नेपाल-चीन सम्बन्धको नयाँ एजेन्डा: सन्तुलित व्यापार

नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध शताब्दीयौं पुरानो हो । कुनै समय नेपाली व्यापारीले ल्हासाको बजारमा प्रभुत्व जमाएका थिए । आज अवस्था ठीक उल्टो छ । चीनबाट वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्ने नेपालले त्यही बजारमा केही अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामान बेच्न सक्दैन । इतिहासले दिएको व्यापारिक सामथ्र्य आज व्यापार घाटाको कथामा सीमित भएको छ ।

वर्तमान आर्थिक तथ्याङ्कले नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक खाडल कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । नेपालले चीनबाट वार्षिक करिब २.१६ अर्ब डलर (करिब २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सामान आयात गर्छ, जबकि नेपालको तर्फबाट चीनतर्फ हुने निर्यात मात्र २ करोड ७४ लाख देखि ३ करोड ७० लाख डलर (करिब ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ) को आसपासमा सीमित छ । चीनसँगको यो एकपक्षीय व्यापारलाई सन्तुलन गराउने पर्ने नेपालका लागि चुनौती छ । पछिल्लो १० महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने चीनतर्फको निर्यातमा ४१.७१ प्रतिशतले ह्रास आइ मात्र १अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा सीमित बनेको छ । कुल निर्यातमा चीनको हिस्सा अघिल्लो वर्ष १.१०प्रतिशत रहेकोमा घटेर ०.५६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । 

आयाततर्फ भने १० महिना अवधिको हेर्ने हो भने पनि २१.३८ प्रतिशत बृद्धि भई ३३६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । नेपालको कुल आयतमा चीनको हिस्सा १९.८७ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालबाट चीनतर्फ उनी गलैचाँ, ऊनी फेल्टका उप्पादन, तामाका उत्पादनहरु, फर्निचर, जडिबुटी, छाला केहि सिमिति खाद्य परिकारहरु, संगिताका साधनहरु रहेका छन् । उनी गलैचा निर्यातमा ७५.६३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । त्यस्तै अवस्थामा छ तामा वा तामाको सामान पनि । जबकी नेपाली हस्तकला र गलैँच चिनियाँ बजारमा उच्च माग भएका प्रिमियम उत्पादनहरू हुन् ।

चीनले नेपालका ८ हजारभन्दा बढी उत्पादनलाई शून्य भन्सारको सुविधा दिएको भने पनि नेपालले त्यसको उपयोग गर्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण चीनको कडा गैर-भन्सार अवरोध  र ‘स्यानिटरी एन्ड फाइटोस्यानिटरी’ अर्थात् क्वारेन्टाइन सम्बन्धी कडा मापदण्ड हुन् ।

एउटा विडम्बनापूर्ण उदाहरण हेरौं, नेपाल डगच्यु (कुकुर विरोलोलाई खुवाइने छुर्पी) वैधानिक रूपमा सिधै चीन जादैन । तिनलाई पहिले अमेरिका पठाइन्छ । त्यहाँको लेबलिङ र प्रमाणीकरण भएपछि मात्र चिनियाँ बजारमा आयात गरिन्छ । हाम्रो व्यापार नीतिको कमजोरलाई यसले छलङ पारेको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चार दिने चीन भ्रमण हुँदै गर्दा चीनसँगको आर्थिक कुटनीतिलाई हामी बलियो बनाउने विषयमा पनि मन्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी सम्मेलनजस्ता औपचारिक कार्यक्रमले मात्र नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव नपार्न सक्छ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय छलफललाई व्यापार घाटा कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई मुख्य एजेण्डाका रुपमा राख्नुपर्छ ।  चिनियाँ समकक्षी र उच्च नेतृत्वसँगको बैठकमा केवल शिष्टाचारमा अल्झिनु हुँदैन । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि ठोस र ‘टु द पोइन्ट’ वार्ता गर्न सकेको खण्डमा भ्रमणको प्रभावकारीता र औचित्य पुष्टि हुनेछ । 

नेपालका जडिबुटी, खाद्यान्न तथा सामानहरु चीनको भन्सार आयात निर्देशिका र ’क्लिअरेन्स लिस्ट’ मा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न ‘फास्ट–ट्र्याक’ प्रोटोकल सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ । तेस्रो मुलुक (अमेरिका) हुँदै चिनियाँ बजार पुग्ने च्यानललाई विस्थापित गरी सिधै बेइजिङसँग ‘डाइरेक्ट बीटूबी लिंक’ स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । 

गैर–भन्सार अवरोधको अन्त्य र संयुक्त क्वारेन्टाइन ल्याब स्थापना गर्ने विषयलाई अगाडि सार्नु पर्ने देखिन्छ । चीनले दिएको शून्य भन्सार सुविधा उपभोग गर्न नसक्दा कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।

नेपाली कृषि र वन पैदावारलाई चिनियाँ मापदण्ड अनुकूल बनाउन सीमा नाका (जस्तै रसुवागढी वा तातोपानी) मै चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा ’संयुक्त गुणस्तर परीक्षण तथा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला’ स्थापना गर्न सकिन्छ । नेपालको गुणस्तर मापन विभागलाई चीन र भारतको सहयोगमा स्तरउन्नती गरी यसले जारी गर्ने प्रमाणपत्रलाई चीनको भन्सारले मान्यता दिने गरी ’पारस्परिक मान्यता सम्झौता’ गर्न सकियो भने नेपाली व्यवसायीले बेला बेलामा छिमेकी मुलुकहरुमा भोग्नुपरेको झन्झटबाट मुक्ति पाउने थिए । 

चीनका ठूला इ-कमर्स प्लेटफर्महरू (जस्तै अलिबाबा, ताओबाओ) मा नेपाली हस्तकला, गलैँचा, पश्मिना, चिया, डचच्युका लागि विशेष ‘नेपाल प्याभिलियन’ वा ‘हिमालयन प्रडक्ट विन्डो’ का रुपमा समावेश गर्न सकियो खण्डमा चिनियाँ बजारमा नेपाली प्रडक्टको प्रवद्र्धनका ठूलो फड्को हुने थियो । यसका लागि चिनियाँ सरकारले केही समय सहुलियत दिने गरी सहमति गर्न सकिएको खण्डमा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । 

बाह्रै महिना चल्ने वैकल्पिक नाकाहरू र सडक पूर्वाधारको ग्यारेन्टी गर्नका लागि पनि परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण सफल होस् । वर्षायाममा बाढी र पहिरोले तातोपानी र रसुवागढी नाकाहरू महिनाौँ बन्द हुँदा नेपाली व्यापारी मारमा पर्छन् । मुस्ताङको कोराला नाका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला नाकालाई पनि पूर्ण व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

चिनियाँ लगानीलाई नेपालको निर्यातमुखी उद्योगमा केन्द्रित गर्नेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । लगानी सम्मेलन र जुलाईमा चीनस्थीत नेपाली दुतावासले व्यापार तथा लगानी फोरमको आयोजना गर्दै छ । जसका लागि पनि यो भ्रमणले मार्गदर्शन गर्न सक्नेछ ।  चीन सरकारसँग यस्ता उद्योगका उत्पादनहरू चीनले नै किन्ने गरी ‘बाय-ब्याक एग्रिमेन्ट’ जस्ता विषयलाई अगाडि बढाउन सकियो भने चीनसँगको एकतर्फी व्यापारलाई केही हदसम्म दोहोरो बनाउन सकिने थियो । 

नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदै व्यापार, लगानी र उत्पादन साझेदारीलाई बृद्धि गर्न सक्छ । यदि यो भ्रमणले नेपाली उत्पादनका लागि चिनियाँ बजारको ढोको साँच्चिकै खोल्न सक्यो भने त्यसले व्यापार घाटा मात्र घटाउदैन, नेपालको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ पनि नयाँ अध्याय शुरु गर्नेछ । अन्यथा शून्य भन्सारको सुविधा कागजमै सीमित रहनेछ र नेपाली उत्पादन, अनौपचारिक रुप र  तेस्रो मुलुक हुँदै चिनियाँ उपभोक्तासम्म पुग्ने विडम्बना दोहोरिरहनेछ । 

(तिमल्सिना नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)