९० प्रतिशत चिया निर्यात भारतकै भरमा, तेस्रो मुलुक पठाउन अझै सकस

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर कूटनीतिक तथा नीतिगत पहल अघि बढाइरहेको बताएकी छन्। 

बुधबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले चिया निर्यात सहजीकरणका लागि भारतसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जानकारी दिइन्।

मन्त्री यादवका अनुसार भारत सरकारले हालै लागू गरेको नयाँ गुणस्तर परीक्षण व्यवस्थाले नेपाली चिया व्यवसाय प्रभावित भएको थियो। भारतको ‘टी बोर्ड इन्डिया’ले १० फेब्रुअरी २०२६ मा जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार मे १ देखि भारतमा आयात हुने सबै चियामा अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू गरिएको थियो। 

यस व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कन्साइनमेन्ट परीक्षणका लागि भारतीय रुपैयाँ ११ हजार १२० तथा जीएसटी शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। परीक्षण रिपोर्ट नआउँदासम्म चिया गोदाममै राख्नुपर्ने भएकाले लागत बढ्नुका साथै गुणस्तरमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताइन्।

उनले नेपाल सरकारले गरेको कूटनीतिक पहलपछि ‘टी बोर्ड इन्डिया’ले १९ मे २०२६ मा कार्यविधि संशोधन गर्दै नेपालबाट भारतमा निर्यात भई भारतमै बिक्री हुने चियाका लागि पुरानै व्यवस्था कायम गरेको जानकारी दिइन्। तर नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा पुनः निर्यात हुने चियामा भने कडा परीक्षण प्रक्रिया यथावत् रहने उनले स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री यादवले नेपालका १८ जिल्लामा २० हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती भइरहेको र वार्षिक करिब २ करोड ६१ लाख किलो चिया उत्पादन हुने तथ्यांक प्रस्तुत गरिन्। उनका अनुसार यस क्षेत्रबाट करिब ६० हजार जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात भएको र त्यसको ८० देखि ९० प्रतिशत हिस्सा भारतमा जाने गरेको उनले बताइन्। विशेषगरी अर्थोडक्स चिया पूर्ण रूपमा भारतीय बजारमै निर्भर रहेको उनको भनाइ थियो।

संसदमा उठेको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार एमआरपी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागू भइरहेको बताइन्। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारअन्तर्गत एमआरपी कार्यान्वयन र बजार अनुगमनलाई सघन बनाइएको उनले उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले कार्ययोजना स्वीकृत गरी आयातित वस्तुमा एमआरपी उल्लेख भए-नभएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई दिएको छ भने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमार्फत नियमित बजार अनुगमन भइरहेको छ। सुरुआती चरणमा केही अन्योल देखिए पनि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय भएपछि अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको उनले बताइन्।

यसैबीच लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदूषणकारी उद्योग स्थानान्तरणसम्बन्धी विषयमा पनि मन्त्री यादवले सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेश अध्ययनको क्रममा रहेको जानकारी दिइन्।

सर्वोच्च अदालतले धुलो, धुवाँ तथा कार्बनजन्य प्रदूषण फैलाउने उद्योगलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई वर्षभित्र लुम्बिनी क्षेत्रबाट हटाउन वा बन्द गर्न निर्देशन दिएको उनले बताइन्।

अदालतको आदेशअनुसार लुम्बिनीको पर्खाल क्षेत्रको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर दूरीसम्म तथा दक्षिणमा भारतीय सीमासम्म रहेका उद्योग स्थानान्तरण वा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 

केही सांसदहरूले आदेश पुनरावलोकनको माग उठाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त आदेश अध्ययन भइरहेको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।