अमेरिकी बजारमा भारतीय उत्पादन महँगिने खतरा, कानुनी जटिलताले अन्तरिम सम्झौता अझै अन्योलमा

काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै भारत-अमेरिका व्यापार सम्बन्धबारे दिएको भनाइले फेरि एकपटक दुई देशबीचको आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध चर्चामा आएको छ। 

ट्रम्पले भारतले लामो समयदेखि अमेरिकामाथि उच्च कर लगाएर व्यापारिक फाइदा उठाएको आरोप लगाउँदै अहिले भने अवस्था बदलिएको दाबी गरेका छन्। 

उनका अनुसार अहिले अमेरिकाले भारतसँगको व्यापारबाट पर्याप्त नाफा कमाइरहेको छ र दुवै देशबीच चाँडै नै ठूलो व्यापार सम्झौता हुन सक्ने सम्भावना छ। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो व्यक्तिगत राम्रो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै आपसी समझदारीकै आधारमा सम्झौता अगाडि बढ्न सक्ने संकेत पनि दिएका छन्।

यो टिप्पणी त्यतिबेला आएको हो जब हालै नयाँ दिल्लीमा अमेरिकी र भारतीय अधिकारीहरूबीच व्यापारिक विषयमा धेरै चरणको वार्ता भएको थियो। ती वार्ताहरूमा दुवै पक्षले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका कर, बजार पहुँच र आयात–निर्यात सम्बन्धी विषयहरूलाई छिटो टुंग्याउने उद्देश्यसहित अस्थायी व्यापार सम्झौताको सम्भावना अघि सारेका छन्। 

भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले भने वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको र दुवै देशका लागि लाभदायी हुने खालको सहमतितर्फ काम भइरहेको बताएको छ।

तर यी सकारात्मक संकेतसँगै नयाँ चुनौती पनि देखा परेको छ। अमेरिकाले केही देशहरूमा थप आयात शुल्क लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसको कारण जबरजस्ती श्रम रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको दाबी गरिएको छ। 

प्रस्तावित सूचीमा भारत पनि समावेश भएकोले यसले व्यापार वार्तामा दबाब बढाएको छ। यदि यो निर्णय लागू भयो भने भारतीय उत्पादनहरूमा अमेरिकी बजारमा कर झण्डै १२.५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ, जसले भारतीय निर्यातकर्ताहरूको लागत बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मकता घटाउने सम्भावना छ।

यस विषयमा भारतीय पक्षले भने हालसम्म कुनै अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकाले यो प्रस्ताव अघि बढाउँदा सार्वजनिक राय र सरोकारवालाको सुझाव लिने प्रक्रिया पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, त्यसपछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने बताइएको छ।

यसैबीच, भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा संरचना दिने उद्देश्यले तयार भइरहेको अन्तरिम व्यापार सम्झौता अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। यसअघि फेब्रुअरी २०२६ मा प्रारम्भिक सहमति भए पनि विभिन्न कानुनी र नीतिगत जटिलताका कारण प्रक्रिया ढिलो भएको देखिन्छ। 

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनका केही कर नीतिहरूलाई अवैध ठहर गरेपछि कर प्रणालीमा स्पष्टता नआएको र त्यसले वार्तालाई थप जटिल बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

दुई देशबीचको मुख्य विवादका क्षेत्रहरू अझै पनि यथावत छन्। भारतले आफ्नो कपडा, रत्न तथा गहना, औषधि, इन्जिनियरिङ सामग्री र कृषि उत्पादनमा लगाइएका अतिरिक्त शुल्क घटाउन चाहन्छ। उता अमेरिका भने आफ्नो कृषि उत्पादन, डेरी सामग्री, मदिरा, चिकित्सा उपकरण तथा डिजिटल कम्पनीहरूको लागि भारतीय बजारमा अझ बढी पहुँच खोजिरहेको छ। 

विशेषगरी कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा बनेको छ, जहाँ अमेरिका मकै, सोयाबिन, बदाम, स्याउजस्ता उत्पादन भारतमा सहज रूपमा निर्यात गर्न चाहन्छ। तर भारतले यसले लाखौं किसानहरूको जीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाइरहेको छ।

त्यस्तै, डेरी क्षेत्र पनि अर्को ठूलो अड्चन बनेको छ। अमेरिकाले आफ्नो डेरी उत्पादन भारतमा प्रवेश गराउन चाहेको भए पनि धार्मिक, सांस्कृतिक र बजार संरचनागत कारणले भारत यसमा सहमत हुन सकेको छैन। यही कारणले वार्ता अझै जटिल र संवेदनशील बनेको देखिन्छ।

भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्ध एकातर्फ सम्भावनाले भरिएको छ भने अर्कोतर्फ विवाद र नीतिगत असहमति पनि उत्तिकै गहिरो छ। दुवै देश आर्थिक रूपमा एकअर्कासँग अझ नजिक हुन चाहन्छन्, तर बजार पहुँच, कृषि सुरक्षा र कर नीतिका मुद्दाहरू समाधान नभएसम्म अन्तिम व्यापार सम्झौतामा पुग्न समय लाग्ने देखिन्छ।