तमान बाह्य आर्थिक चुनौतीका कारण थप तयारी आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार विश्वव्यापी अनिश्चितता, बढ्दो बाह्य दबाब र ऊर्जा मूल्यवृद्धिका कारण तत्काल स्तरोन्नति गर्दा जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले थप केही समय लिएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएपछि मात्र स्तरोन्नति उपयुक्त हुने सरकारको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।

मध्यपूर्वको तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब परेको उनले स्वीकार गरे। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको ठूलो रकम छोटो अवधिमै सकिएको उल्लेख गर्दै उनले मितव्ययिता र आयात नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताबाट अनुमोदित एजेन्डामा आधारित रहेको भन्दै सांसदहरूले रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गरे। सरकारले बाटो बिराए राष्ट्रिय सभाले सच्याउने भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तुत संशोधनहरू फिर्ता लिएर सरकारलाई सहयोग गर्न अपिल गरे।