पूर्वअर्थमन्त्री पुनको प्रश्नः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत खोइ ? 

काठमाडौं : पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै आर्थिक विषयवस्तुमा स्पष्ट प्राथमिकता, स्रोत सुनिश्चितता र यथार्थपरक कार्यान्वयन रणनीतिको अभाव रहेको बताएका छन्। 

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैचारिक रूपमा अस्पष्ट, आर्थिक आधार कमजोर र संरचनागत तयारीबिनाको दस्तावेज जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।

संसदमा धारणा राख्दै पुनले जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धिबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आर्थिक तथा सामाजिक न्यायसहित सुदृढ बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी वर्तमान सरकारमाथि रहेको उल्लेख गरे। 

उनले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकता, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय संविधानमा संस्थागत भए पनि ती उपलब्धिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताए।

उनले विगतका सरकारहरूले मध्यपहाडी लोकमार्ग, एक प्रदेश–एक विश्वविद्यालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र कृषि जोनजस्ता दूरगामी महत्वका कार्यक्रम अघि बढाएको स्मरण गराउँदै पछिल्लो पटक आफ्नो नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका पाँच नीतिगत प्राथमिकता र पाँच रणनीतिक क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेशगत आर्थिक हब, गण्डकी त्रिभुज आर्थिक परियोजना, मेगा फूड पार्क, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम, महिला तथा रिटर्नी उद्यमशीलता र आत्मनिर्भर ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र निर्माणका कार्यक्रम अघि सारिएको बताए। तर सरकार परिवर्तनसँगै ती कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएको उनको भनाइ थियो।

पुनले वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र नदेखिएको बताए। ‘मुख्य कुरा हामीले समात्ने बाटो र अर्थनीतिबारे हाम्रो दृष्टिकोण हो,’ उनले भने, ‘कोरा आर्थिक वृद्धिले मात्र सामाजिक–आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित औसत ७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि आगामी दशकमा हासिल गर्ने लक्ष्य यथार्थपरक नभएको जिकिर गरे। मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत मान्दा १२ प्रतिशतको समग्र आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसको स्रोत र कार्यान्वयन आधारबारे सरकार मौन रहेको बताए।

पूर्व अर्थमन्त्री पुनले पुँजीगत खर्च कम हुने दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट नीति नभएको ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई निर्यातमुखी बनाउन ग्लोबल भ्यालु चेनसँग कसरी जोड्ने भन्ने स्पष्ट योजना नरहेको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट जनतालाई राहत दिने विषयमा दस्तावेज मौन रहेको तथा निर्माण क्षेत्रको पुनरुत्थानबिना पूर्वाधार विकास सम्भव नहुने बताए।

उनले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारी सिर्जना र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र प्रवर्द्धनका ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै बुढीगण्डकीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन बसेको प्रश्न उठाए। तीन तहका सरकारबीच राजस्व बाँडफाँडलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाउने स्पष्ट मार्गचित्र पनि प्रस्तुत नभएको उनको भनाइ थियो।

कृषि क्षेत्रबारे विगतकै कार्यक्रम दोहोरिएको टिप्पणी गर्दै पुनले स्थानीय विशिष्टतामा आधारित आयात प्रतिस्थापन, कृषिजन्य वस्तुको संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई केन्द्रमा राखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वित रणनीति आवश्यक रहेको बताए।

उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९१ मा उल्लेखित राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने व्यवस्था संविधानको धारा ३३ सँग बाझिने दाबी गरे। सहकारीसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले सहकारीको मर्ममा प्रहार गरेको र दोषीलाई दायित्वबोध गराउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पुँजी बजारको प्रसंग उठाउँदै पुनले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि बजारले सकारात्मक संकेत दिनुपर्ने भए पनि उत्साह नदेखिएको उल्लेख गरे। पूर्वाधार बण्डसँगै म्युनिसिपल बण्डजस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणबारे सरकारले सोच्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा नीति कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, सामाजिक तथा भौगोलिक विविधताअनुसार विशिष्ट शैक्षिक प्याकेज, अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना, दलित तथा जनजातिका रैथाने सीपको व्यवसायीकरण, शिल्पी तथा रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे।

त्यस्तै उनले हुलाकी राजमार्ग लाई कृषिमा आधारित ग्रामीण उद्योग करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्ग लाई फलफूलमा आधारित उद्यम करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। आगामी दशकलाई जातीय तथा सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको दशक घोषणा गर्न पनि उनले माग गरे।

मिटरब्याज पीडित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास तथा द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति कोषलाई प्रभावकारी बनाउँदै घाइते तथा अपाङ्गलाई जीवन निर्वाह भत्ता, शिक्षा, उपचार, रोजगार र स्वरोजगारको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताए।

ऊर्जा क्षेत्रतर्फ सरकारको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पुनले यथार्थपरक नभएको बताए। हाल करिब ३ हजार मेगावाट उत्पादन भइरहेको अवस्थामा थप २५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न न्यूनतम ५० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको वर्तमान वित्तीय क्षमताले यस्तो लक्ष्य धान्न नसक्ने बताए।

उनले बजेटलाई यथार्थपरक, स्रोतमा आधारित र सामाजिक न्याय उन्मुख बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।