ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री श्रेष्ठको दुई साताः नीतिगत सुधारदेखि रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन सुरु

काठमाडौं :ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ नेतृत्वले पदभार सम्हालेको प्रारम्भिक दुई सातामै सुशासन, सेवा प्रवाह, नीतिगत सुधार र परियोजना गतिमा उल्लेखनीय सक्रियता देखाएको छ।

२०८२ चैत १३ देखि ३० सम्मका अवधिमा मन्त्रालयले संस्थागत सुधारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्मका विविध क्षेत्रमा काम अघि बढाएको जनाएको छ।

सुशासनमा संस्थागत सुदृढीकरण

मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मातहत निकायलाई परिचालन गरेको छ। साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ बमोजिम सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको छ। 

उक्त एकाइले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ अन्तर्गत कर्मचारी कार्यसम्पादनको अनुगमन, मूल्यांकन तथा स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा निगरानी गरिरहेको छ।

जनगुनासोमा शतप्रतिशत फछ्र्योट

मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहणलगत्तै विद्युत् हटलाइन ११५१ लाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका थिए। दुई साताको अवधिमा कुल ४,२६९ गुनासो दर्ता भएका छन्-जसमध्ये फोनबाट ४,२४८, ह्वाट्सएपबाट १४, इमेलबाट २ र ‘हेलो सरकार’ मार्फत ५ गुनासो परेका थिए। मन्त्रालयका अनुसार सबै गुनासोको शतप्रतिशत समाधान गरिएको छ।

सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनमा तीव्रता

शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ऊर्जा निर्यात तथा खपत रणनीति तयार गर्न सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ। त्यस्तै, अलपत्र तथा रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकनका लागि डा.महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।

पेन्डिङ पीपीए र अनुमतिपत्र १८० दिनभित्र टुंग्याउने लक्ष्यसहित सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। साथै, विद्युत् विकास विभागका अनुमतिपत्र समीक्षा गर्न मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ, जसले प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ।

मन्त्रालयले जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, विद्युत् तथा सिँचाइसम्बन्धी विधेयक आगामी संसद अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तीमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।

सामाजिक न्यायमा पहल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १०२९औँ बैठकले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारका थप आठ सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि २७ परिवारलाई रोजगारी प्रक्रियामा समावेश गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र स्रोत परिचालन

मन्त्रालयले विश्व बैंक लगायत दातृ निकायसँग रूपान्तरणकारी आयोजनाका लागि संवाद अघि बढाएको छ। साथै वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औँ बैठकले करिब १९=८७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना हानि-नोक्सानी कोषमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

नीतिगत प्राथमिकता

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ विद्युत् नीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामाथि सरोकारवालासँग छलफल जारी छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिएको छ।

परियोजनामा तदारुकता

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै परियोजनाको ‘स्क्रिनिङ’ गरी समस्या पहिचान र समाधानमा जोड दिएका छन्। प्रमुख आयोजनामध्ये सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको सिभिल निर्माण बोलपत्र एक महिनाभित्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ।

हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनका लागि अवरोध हटाउने कार्य तीव्र पारिएको छ भने दोधोधारा–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी आयोजनाका लागि कम्पनी स्थापना प्रक्रिया सुरु भएको छ।

महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत विद्युत् संरचना भूमिगत तथा स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइएको छ। साथै, बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।

विपद् तयारी र प्रविधि विस्तार

मनसुनजन्य डुबान तथा कटान जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्डयन मौसम सूचना प्रणालीलाई डिजिटल माध्यममा लैजाने कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।