सरकारी निकायको आडमा बढ्दो आन्तरिक भ्रष्टाचार

भ्रष्ट्राचारलाई आर्थिक अपराधहरूसँग जोडिन्छ । भ्रष्ट्राचारलाई आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा सङ्गठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । सामान्यरूपमा भन्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेको अवस्था नै भ्रष्ट्राचार हो ।

तर पछिल्लो समय नेपालमा सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको नाम, फोटो या भनौं सरकारी निकायमा बसेका व्यक्तिहरुलाई देखाएर पनि आन्तरिक रुपमा भष्ट्राचार हुने गरेको छ । अभिनेता राजेश हमालको नाममा भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा ४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले हमालको तस्बिर प्रयोग गरेर बनाइएको भनिएको वृत्तचित्तका लागि १२ लाख ७७ हजार २५० रुपैयाँ भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउद, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण साह र लेखापाल विमल साउदविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरी भ्रष्ट्राचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यो घटनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ की विभिन्न चर्चित व्यक्ति सरकारी निकायलाई देखाएर पनि भष्ट्राचार हुने गरेको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वका १८० देशमध्ये १२२ औं नम्बरमा छ । विश्वमा  राजस्व प्रशासन, विकास प्रशासन, प्रहरी प्रशासन तथा न्याय प्रशासनमा भ्रष्ट्राचार बढी मात्रामा हुने गर्छ । नेपालमा परिवारकै कुरा गराैं सानो बालकलाई कुनै सामान किन्न पठाउँदा उसलाई सामानको मूल्यभन्दा केही रकम थप दिएर पठाउने चलन छ । जबकी ऊ सजिलै सामान किन्न जान मानोस् । यसले बालकहरूको अबोध मानसपटलमा ‘कमिसन’ खाने प्रवृत्तिको छाप हाम्रो परिवारले नै बसाएको छ । नेपालीहरु छिटो भन्दा छिटो धनी हुने चाहना हुन्छ । यसले पनि भ्रष्ट्राचार मौलाएको पाइन्छ ।

हरेक मानिसले आफूबाट हैन, अर्कोबाट सदाचार व्यवहारको अपेक्षा गर्छ । आफूले गरेका काम कारबाहीको मूल्यांकन गर्दैन । यसले पनि भ्रष्ट्राचार मौलाइरहेको छ । भ्रष्ट्राचारमा घुस, आर्थिक अपचलन, नीतिगत भ्रष्ट्राचार, निर्णयगत भ्रष्ट्राचार, निर्वाचन भ्रष्ट्राचार आदि पर्छन् । भ्रष्ट्राचार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिबाट हुन सक्ने भए पनि कानुनी व्यक्तिको सञ्चालनमा पनि प्राकृतिक व्यक्ति नै रहने हुनाले मानिसको नै यसमा भूमिका हुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार भ्रष्ट्राचार बढी हुने कारणहरूमा शक्ति, पद र पैसाको चाहनामा वृद्धि, उच्च स्तरको राजनीतिक तथा आर्थिक हैसियतको तीव्र चाहना, कमजोर प्रजातन्त्र, स्थापित प्रणालीको अभाव, पारदर्शिताको कमी, जवाफदेहिताको कमी, विधिको शासन नहुनु, नागरिक नियन्त्रण र खबरदारीको कमी, सामाजिक जागरण र चेतनाको कमी, गरिबी र आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक र राजनीति अस्थिरता लगायतका कारणहरु छन् ।

सार्वजनिक र सरकारी निकायमा रहेका मानिसले कानुनले तोकेको कार्य नगर्ने, गैरकानुनी तरिकाले घुस वा आर्थिक लाभ लिने, नीतिगत व्यवस्था गरी व्यक्तिगत लाभ लिने वा नीतिको अपव्याख्या गरी आफूलाई लाभ पुग्ने कार्य गर्ने, अख्तियारको दुरूपयोग गर्नेजस्ता कार्यलाई भ्रष्ट्राचार भनिन्छ। नेपालको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (ज) मा भ्रष्ट्राचार भन्नाले ‘भ्रष्ट्राचार निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।  

सार्वजनिक र सरकारी निकायका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले भ्रष्ट्राचार गर्छन् भने राज्यका अन्य निकायमा त्यसको प्रभाव बढी पर्छ । राजनीतिक नेता भ्रष्ट हुँदा त्यसको प्रभाव सरकार, अदालत, संसद्, सेना, प्रहरी, अख्तियारजस्ता अनुसन्धान गर्ने निकायहरुमा परेको हुन्छ । भ्रष्ट्राचार सामाजिक अपराध भएकाले यसले समाज, नैतिकता, मानवीयता, संस्कार र संस्कृतिलाई ध्वस्त बनाउने गरेको छ ।

भ्रष्ट र भ्रष्ट्राचारीलाई समाजले सबैतिरबाट बहिष्कार र तिरस्कार गर्ने, गलत र नराम्रो मान्दै त्यस्तो गतिविधिलाई परिवार र समाजकै स्तरबाट विरोध र घृणा गरिदिने हो भने यसमा कमी हुन सक्छ । मान्छेको आचारण अनि व्यवहारसँग जोडिएको यो ‘भ्रष्ट्राचार’ शब्द आफैमा यस्तो एउटा खराब आचरण हो, जसले स्वयं व्यक्तिलाई त निरन्तर खोक्र्याइरहेको हुन्छ नै सँगसँगै त्यसले राष्ट्र अनि राष्ट्रका सारा विधि, कानुन र प्रणालीहरू पनि ध्वस्त पारिरहेको हुन्छ । नेपालमा ‘सुनकाण्ड’ लगायतका काण्डहरूले नेपालमा भ्रष्ट्राचारको डरलाग्दा पहरो देखाउँछ । 

विश्व बैंकको एउटा अध्ययनले गरिब तथा विकासोन्मुख अर्थात् विकास भइरहेका देशहरूमा भ्रष्ट्राचार बढी भएको तथ्यहरू फेला पारेको छ । विश्व बैंकको त्यो अध्ययन निष्कर्षको एउटा भाव के हो भने भ्रष्ट्राचार गर्न वा हुनका लागि ‘गरिब’ नै हुनुपर्दैन तर धनीले भ्रष्ट्राचारै गर्दैन भन्ने पनि होइन । ललिता निवासको जमिन, बाँसबारी र बालमन्दिर लगायतका सरकारी जग्गा जमिनदेखि गिरिबन्धु टी स्टेटसम्मको लहरोमा बल्झिएका हाम्रा ‘आदर्श’ मान्छेहरूको अनुहारले जोसुकैलाई झस्काउँछ ।

कोराना कालमा ‘ओम्नी काण्ड’ त्यसको एउटा ताजा उदाहरण हो । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ‘गिरोह’मा मुछिएका राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि उच्च तहका कमर्चारीहरूको मिलेमतो ललिता निवासको जमिन, बाँसबारी र बालमन्दिरलगायतका सरकारी जग्गाजमिनदेखि गिरिबन्धु टी स्टेटसम्मको काष्डले हामीलाई झस्काईरहन्छ । जसले नयाँ पुस्ताको आशा र भरोसामाथि एउटा नमिठो प्रहार गरेको छ ।

भ्रष्ट्राचार निवारणका लागि नेपालमा ऐन, कानुन अनि नीति नियमहरू नभएका होइनन् । तर भ्रष्ट्राचारका निम्ति तिनमा पनि कतिपय त्यस्ता छिद्रहरू राखिएका हुन्छन जहाँबाट पदासिन व्यक्तिहरू फुत्तफुत्त निस्किन र छिर्न सकुन् । अहिले भ्रष्ट्राचार विश्वभरि नै जटिल सामाजिक रोगको रूपमा देखा परेको छ । भ्रष्ट्राचार कानूनको कमजोर कार्यान्वयन, शोषणयुक्त सामाजिक संरचना, व्यक्तिको लालची प्रवृत्ति र अतृप्तिको परिणाम हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै दुईसय भन्दा वटा भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएका थिए । तीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता, घुसखोरी, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र राजस्व छलीसँग सम्बन्धित थिए । 

नेपालको भ्रष्ट्राचार विरोधी कानूनहरू कमजोर छन् । भ्रष्ट्राचारको कसूरमा हुने कैद, सजाय न्यून छ । भएका कानूनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा समेत प्रभावकारिता देखिएको छैन । सूचनादाताको संरक्षण गर्ने कानून छैन । निजी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्ट्राचार हेर्ने निकाय तोकिएको छैन ।

‘अनुचित कार्य’ कसको जिम्मेवारीमा पर्ने हो, सोको कानूनी स्पष्टता छैन । भ्रष्ट्राचार मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गरिसक्नुपर्ने समय–सीमाको कानूनी रूपमा किटान नगर्दा ठूला भ्रष्ट्राचारका मुद्दाहरूको अनुसन्धान लामो समयसम्म नटुङ्गिने, मुद्दा दायर भएको लामो समयसम्म अदालतमा अड्किरहने र दोषीहरूले समयमै सजाय नपाउने लगायतका समस्याहरु छन् । तीनै तहको सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक संघ संस्था एवम निकयको विचमा भ्रष्टाचर विरुद्ध एकिकृत र समन्वयात्मक प्रयासले मात्र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण सम्भव छ ।

(लेखक कानून ब्ययबसायी हुन्।)