बजेट समीक्षा: भन्सार ऐन कार्यान्वयनमा, विकास खर्च र राजस्वको लक्ष्य भने अधुरै

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा मिश्रित प्रगति देखाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रिर्पोटमा बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार देखाए पनि राजस्व सङ्कलन, विकास खर्च र बेरुजु व्यवस्थापनमा कमजोर प्रगति देखिएको छ । 

Sponsored Advertisement

मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४६.६ प्रतिशत पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.७५ प्रतिशतले बढी हो । 

चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा समीक्षा अवधिसम्म ९ खर्ब ४ अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु खर्च ४०.८२ प्रतिशत पुगेको भएपनि पुँजीगत खर्च मात्र ११.६६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च ३.३५ प्रतिशतले बढ्दा पुँजीगत खर्च ४.८६ प्रतिशतले घट्नु विकास आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखिएको छ । यद्यपि वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ५३.२९ प्रतिशतले बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व सङ्कलनमा दबाब

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यभन्दा एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले कम हो । 

राजस्व लक्ष्यमा आएको कमीले विकास खर्च व्यवस्थापन, बजेट सन्तुलन र सार्वजनिक सेवा विस्तारमा थप चुनौती सिर्जना हुने देखिएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले भन्सार र कर प्रशासन सुधारका विभिन्न कदम अघि बढाएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रमुख सूचक बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि अपेक्षित प्रगति देखिएको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत कुल एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा समीक्षा अवधिमा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै फछ्र्यौट भएको छ । यसपछि बेरुजु रकम एक खर्ब १७ अर्ब कायम रहेको छ। कुल बेरुजु फछ्र्यौट दर ६.४ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ठूलो मात्रामा बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई दुई चरणमा गरी कुल ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई निर्वाचन सञ्चालनका लागि १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ। निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई १ अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।

यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २ करोड ८० लाख र सुरक्षा उपकरण खरिदका लागि नेपाली सेनालाई ४ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ४ करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मात्रै पुस मसान्तसम्म ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणाली कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली सुरु गरिएको छ ।

नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको पूँजीगत लाभ करसम्बन्धी अस्पष्टता हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सम्झौता खारेज गर्दै आयकर ऐन, २०५८ अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

भन्सार ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने भन्सार नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ । उच्चस्तरीय केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको नियमित बैठकमार्फत अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण र राजस्व प्रशासन सुधारमा पहल गरिएको छ ।

मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२/८३–२०८६/८७ कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध, भारतीय मुद्रा आवतजावत सीमा परिमार्जन, नेप्से पुनःसंरचना समिति गठन तथा पुँजीबजार सुधार पहल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ, जसले उत्पादनशील क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समीक्षा अवधिमा विभिन्न विकास साझेदारसँग सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौताहरू भएका छन् । ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन सहयोगका लागि युरोपियन युनियनसँग २३.५८ मिलियन युरो अनुदान सहायता सम्झौता गरिएको छ ।

बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि जापान सरकारसँग करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान सहायता सम्झौता भएको छ। कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार परियोजनाका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम सन् २०२६ मेसम्म विस्तार गरिएको  छ। साथै जलवायु अनुकूलन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी परियोजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कोषमार्फत सहुलियत सुविधा प्राप्त भएको छ । 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत ३२३ दरबन्दी कटौती गरी करिब २२ करोड रुपैयाँ बराबर दायित्व बचत गरिएको छ । विगुल र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त ९१ गुनासो फछ्र्यौट गरिएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रगति मासिक प्रणालीमार्फत अद्यावधिक गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राज्यकोष व्यवस्थापन, निर्वाचन खर्च, राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो छ महिनामा संविधानविपरीत स्थानीय तहले ढुवानीमा कर असुल नगर्न निर्देशन दिएको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गरेको पनि जनाएको छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार निर्देशिका संशोधन र निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।