सम्मरीमाई शीतभण्डार भ्रष्टाचार प्रकरणः तत्कालीन सचिव अधिकारीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माणाधीन शीतभण्डार परियोजनामा भएको अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धानपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 

आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना व्यक्ति र एक परामर्शदाता कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा स्वीकृत शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५ स्थित सिद्धनाथमा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो।

यस परियोजनाको कुल लागत ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो, जसमा ७५ प्रतिशत रकम (४ करोड ७ लाख ८४ हजार ९५४ रुपैयाँ) मन्त्रालयले अनुदानस्वरूप व्यहोर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत रकम भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो।

तर अनुसन्धानका क्रममा उक्त परियोजनामा गम्भीर अनियमितता भएको पाइएको छ। परामर्शदाता कम्पनी MEGA MINDS Architects and Structure Pvt. Ltd ले नै डीपीआर तयार गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने दुवै जिम्मेवारी लिँदा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको आरोप छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सोझै ठेक्का दिइएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ।

निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएको, संरचना जीर्ण तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भए पनि गलत नापजाँच प्रतिवेदन र झुट्टा बिलका आधारमा ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको तथ्य फेला परेको छ। आयोगका अनुसार उक्त संरचना हाल कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ, जसले सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्छ।

यस प्रकरणमा तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसँगै मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरू—वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत, कृषि प्रसार अधिकृत, लेखा अधिकृत र सह–लेखापालमाथि समेत समान बिगो कायम गरी कारबाहीको माग गरिएको छ। साथै, परामर्शदाता कम्पनी र त्यसका सञ्चालकलाई समेत मुख्य कसुरदार सरह सजाय माग गरिएको छ।

यसैगरी, विभिन्न सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियारका रूपमा अभियुक्त बनाइएको छ। केही मृतक व्यक्तिहरूको हकमा भने फौजदारी सजाय माग नभए पनि उनीहरूबाट भएको बिगो असुल उपर गर्नका लागि उनका हकवालालाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल उपर गर्ने मागदाबी गरिएको छ।