१२.५ मेगावाटको सभा खोला ‘ए’ आयोजनालाई ‘बीबी प्लस’ रेटिङ, दुई अर्ब ६ करोड कर्जाको तयारी

काठमाडौं : संखुवासभामा निर्माणाधीन १२.०५ मेगावाट क्षमताको सभा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक दीप सभा हाइड्रोपावर प्रालि (डीआईपी) ले बैंक कर्जा सुविधामा मध्यम जोखिम जनाउने क्रेडिट रेटिङ प्राप्त गरेको छ।

केयर रेटिङ नेपालले कम्पनीका दीर्घकालीन कर्जा सुविधालाई ‘बीबी प्लस’ र अल्पकालीन सुविधालाई ‘एफोर’ रेटिङ प्रदान गरेको हो। कम्पनीले कुल २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंकिङ कर्जा सुविधाका लागि रेटिङ गराएको छ । कम्पनीले दीर्घकालिन कर्जाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ र अल्पकालिन कर्जाका लागि ६ करोड रुपैयाँको ऋण रेटिङ गराएको हाे । 

रेटिङ प्रतिवेदनअनुसार आयोजना अझै प्रारम्भिक निर्माण चरणमै रहेकाले लागत वृद्धि, समय ढिलाइ तथा भूगर्भीय जटिलता जस्ता जोखिमहरू उच्च देखिएका छन् । उक्त आयोजना करिब २ अर्ब ६७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको छ ।  आयोजना ७५ः२५ को ऋण–इक्विटी अनुपातमा प्रस्ताव गरिएको छ।

जसअनुसार करिब २ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ६७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ इक्विटी रहने योजना छ। सन् २०२६ मार्च मध्यसम्म कम्पनीले करिब ४० करोड रुपैयाँ इक्विटी लगानी गरिसकेको छ । जुन कुल इक्विटीको झण्डै ५९ प्रतिशत हो। तर, ऋणतर्फको पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापन भने अझै सम्पन्न भइसकेको छैन।

सन् २०२६ अप्रिल मध्यसम्म आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति करिब २० प्रतिशत पुगेको छ। पहुँच मार्ग निर्माण पूर्ण भइसकेको छ भने क्याम्प पूर्वाधार पनि तयार भइसकेको छ। हेडवर्क्स अन्तर्गतका संरचनाहरूमा डाइभर्सन, इन्टेक र सेटलिङ बेसिन-करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। पावरहाउस, इनलेट तथा अन्य मुख्य संरचनाहरू भने अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन मिति (आरसीओडी) सन् २०२२ अगस्टमा तोकिएको थियो। तर निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि कम्पनीले म्याद थपका लागि आवेदन दिएको छ। 

यदि आयोजनाले समयसीमा भित्र उत्पादन सुरु गर्न सकेन भने ढिलाइ अवधिको सम्भावित आम्दानीको करिब ५ प्रतिशत बराबर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। साथै, आरसीओडी भन्दा ६ महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भएमा विद्युत् बिक्री दरमा हुने वार्षिक वृद्धि (ट्यारिफ एस्केलेसन) मा समेत प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने भएकाले कम्पनीको दीर्घकालीन आम्दानीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।

उत्पादित विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘टेक-अर-पे’ मोडेलअन्तर्गत बिक्री गरिनेछ। ३० वर्षे विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार वर्षायाममा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ दर निर्धारण गरिएको छ ।  जसमा प्रारम्भिक पाँच वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि हुने व्यवस्था छ।

यद्यपि, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न आवश्यक पूर्वाधार समयमै तयार नहुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ। कम्पनी आफैंले ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ भने सबस्टेशन निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणको हुनेछ। यदि यी संरचनाहरू समयमै पूरा नभए ‘पावर इभ्याकुएसन’ मा समस्या आउन सक्ने र उत्पादित विद्युत् खेर जाने जोखिम रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

कम्पनी सञ्चालक समितिको नेतृत्व विद्युत् क्षेत्रमा अनुभव भएका लक्ष्मण थापा श्रेष्ठले गरिरहेका छन्।