समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई १५ दिने अल्टिमेटम: नतिरे बैंक खाता रोक्का र सरकारी सुविधा बन्द

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ। 

समितिले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र उपस्थित भई बाँकी साँवा, ब्याज तथा हर्जानासहितको रकम बुझाउन निर्देशन दिइएको हो।

समितिका अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई व्यवस्थापन प्रक्रियामा आएका २५ भन्दा बढी सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित ऋणी, सञ्चालक, कर्मचारी तथा जमानीकर्ताहरूलाई यसअघि पटक-पटक सूचना दिइए पनि अझैसम्म ठूलो परिमाणमा ऋण असुल हुन नसकेको छ। 

वेबसाइट, राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिका, एसएमएस र टेलिफोनमार्फत जानकारी गराउँदा समेत अटेर गरिएकाले बाध्य भएर ‘अन्तिम सूचना’ जारी गरिएको समितिले जनाएको छ।

साथै तोकिएको १५ दिनभित्र ऋण फरफारक नगरेमा कडा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ। जसमा ऋणीहरूको नाम–थर सार्वजनिक गरिने, उनीहरू तथा परिवारका सदस्य र जमानीकर्ताको चल-अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिनेछ। 

साथै, सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा–सुविधामा समेत रोक लगाउन पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। साथै सहकारी नियमावली, २०७५ अनुसार कर्जा लिँदा धितो राखिएको सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरेर बाँकी रकम असुल गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ। 

समितिले आवश्यक परे ऋणी र जमानीकर्ताको विवरण सार्वजनिक गर्दै थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ।

समितिले सबै सम्बन्धित पक्षलाई समयमै सम्पर्कमा आई आफ्नो हरहिसाब मिलान गरी ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ। अन्यथा कानुनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै यसलाई अन्तिम अवसरका रूपमा लिन पनि अनुरोध गरिएको छ।