प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेशनसँग सम्बन्धित छः परराष्ट्रमन्त्री 

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते संसद्मा उठाएको विषय मूलतः सीमा क्षेत्रका दशगजा अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’ सम्बन्धी प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको स्पष्ट पारे।

उनले नेपाल र भारतबीचको सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा अझै सीमा निर्धारण तथा नक्सांकनको काम बाँकी रहेको बताए।

उनका अनुसार यी क्षेत्रबाहेक पनि केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमा पारको उपयोग–उपभोगका समस्या देखिएका छन्। नदीलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गर्दा अपनाइएको ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ का कारण कतिपय स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी प्राविधिक समिति र अन्य संयन्त्रहरू हाल सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै सीमास्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा अतिक्रमणको तथ्यांक संकलन र सीमा क्षेत्रको संयुक्त नक्सांकनको काम जारी रहेको बताए। 

प्राविधिक अध्ययनका क्रममा केही स्थानमा हाल नेपालले उपयोग गरिरहेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने र भारतले उपयोग गरिरहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने अवस्था देखिएको उनले उल्लेख गरे। यस्ता विषयमा दुवै पक्षले आफ्नो-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको पनि उनको भनाइ थियो।

लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले सञ्चालनमा ल्याएको मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्गबारे नेपाल सरकारको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको स्मरण गराउँदै मन्त्री खनालले नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतबाट पनि प्राप्त भएको जानकारी दिए। दुवै मुलुकले सीमा सम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी संवादबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित सन्दर्भमा तत्कालीन संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को नाम उल्लेख गरेको विषयमा पनि मन्त्री खनालले स्पष्टिकरण दिए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थताको प्रस्ताव नगरी ऐतिहासिक सन्दर्भ सामग्री र अभिलेखहरू आवश्यक परेमा समाधान प्रक्रियामा सहयोगी हुन सक्ने सन्दर्भ मात्र उठाएका हुन्।

‘नेपाल–भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो र यसको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा तथा आपसी समझदारीका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत नै खोजिनेछ,’ मन्त्री खनालले संसद्मा भने।

उनले सरकार गठनपछि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय भ्रमण, द्विपक्षीय संयन्त्रको सक्रियता तथा आर्थिक कूटनीतिक पहलमार्फत नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रयास भइरहेको बताए। हालै सम्पन्न भारत भ्रमण तथा आगामी दिनमा हुने अन्य मित्रराष्ट्रसँगका संवादहरू त्यसका उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै सीमा लगायतका सबै संवेदनशील विषयमा सरकार प्रतिबद्धताका साथ अघि बढिरहेको बताए ।