हुकुमबासी हटाउने विषय ठिक तर वास्तविक सुकुम्वासीमाथिको डोजर सह्य छैन: सांसदहरू

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सुकुम्वासीमाथिको सरकारकारी डोजर र अध्यादेशबाट शासन चलाउने विषय गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले गैरसुकुम्बासीलाई हटाउने विषय उचित भए पनि वास्तवि सुुकुम्बासीलाई बेघरबार बनाउने विषयले उचित नभएकोसमेत बताएका छन् ।

नेपाली कम्यनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का युवा नेत रमेश कुमार मल्लले सुकुम्वासीहरूमाथि बालेन सरकारको डोजरले सरकार जनताप्रति अनुदार रहेको पुष्टि भएको बताएका छन् ।

सत्ता र शक्तिको डन्डा गरिब होचा, निमुखा जनतामाथि प्रयोग गर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै भने, ‘हिजो सिंहदरबार जल्दा मौन रहने नेपाली सेनाको घोरा भित्र सुकुम्वासीलाई लखेट्ने यो कस्तो सरकार अनि सेना हो ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका मल्लले नीति निर्माणको थलो संसदलाई छलेर अध्यादेशबाट देश चालाउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको बताए ।

मल्लले माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धपछि कर्णालीमा राजनीतिक चेतना विकास भएसँगै आर्थिक समृद्धि र भौतिक विकासले रफ्तार लिएको बताए । कर्णालीको आमूल परिवर्तनको लागि कर्णालीका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सांसदहरू एकजुट हुनुपर्नेमा मल्लले जोड दिए ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद रमेश कुमार सापकोटाले सरकारले सुकुम्वासीलाई अन्याय नगरेको बताउँदै अघिल्ला सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको बताए । वर्तमान सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरेर उनिहरुको व्यवस्था गर्ने बताउँदै भने, ‘सुकुम्बासी र हुकुमबासीबीचको पहिचान गरेर, यो सरकारले न्याय दिन्छ ।’

रास्वपाका नेतासमेत रहेका सापकोटाले भने, ‘सरकारी जग्गा हडप्ने अनि व्यवस्थितहरूले सुकुम्वासीको नाटक गर्ने रु उनीहरूलाई कसरी राख्न सकिन्छ, फेरी सहरको सुन्दरता र राष्ट्रिय सम्पत्तिको राक्षाको विषय पनि त हो ।’

आफू कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदका हैसियतले कर्णालीलाई प्राथमिकता दिएर संसद्मा नीति निर्माण तथा विकासका लागि आवाज उठाउने सापकोटाले प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

श्रम–संस्कृति पार्टीकी नेतृ राधिका रम्तेलले वास्तविक सुकुम्वासीलाई सरकारले न्याय दिनुपर्ने बताइन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेकी रम्तेलले सुकुम्बासी तथा उत्पीडित जनताको लागि आफ्नो पार्टी जहिले पनि अग्रसर रहने बताइन् । कर्णाली अझै पनि अविकास र गरिबिको चपेटामा परेकाले राज्यले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।

पालाँता गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रोकायाले कर्णाली प्रदेश सदियौंखि उत्पीडनमा परेको र अझै पनि राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु दुर्भाग्य रहेको दुखेसो व्यक्त गरे ।

सर्के गाड गाउँपालिका हुम्लाकी उपाध्यक्ष तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ देबकी तिमल्सिना रोकायाले हुम्ला बल्लतल्ल राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिए पनि त्यहाँका सडकहरू काल बनिरहेको भन्दै त्यसको विकासमा जोड दिन माग गरिन् ।