ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश 

काठमाडौं : ललिता निवास प्रकरणमा थुनामा रहेका १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङसहित १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । 

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलास थुनामा रहेका १८ जनामध्ये १७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ भने एक जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको । अदालतले केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । 

जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग रु दुई करोड ४६ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ ।

अदालतका स्रेस्तेदार कौशलेश्वर ज्ञवालीका अनुसार केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा र अरू सबै आरोपितलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । धरौटी रकम भने सबैको फरक फरक छ । धरौटी रकममा शिवजी भट्टसँग रु तीन लाख ३० हजार, रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग रु सात लाख ५० हजार, बालकृष्ण श्रेष्ठसँग रु सात लाख ५० हजार, कलाधर देउजासँग रु १५ लाख रहेको छ ।

त्यस्तै, घमनकुमार कार्कीसँग रु सात लाख ५० हजार, गोपाल कार्कीसँग रु सात लाख ५० हजार, विनोद पौडेलसँग रु १५ लाख, योगराज पौडेलसँग रु सात लाख ५० हजार, नारायणराज मिश्रसँग रू सात लाख ५० हजार, अरुणकुमार श्रेष्ठसँग रु सात लाख ५० हजार धरौटी माग गरेको हो ।

साथै, ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग रु तीन लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जनसँग रु एक लाख १० हजार, देवनारायण महर्जनसँग रु एक लाख १० हजार, सकलानन्द महर्जनसँग रु एक लाख १० हजार, सञ्जयकुमार महर्जनसँग रू एक लाख १० हजार र लोकरी घिमिरेसँग रु एक लाख ५० हजार रहेको छ  ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कागजात कीर्ते आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा नक्कली मोही खडा गरेर ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याइएको थियो । उक्त प्रहरणमा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव बहालवाला सचिव, पूर्वकर्मचारी, नक्कली मोही, व्यवसायीलगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियाे ।

आरोपीमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिवसमेत छन् ।