सहकारीको समस्या समाधान: पुरानाले चाहेनन्, नयाँले के गर्लान?

नेपालमा पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्र विवादित बन्यो। सहकारीका सञ्चालकहरुले बद्मासी गरेका, सहकारीका कर्मचारीहरुले बद्मासी गरेका, त्यसमा पार्टीका नेताहरु आवद्ध भएका, राज्यका विभिन्न निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरु आवद्ध भएका घटनाहरु सार्वजनिक नै भएका छन्। सतहमा आएका धेरै घटनाहरुमा छानविन भएका र हुने क्रम जारी पनि छ। 

करिव डेढ दशकदेखि सहकारीमा समस्या आयो, सहकारीमा बचतकर्ता (सदस्य नबनाएको हुनाले बचतकर्ता भनेको) हरुबाट संकलित रकम सञ्चालक वा व्यवस्थापनका मान्छेहरुले आफ्नो सम्पत्ती आर्जन गर्न लगाएका कारण समस्या आएको कुरा त्यति बेलै जानकारी भएको विषय थियो । 

२०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाका रुपमा उल्लेख गरेपछि सहकारी खोल्नेहरुको बाढी नै आयो । पहिलो संविधानसभापछि बनेको नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उपभोक्ता पसल सञ्चालनका लागि एउटा गाविसमा एउटा सहकारीको अवधारणा ल्याए। त्यसका कारण पनि सहकारीहरु बढे। 

सहकारीलाई राज्यले प्राथमिकता दिने नीति आयो । अनुदान दिने भयो, राज्यको बजेट अब सहकारीमार्फत परिचालन हुने भयो भन्ने मानसिकताको विकास भएपछि सहकारी खोल्नेहरु पनि स्वभाविक रुपमा बढे। 

हाम्रो देशमा राज्यको प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने कुरा देखिदै आएको छ। बहुदलपछि गैर सरकारी संस्था र गणतन्त्रपछि सहकारी संस्थाको बढोत्तरीकापछि कतै न कतै राज्यको आड लिने, साथ लिने आशाले काम गरेको छ । 

हरेक क्षेत्रमा समस्या छ । समस्या हुन्छन् । समस्या आउँछन् । सहकारीमा पनि आयो । सहकारीमा समस्या आएको पछिल्लो डेढ दशकको अवधीमा देशको शासन सत्ता कसले चलाएको थियो ? 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) नै यो समयमा मूल रुपमा सत्ताको नेतृत्वमा थिए। स्थानीय देखि केन्द्रसम्म यिनै तिन पार्टीका मुख्य तिन नेताहरुको निर्देशन प्राप्त, आर्शिवाद प्राप्त व्यक्तिहरु नै शासक थिए। नेताहरु मात्रै होइन, कर्मचारीहरु पनि यिनीहरुले चाहेका मान्छेहरु छनोट गरिएको थियो। सहकारी अभियानको नेतृत्वमा पनि यिनले निर्णय गरेकै मान्छे थिए। 

झट्ट हेर्दा सहकारी प्राथमिकतामा थिएन, सहकारी क्षेत्रलाई यि तिनवटै दल र बेला बेलामा यिनका सहयोगी बन्ने साना राजनीतिक दलहरुले पनि भोट बढाउने माध्यमका रुपमा लिएकै हुन्, चुनाव आयो कि? सहकारीका मान्छेहरुसँग आर्थिक सहयोग, प्रचार प्रसारदेखि सदस्यहरुको लिष्ट लिएर भेट्ने लगायतका काम यि सबै दलहरुले गरेका छन्। 

प्रत्येक पार्टीका सहकारी विभागहरु थिए। जिल्लाका विषयगत संघदेखि राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा कसलाई पठाउने? कसरी पठाउने भन्ने कुराको निर्णय जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सम्बन्धित पार्टीका सहकारी विभागहरुले गर्ने गर्दथे । कतिपय त प्रारम्भिक संस्थामै पनि पार्टीगत चुनाव हुने अवस्था थियो। 

सत्ताको नेतृत्वमा रहेका यिनै पार्टीका नेता कार्यकर्ता, समर्थक शुभेच्छुकहरुले सञ्चालन गरेका सहकारीहरुमा समस्या आयो। आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरु पक्राउ पर्ने, जेल समेत जाने अवस्था सिर्जना भयो। साना होइन, ठुला नेता, सांसद, मन्त्री भइसकेका मान्छेहरु सहकारीको काण्डमा मुछिएका थुप्रै उदाहरणहरु छन्। 

समस्याको समाधानमा पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी चुकेकै हुन्। समस्या समाधानमा सहकारी अभियान चुकेकै हो । पार्टीका सहकारी विभागहरु आपसी प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत स्वार्थ र अनावश्यक इगोमा फसेकै हो। 

२०७० चैतको दोस्रो साता राजधानीमा प्रथम सहकारी महासम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ आयोजक थियो, त्यसको नेतृत्वमा नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री केशव बडाल थिए। एमाले, कांग्रेस र माओवादीका सहकारी विभाग प्रमुखहरुले सिट बाडेर बनाएको महासंघमा कांग्रेसका सुरेन्द्र भण्डारी, माओवादीका रविन्द्र केसीहरु पनि नेतृत्वमै थिए। 

प्रथम महासम्मेलनको उद्घाटन तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र समापन तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले गरेका थिए। त्यो कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. बाबुराम भट्टराई र डा. रामशरण महतसहित अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष डेम पाउलिन ग्रिन लगायतको सहभागिता थियो। 

त्यही कार्यक्रमको उद्घाटन स्थल दशरथ रंगशालाको बाहिर ओरेण्टियल सहकारीका पीडितहरु ब्यानर र प्लेकार्ड सहित धर्नामा थिए। हाम्रो बचत फिर्ता गर भनेर धर्नामा बसेकाहरुलाई सरकारले धरपकड गरेर हटाउने काम गरेको थियो। 

स्मरण गरौं, के त्यो बेला सहकारीको समस्या समाधानमा तत्कालिन तीन प्रमुख दलहरुको चासो थियो? चिन्ता थियो? सहकारी अभियान कब्जा गरेका यिनै तिन दलका प्रमुख नेताहरुको ध्यान पुगेको थियो? थिएन । 

सहकारी महासंघका अध्यक्ष बडाल उनी अध्यक्ष मात्रै थिएनन्। एमालेको खास नेता, पूर्वमन्त्री र आफुलाई सहकारीको ज्ञाता ठान्ने व्यक्ति पनि थिए। उनले त पीडितहरुलाई सहकारीमा पैसा हामीलाई सोधेर राखेको हो र? सम्म भन्न भ्याएका थिए। 

सहकारी अभियानमा लागेका पार्टीका नेताहरु, तिनै नेताहरुबाट राम्रो कमाई गरेका कतिपय कर्मचारीहरुकै कारण देशभर कार्यक्षेत्रको अनुमति दिने काम भएको होइन? देशभर कार्यक्षेत्र किन दिए? कसरी दिए? को को ले दिए? कस कसले लिए? खोज्ने हो भने एमाले कांग्रेस र माओवादीका सहकारी अभियानका मात्र होइन, कार्यक्षेत्र देशभर दिन दवाव दिने केही नेताहरुको पनि सहभागिता खुल्छ । सहकारीलाई देशभर कार्यक्षेत्र दिने र लिनेहरुकै कारण सहकारीको समस्या सिर्जना भएको सत्य हो। यो दिने र लिनेहरुको विवरण सार्वजनिक गरियोस् र कार्यक्षेत्र विस्तारका लागि अनुमति दिदा गरिएको लेनदेन सार्वजिनक गरियोस्। 

सहकारीको समस्या सुल्झाउने होइन, बल्झाउनेमा पार्टी र अभियान लाग्यो। अभियान भित्रै सहकारी कब्जा गर्ने प्रवृति देखियो। सहकारीको रकम सदस्यलाई लगानी गर्ने भन्दा पनि सञ्चालक, व्यवस्थापन सहित केही स्वार्थ समुहले घरजग्गा, शेयर कारोबार र डिपार्टमेण्टल स्टोरमा लगानी गर्ने प्रवृति बढ्यो।

सहकारीको मर्म र भावना भन्दा फरक तरिकाले सञ्चालन भएका सहकारीहरुलाई पार्टी कार्यकर्ताका नाममा वा चुनावमा सहयोग गरेको आधारमा पार्टीहरुले वेवास्ता गरे। नियमन अनुगमनमा रहनेहरुले तिनै गलत गर्नेहरुबाट रकम लिने गरेका कुरा पनि सार्वजनिक नै छन्। प्रदेशमा सेवा केन्द्रको अनुमति दिन करोड भन्दा बढी घुस खुवाएको आरोप लाग्यो। 

प्रदेशतिर सामान्य एक दुई वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा करोडको चर्चा छ भने संघतिर पुरै देश नै कार्यक्षेत्र दिदा कति रकमको मोलमोलाई भएको होला? खोज्ने निकाय को छ र? 

समस्या त्यहीबाट शुरु भएको हो, जुन दिन ओरेण्टियल सहकारीका पीडितहरु दैनिक रुपमा प्रदर्शनमा आउँथे। त्यो बेलाका सत्ताधारीहरुले समस्या समाधान गरिदिएको भए सायद सहकारीको समस्या यसरी आउने थिएन कि? 

सहकारी सबै जसो राजनीतिक दलका केही नेताहरुको जीवन शैली उत्कृष्ट बनाउने र राजनीति चलाउने खेलो मेलो पनि बन्यो भन्ने कुरा पनि लुकेको छैन। अहिलेको सत्तारुढ दलकै सभापति सहकारीको काण्डको टुप्पैमा छन्। 

समस्या नदेखिदासम्म सकारात्मक कुरा भए। समस्या आएपछि नकरात्मक कुरा भए। सहकारी वित्तीय कारोबार गर्ने क्षेत्र हो। यसलाई नियमन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने चेत विशेष गरेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा देखिएन। किनकी यिनीहरुले पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्दा सहकारीका समस्या समाधान गर्न सक्थे, गरेनन् । 

सहकारी क्षेत्रमा सबै खराब छैनन् र सबै असल पनि होइनन्। राम्रालाई पनि आशंका गर्नु पर्ने अवस्था आउनुका पछाडि समस्या आएपछि समाधान गर्नमा ध्यान नपुगेर हो। 

सरकारले चाहँदा अहिलेको सहकारीको समस्या छिट्टै समाधान हुन सक्छ । त्यसका लागि सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाउने, गलत गरेकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, निर्मम भएर कारबाही गर्नु पर्छ। 

काराबाहीको नाममा जेलमा थुन्ने र बचतकर्तालाई दुःख दिने होइन, जुन सहकारीमा समस्या आएको छ, त्यसका सबै सञ्चालकहरु, कर्मचारीहरु, सहकारीका ऋणीहरु सबैलाई राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिदिनु पर्छ। 

विगतमा सञ्चालकहरुमा र त्यसमा पनि केही खास सञ्चालकहरुमा केन्द्रीत भएका कारण समस्या आएको हो। समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि समस्यामा परेका व्यक्तिबाट रकम असुल्ने गलत धन्दाका कारण पनि समस्या बढेको हो। सहकारीको एकीकरणका नाममा रकम लिएकाहरुले विघटनमा पैसाको बार्गेनिङ गरेका कुरा पनि चर्चामा छन्। 

हिजो सक्कियो, हिजो ध्यान पुगेन, यसका विषयमा निर्मम समिक्षा गर्ने र अबका दिनमा सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिन पर्छ। 

पुरानाले केही गरेनन् भनेर आएका नयाँहरुले हिम्मत गर्नु पर्छ। सबै भन्दा पहिलो हिम्मत त, समस्या समाधानका नाममा आर्थिक चलखेल रोक्नु नै हो? गलत गरेकाहरुले जोगिनका लागि रकम दिने, ठुलै रकम दिने कुरा अन्यथा भएन। यदी यो सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरु र राज्यको तलब भत्ता खाने कर्मचारीहरु आर्थिक प्रलोभनमा परे भने फेरी पनि समस्या समाधान हुँदैन ।

शक्तिको आडमा अपराधकर्मबाट उम्कने प्रवृतिका विरुद्ध पनि सरकार निर्मम हुन जरुरी छ । विभिन्न शक्ति केन्द्रको आड भएकै मान्छेले सहकारीमा संकलन भएको रकम परिचालन गरेको छ। त्यसलाई जोगाउन खोज्नेलाई नै कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढ्दा समस्या समाधान हुन्छ। 

वर्तमान सरकारले बैशाख ८ गते समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष र २ जना सदस्य नियुक्त गरेको छ। समितिमा ३ जना नियुक्त गरेकै दिन समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरुलाई ऋण मिलान गर्न जुन खालको ताकेता गरेको छ। यसले देशभरीका सहकारीकर्मीहरुमा सकारात्मक सञ्चार गरेको छ। 

विगतका सरकारहरुलाई यो कुरा भनिएकै हो। सुनाइएकै हो तर उनीहरुले आलटाल गरे, कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउन नै दशक लगाए। सहकारीका खराब ऋणीका बारेमा ध्यान नै दिएनन्। किन दिएनन् भनेर खोज्दै जाने हो भने प्रमुख पार्टी र अन्य साना पार्टीका समेत वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कमिटिसम्मका धेरै नेताहरु सहकारीको ऋण नतिर्ने खराब ऋणीका रुपमा कार्वाहीमा पर्छन्। 

पार्टीका नेता मात्रै होइन, वडा, पालिका, प्रदेश र संघका कतिपय जनप्रतिनिधिहरु समेत सहकारीका खराब ऋणीमा पर्ने अवस्था पनि छ। त्यसकारण पनि दलहरु सहकारीका सञ्चालकहरुका बारेमा चर्चा गर्ने तर खराब ऋणीका बारेमा चर्चा गरेनन्, गर्दैनन् । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ताका लागि सबै भन्दा पहिलो शर्त सहकारीको ऋण असुलीलाई बनाएर कडी कडाउ गर्दा ५० प्रतिशत समस्या सहजै समाधान हुन्छ। त्यसका लागि निर्मम भएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ। 

सहकारीको ऋण मिनाहा हुन्छ भनेर प्रचार गर्नेहरुका कारण पनि सहकारीको ऋण उठिरहेको छैन। सहकारीबाट लगेको ऋण मिलान हुँदैन। तिर्न पर्छ भन्ने मात्रै होइन, नतिर्नेहरुबाट ऋण असुलीका लागि समस्याग्रस्त सहकारीहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशन अन्य सहकारीका खराब ऋणीहरुका लागि पनि जारी गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्दा सहकारीहरुको खररब ऋण उठ्ने र बचत फिर्ता हुने भएकाले थप समस्याग्रस्त सहकारी बढ्दैनन्। 

हिजो सरकारले जारी गरेको सूचना र यही अनुसारको प्रक्रिया हिजोका सत्तारुढ दलहरुले गरेको भए अस्ती फागुन २१ को निर्वाचनमा उनीहरुको मत बढ्थ्यो। जिल्ला जिल्लामा पार्टीका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरु, पालिकादेखि सांसदसम्म भएका व्यक्तिहरुलाई कारागारमा राखेर चुनावमा जाने पार्टीहरुलाई सहकारीका पीडितहरुले मत दिए होलान त? 

जे होस्, यो सरकारले सहकारीका समस्या समाधानको संकेत गरेको छ। संकेत त पहिला पहिला पनि गरेकै हुन्। उनीहरुले कानुनको व्यवधानलाई देखाएर उम्किए। यो सरकारलाई कानुन वाधक बन्यो भन्ने छुट छैन। 

सहकारीका सञ्चालक र ऋणीहरुको घरजग्गासहित सम्पूर्ण सम्पत्ती सरकारले रोक्का राख्ने, देश विदेश जहाँ भएपनि उनीहरुले राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउनका लागि कानुन वाधक छ भने परिमार्जन गरेर भए पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्नु पर्छ।

डेढ दशकदेखि सहकारीबाट पीडित भएकाहरुको समस्या समाधान गर्न सक्दा वर्तमान सरकारप्रति जनताले दिएको समर्थनसंगै थप विश्वास बढ्ने भएकाले पनि सरकार, सरकारका वरिपरी बसेकाहरुले विगतमा भएको आर्थिक चलखेल, आडभरोसे राजनीति र अमुक व्यक्तिलाई फसाउने र अमुकलाई जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनु हुँदैन। 

विगतमा पार्टीका सहकारी विभागमा बसेकाहरुको आपसी द्वन्द्व, अनावश्यक कब्जा र इगो साध्ने प्रवृतिले सहकारीको समस्या समाधान गर्ने होइन, बढाउने काम गरेको छ। वर्तमान मात्रै होइन, भविष्य समेत भएको वर्तमान सरकारले सहकारीको समस्यालाई सहजै समाधान गर्ने यो अवसर सदुपयोग गरोस्, शुभकामना।