संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु शंकास्पद; प्रतिस्थापन विधेयकबाट संशोधन गर्न सांसद श्रेष्ठको प्रतिबद्धता

भक्तपुर : प्रतिनिधि सभा सदस्य मदन कृष्ण श्रेष्ठले संसद चलिरहेको अवस्थामा दुई तिहाइ नजिकको सरकारले ऐन कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नु शंकास्पद रहेको बताएका छन् । 

भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडले ‘सहकारी अध्यादेश २०८३’ संशोधनको माग गर्दै बुझाएको अनुरोध पत्र ग्रहण गर्दै सांसद श्रेष्ठले संसदीय अभ्यासको खिल्ली उडाउने गरी आएको अध्यादेशका विवादित प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

भक्तपुर साकोस संघले जेठ २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य श्रेष्ठलाई भेटी सो पत्र बुझाएको हो । सांसद श्रेष्ठसांसद श्रेष्ठले प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष नै सबैको राय लिएर काम गर्नु रहेको औंल्याउँदै तुरुन्तै नगरि नहुने अवस्थामा बाहेक अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गरे ।  

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा जस्ता छुट्टाछुट्टै संवैधानिक अंगलाई एउटै बनाई बहुमतका आधारमा अध्यादेश पास गर्न खोज्नुले सरकार विपक्षीको कुरा नसुनी पेलेरै जाने नीतिमा रहेको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो । संघहरूलाई कमजोर बनाउँदा सहकारी संस्था र सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले आफूले संशोधनका लागि आवाज उठाउने उनले स्पष्ट पारे । 

भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले सहकारी ऐन २०४८ देखि नै संघहरूले प्रारम्भिक संस्थाहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै तरलता व्यवस्थापनमा मेरुदण्डको काम गरिरहेको स्मरण गराए । 

उनले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ को दफा ५० (९) मा सहकारी संघहरूलाई ३ वर्षभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको प्रति कडा आपत्ति जनाए । 
‘यो व्यवस्थाले वित्तीय सन्तुलनको अन्त्य गरी सर्वसाधारणको निक्षेपमा गम्भीर जोखिम थप्नेछ र समग्र वित्तीय प्रणालीमै ‘अन्तिम र ठूलो वित्तीय दुर्घटना’ निम्त्याउनेछ,’ अध्यक्ष बल्लले भने । 

कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले पनि ऐन कानुनमै वित्तीय संघसंस्थाको वर्गीकरण गरिएको अवस्थामा कारोबार रोक्न खोज्नु नियमसंगत नभएको बताइन् । उनले नियमसंगत चलेका संस्थालाई बन्द गर्ने नभई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । 

यसैगरी संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले सरकारको रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा विपरित यस अध्यादेशले सहकारी संघहरूमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीहरूको रोजिरोटी गुम्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै यथाशीघ्र संशोधनको माग गरे ।

उक्त अनुरोध पत्र बुझाउने विशेष कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।