स्वार्थ समूह र खराब कर्जा लुकाउने प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रमा जोखिम बढायोः अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन र वित्तीय पारदर्शीतामा गम्भिर चुनौती देखिएको जनाएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–२०८६/८७) अनुसार सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव, खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने प्रवृत्ति तथा कर्जा नोक्सानीका व्यवस्थामा कमजोरीका कारण वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको औँल्याएको छ । 

Sponsored Advertisement

सङ्घीय प्रणालीमा नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गर्न र प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भएपनि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । 

बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको छ छ । यसले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । 

२०८२ असार मसान्तमा नेपालमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ३२ हजार ९६५ पुगेको छ । ती मध्ये संघीय सरकार अन्तर्गत १४७,  प्रदेश सरकार अन्तर्गत ७ हजार ५९९ र स्थानीय तह अन्तर्गत २५ हजार २१९ संस्था रहेका छन् । 

कुल सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ रहेको छ । जसमा ५४.५६ प्रतिशत महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष सदस्य रहेका छन् । सहकारी संस्थामा कुल शेयर पुँजी एक खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

सहकारीमार्फत ११ खर्व २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कचत संकलन भएको छ भने नौ खर्ब २३ अर्ब भन्दा बढी अण लगानी भएको छ । यस क्षेले ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । 

सहकारी क्षेत्रको योगदान

नेपालमा सहकारी क्षेत्रले गरिबी न्यूनीकरण, स्वरोजगार प्रवर्धन, स्थानीय स्रोत परिचालन, लघु उद्यम विकास तथा वित्तीय साक्षरता विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ । 
नेपालमा सहकारी अभियान २०१३ सालमा चितवनमा स्थापना भएको बखानपुर सहकारी ऋण समितिबाट सुरु भएको हो। सहकारी ऐन २०१६ लागू भएपछि यसले कानुनी मान्यता पाएको थियो । 

सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ लागू भएपछि सहकारी क्षेत्र तीव्र रूपमा विस्तार भएको हो। हाल सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ।

सुधारका लागि सरकारी रणनीति

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन चार प्रमुख रणनीति अघि सारेको छ। जसमा कानुनी सुधार र प्रभावकारी नियमन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि र बचतकर्ताको सुरक्षामा जोड दिएको छ । 

१) कानुनी सुधार र प्रभावकारी नियमन

नयाँ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ताका लागि कडा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, प्रविधिमा आधारित सुशासन प्रणाली लागू गर्ने, एकीकृत नियमन ढाँचा तयार गर्ने तथा संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ।

२) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन सुधार

सहकारी ऐन संशोधन गरी वित्तीय पारदर्शिता, सदस्य अधिकार संरक्षण तथा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य राखिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिने भएको छ।

३. व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि

सहकारीहरूको एकीकृत डिजिटल सूचना प्रणाली विकास गर्ने, अनलाइन तथा अफलाइन अनुगमन संयन्त्र लागू गर्ने तथा ब्लकचेन, मोबाइल बैंकिङ र कृत्रिम बौद्धिकता आधारित सेवा विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ ।

४. बचतकर्ताको सुरक्षामा जोड

सरकारले बचत सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, संकटग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा सबै वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षण कोषमा आबद्ध गराउने योजना अघि सारेको छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा संस्थागत सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।