Below Menu
Below Menu

उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियतमा बिजुली दिन सांसद राणाको माग, ‘उद्योग बच्यो भने रोजगारी बढ्छ’

उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियतमा बिजुली दिन सांसद राणाको माग, ‘उद्योग बच्यो भने रोजगारी बढ्छ’

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले उत्पादनमूलक तथा निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत दर (स्पेसल ट्यारिफ) मा विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेकी छन्। 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै उनले उद्योगमैत्री नीति र लागत घटाउने उपायहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद राणाले नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार उत्पादनमूलक उद्योग भएको उल्लेख गर्दै उद्योग क्षेत्र संकटमा परिरहेका बेला सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको बताइन्। उनले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्थतन्त्रको समग्र विकासबाट उद्योग, व्यवसाय, श्रमिक, किसान र आम नागरिक सबैले लाभ लिन सक्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

उत्पादनमूलक उद्योगले नै उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी अन्य क्षेत्रका साथै समग्र आर्थिक विकास गर्ने उनको भनाई छ । ‘देशमा डेढ दशक अघिदेखि जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ६.२९ प्रतिशत थियो, जुन आज घटेर ५.७२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। यो तथ्याङ्कले स्पष्ट भन्छ, हामी उत्पादन गर्ने देशबाट बिस्तारै युवा निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने बजारमा परिणत हुँदैछौँ’, उनले भनिन् । 

यसका साथै उनले उद्योगी-व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर बन्दै जाँदा उद्योग दर्ता संख्या पनि उनले बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४६१ उद्योग दर्ता भएका छन्, जुन गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा १२० कम हो। यसले पनि उद्योग र उद्यमीहरूको पीडा देखाउँछ’, उनले थपिन्, ‘उद्योग खोल्नु भनेको केवल सटर भाडामा दिनु मात्र होइन, यो सयौँ परिवारको चुलो बाल्नु हो। तर महँगो लजिस्टिक, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले उद्यमीहरूलाई थिचेको छ।’ 

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका केही कार्यक्रमहरूको भने उनले स्वागत गरिन्। उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम, ‘नोम्याड भिसा’ सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक योजना, ‘मेक इन नेपाल’ अभियान, निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति, औद्योगिक संवाद कार्यक्रम, औद्योगिक तथा लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनलगायत कार्यक्रमले औद्योगिक विकासलाई सकारात्मक दिशा दिने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्।

महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि काभ्रेको पाँचखालमा प्रस्ताव गरिएको महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम, गोरखाको भीमसेनथापा गाउँपालिकामा सीमान्तकृत महिलाका लागि आयआर्जन कार्यक्रम तथा हस्तकला निर्यातसँग सम्बन्धित सीप विकास तालिम कार्यक्रमहरूले महिला सशक्तीकरणको मूर्त उदाहरण बन्ने उनले बताइन् । 

यद्यपि, यी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन केही सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले साना तथा मझौला उद्योगका लागि औद्योगिक विद्युत् महसुल र आन्तरिक ढुवानी लागत घटाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्। विशेषगरी उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण विशेष विद्युत् महसुल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको जोड थियो।

भन्सार नीतिमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै राणाले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरबीचको अन्तर कम्तीमा दुई तहको हुनुपर्ने धारणा राखिन्। यसले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क थियो। उद्योगहरूको लागत संरचना र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा आवश्यक कच्चा पदार्थहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन्।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न हालका प्रयास पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) जीडीपीको केवल ०.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण र आकर्षक कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन्।

कर्णाली प्रदेश, विशेषगरी डोल्पामा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा र जटामसी प्रशोधनविनै न्यून मूल्यमा बाहिरिने गरेको भन्दै उनले त्यस्ता जडीबुटीको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र ब्रान्डिङका लागि आधुनिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न माग गरिन्।

त्यसैगरी उद्योग विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ‘वान स्टप सर्भिस’लाई प्रभावकारी बनाएर उद्योगसँग सम्बन्धित सबै सेवा एउटै स्थानबाट प्राप्त हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद राणाले उद्योग, रोजगारी र युवाको भविष्य एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उद्योग प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताइन्। ‘उद्योग बच्यो भने रोजगारी बढ्छ, रोजगारी बढ्यो भने युवा बच्छन् र युवा बचे भने मात्र यो देश बन्छ, उनले भनिन्।

उनले नेपाललाई सम्भावना र आश्वासनको देश मात्र नभई परिणाम र समृद्धिको देश बनाउन बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।

Advertisment

थप समाचार