वित्तीय सुशासनमार्फत दिगो आर्थिक सबलीकरण

आर्थिक सबलीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन निष्पक्ष, जवाफदेही तथा पारदर्शी तबरले हुन जरुरी छ । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन प्रत्याभूतिले मात्र आर्थिक सबलीकरण प्रभावकारी हुन सक्छ।

Sponsored Advertisement

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने नियामकीय मापदण्ड अन्तराष्ट्रिय दाँजोका छन् । साँचो अर्थमा युरोपियन तथा अमेरिकन अर्थतन्त्रमा बैंकका लागि अपनाइएका नियामकीय अभ्यास पनि नेपालमा प्रयोग भएका छन् । जोखिम व्यवस्थापनको पाटोलाई हेर्दा ती मुलुककै दाँजोका असल बैंकिङ नीति नेपाली बैंकहरूले पालना गर्दै आएको अवस्था छ । तथापि कतिपय नीति नेपालको अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था अनुकूल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही ढिला भने भएको छ।

सुशासनको दृष्टिकोणमा केही विभाजित तर्क आउने गरे पनि केन्द्रीय बैंकबाट पूर्ण प्रयास हुँदै आएको छ । नीतिगत कमी–कमजोरी पनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिने जटिलतालाई आधार बनाएर सम्बोधन गर्दै आइएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पारदर्शिताको कुरा गर्दा ती संस्थाले लिने सेवाशुल्कदेखि उनीहरूको वित्तीय विवरणलाई समय नै तोकेर अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर (बेस रेट) तय गर्दा होस् वा प्रिमियम कायम गर्दा । सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने बनाइएको छ । यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्दाको लागतको समेत पूर्वतयारी गरेर उत्पादन विस्तारको योजना गर्न सकिने अवस्था छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर, ग्राहकबाट लिन पाउने प्रिमियम ब्याजदर, लाग्ने सेवाशुल्क, संस्थागत त्रैमासिक अवस्था, लेखापरीक्षण, वार्षिक साधारणसभालगायतका विषयमा सर्वसाधारणले जानकारी पाउन् भन्ने हेक्का राखेको छ । उल्लिखित अभ्यासले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी रहन स्वतः जवाफदेही पनि बनाएको छ ।

सुशासनको दृष्टिकोणमा केही विभाजित तर्क आउने गरे पनि केन्द्रीय बैंकबाट पूर्ण प्रयास हुँदै आएको छ । नीतिगत कमी–कमजोरी पनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिने जटिलतालाई आधार बनाएर सम्बोधन गर्दै आइएको छ । सुशासनको पक्षलाई मनन गरी केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक समितिको संरचना र समितिले गर्नुपर्ने कामसमेत स्पष्ट तोकिएको छ । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक समिति स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । त्यो आवाजको समेत सम्बोधन हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्ने तयारी छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकमा संस्थापक सेयरधनीको बोलवाला हुने गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा सञ्चालक समितिमा स्वार्थको द्वन्द्व पनि हुने गरेको देखिन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय स्वतन्त्र सञ्चालकको अभ्यास पनि गरेको छ, जुन कार्यान्वयनमा पनि छ । तर, समग्र सञ्चालक समिति नै स्वतन्त्र हुन तथा स्वार्थको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बाफिया विधेयकमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावको बलियो माग उठ्ने गरेको हो ।

सुशासनकै सन्दर्भमा प्रभावकारी काम–कारबाही अघि बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न समिति÷उपसमिति बनाई काम गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिअन्तर्गत रहने गरी जोखिम व्यवस्थापन समिति, लेखापरीक्षण समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समितिजस्ता उपसमिति रहने अनिवार्य व्यवस्था छ । त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासलाई सक्दो छिटो अवलम्बन गर्ने विषयमा पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालन तथा व्यवस्थापकसँग निरन्तर अन्तरक्रिया गर्ने तथा सुझाव दिने र लिने कामसमेत गर्दै आएको छ । त्यसले बैंकको सुशासन कायम गर्ने क्रममा देखिएका चुनौतीलाई समेत सहजीकरण गर्ने गरेको छ ।  

जोखिम व्यवस्थापनको विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम, कर्जा जोखिम तथा पछिल्लो समयमा बढ्दो प्राविधिमैत्री बैंकिङ सेवाका कारण साइबर जोखिम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानी व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी छ । यी जोखिम व्यवस्थापनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तयारी कस्तो छ र कसरी काम गर्दै आएका छन् भन्ने सन्दर्भमा केही कमी–कमजोरी देखिने गरेका छन् । त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकको नियमित नियमन र सुपरिवेक्षणले धेरै कमजोरी हुन दिएको छैन ।

वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा ब्याजदर न्यून बिन्दुमा झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ११ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीयोग्य रकम छ । त्यसको उपयोग गर्दै सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत कतिपय पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा नीति, नियम तथा संरचना पर्याप्त छैन कि भन्नुपर्ने अवस्था छैन । किनभने, केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भएका घटनाबाट सिक्ने र उत्कृष्ट अभ्यासलाई अँगाल्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि सुशासन, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनका हकमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामा त उत्कृष्टमध्येमा पर्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले हाल वासेल थ्री तथा ओइसीडीका सिद्धान्तको पालन गर्दै आएको अवस्था छ । 

विश्व बैंकका गभर्नेन्ससम्बन्धी व्यवस्थाको पनि पालन गर्दै÷गराउँदै आएको अवस्था छ । उदाहरणका लागि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जामा पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको उद्देश्य भनेको वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण नै हो । यसका साथै केन्द्रीय बैंकले कर्जासम्बन्धी गरेका व्यवस्था पनि वित्तीय सुशासनका लागि नै हो । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सदुपयोग भई समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने गरी परिचालन होस् भन्ने नै हो ।  

केन्द्रीय बैंकले लागू गरेका र तोकेका नियामकीय मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभावकारिता हेर्न अनसाइट इन्स्पेक्सन र अफसाइट सुपरभिजन हुने गर्दछ । साथै, केही गुनासोसहितका उजुरी आएको खण्डमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै संयन्त्र छ । यी पक्षलाई हेर्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न भएका प्रयास प्रशस्त देखिए पनि दोहोरिने गरेका वित्तीय अपचलनका घटनाले सुधारको ठाउँ छ भन्ने देखाउँछ ।

सुशासनको सन्दर्भमा नीति तथा नियामकीय मापदण्ड मात्र नभई अन्य पक्षको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । त्यसका लागि केही कानुनी संरचनात्मक व्यवस्था जस्तैः क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्रलगायतको प्रभावकारी उपस्थिति तथा कार्यसम्पादन पनि जरुरी हुन्छ । यी संस्थालाई संस्थागत सुशासनका लागि सहयोगी भनेर चिनिए पनि भूमिकाको दृष्टिबाट प्रभावकारी मानिन्छ । पछिल्लो समयमा यी संस्थाहरूको सक्रियता बढ्दा पनि वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमा थप मद्दत पुगेको विषय नकार्न सकिँदैन । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रका लागि लगानीका स्रोतको प्रमुख माध्यम भनेको वित्तीय क्षेत्र हो । हामीकहाँ पुँजी बजारको पर्याप्त विकास हुन नसकेकाले पनि वित्तीय स्रोतका लागि निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भर पर्न आवश्यक छ । त्यसका साथै बन्ड वा डिबेन्चर मार्केट त्यति विकसित भइसकेको छैन । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत केही कम्पनीले बाहेक डिबेन्चरमार्फत पुँजी संकलन गर्ने अभ्यास कमै छ । यसर्थ अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारलाई आवश्यक वित्तीय परिचालनका लागि भरपर्दो स्रोत वित्तीय क्षेत्र नै हो । यसैले वित्तीय क्षेत्र जीवन्त र सुरक्षित हुनुपर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सुशासनका लागि भएका व्यवस्थाका अलावा बैंक वित्तीय संस्थामा सीमित व्यक्तिको हालिमुहाली हुनुहुँदैन । त्यसका साथै वित्तीय स्रोतमाथि सीमित व्यक्ति वा समूहको मात्र पहुँच हुने अवस्था रहनुहुँदैन । त्यसरी परम्परागत क्षेत्रमा लगानी गरेर एभरग्रिनिङ गर्ने अभ्यसालाई बन्द गर्ने गरी नीति बनाउन जरुरी छ । 

कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै कर्जा एभरग्रिनिङ भए नयाँ उद्यम व्यवसाय मर्कामा पर्छ । एभरग्रिनिङ भयो भने एउटा पुरानो क्षेत्र अथवा ट्रेडिसनल इन्भेस्टमेन्टले मात्रै ऋण पाइरहने, बिग्रे पनि त्यसमै थपिरहने र त्यो कर्जा एभरग्रिन भइरहने हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले कृषि, जलस्रोत, साना तथा मझौला उद्यममा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउने तथा अर्थिक गतिविधि बढाउने काम गर्छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन अनिवार्य लगानी व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आगामी २०८५ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । 

साथै, जलस्रोत क्षेत्रको विकास नगरी अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई पहिचान गरेर राष्ट्र बैंकले अनिवार्य लगानीको व्यवस्था गरेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि २०८५ सम्म कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सबैभन्दा बढी रोजगारी प्रदान गर्ने र जनताको जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने साना तथा मझौला उद्यम एवं घरेलु व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले यी व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न खोजेको हो । साथै, केन्द्रीकृत वित्तीय स्रोतलाई सबैको पहुँचमा पुर्याई वित्तीय स्रोत परिचालन आर्थिक वृद्धिमा गर्न खोजिएको हो । सरकारले वित्तीय पहुँच विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा योगदान दिन भन्दै सहुलियतपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसमा पनि वित्तीय क्षेत्रकै स्रोत परिचलान हुँदै आएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारको क्रममा गर्नैपर्ने अर्को काम वित्तीय क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन हो । अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जरुरी छ । डिजिटल प्रयोगले पारदर्शिता बढाउनुका साथै सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिलाई घटाउँछ । प्रविधिमा आधारित बैंकिङ क्षेत्र आफँैमा पारदर्शी हुने भएकाले पनि सुशासनको हकमा प्रभावकारी मानिन्छ । 

वित्तीय क्षेत्रको प्रविधिमा बैंक वित्तीय संस्थाले समेत लगानी बढाउँदै आएको अवस्थामा त्यसलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले एक हदसम्म भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । साथै, सरकारले नै वित्तीय क्षेत्रको स्रोतलाई प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निश्चित पूर्वाधार निर्माण गर्नसमेत अति आवश्यक छ ।

वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा ब्याजदर न्यून बिन्दुमा झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ११ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीयोग्य रकम छ । त्यसको उपयोग गर्दै सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत कतिपय पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । एक्सप्रेस हाइवे, ठूला जलविद्युत् आयोजना आफ्नै साधन–स्रोतद्वारा सम्पन्न गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई छिटो गति प्रदान गर्छ । 

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा काम गरेका क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने, डिजिटल प्रयोग बढाउन, सेवाको लागत घटाउने व्यवस्थातर्फ काम गर्न सके वित्तीय क्षेत्रको स्रोतलाई प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । 

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त मात्रामा तरलता छ । कर्जाको ब्याजदर पनि तल्लो बिन्दुमा पुगेको छ । बैंकहरूसँग कर्जा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि पर्याप्त छ । बैंकको कुल पुँजीकोष करिब ११ प्रतिशत हाराहारी छ । नयाँ लगानीका लागि यो राम्रो संकेत हो । तोकिएको समय निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक स्थिरता कायम भएको खण्डमा अर्थतन्त्रसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आगामी दिनमा सुखद हुनेछन् । (सेजन स्मारिका ‘अर्थतीति’ बाट साभार) 

(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता हुन्)