दशैँको मुखमा चीनसँगका नाका ठप्प हुँदा बजार प्रभावित, आपूर्ति सहज बनाउन सांसद राणाको माग

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी रूपमा स्वचालित र अग्रिम विनियोजित संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राणाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा विश्वमा चौथो, भूकम्पीय जोखिममा ११औँ, बाढीको जोखिममा ३०औँ, मल्टी हाजार्ड जोखिममा १६औँ तथा भावी जलवायु जोखिमको संवेदनशीलतामा ४४औँ स्थानमा रहेको बताइन्।

उनले यी तथ्यांक कागजमा सीमित सांख्यिकी मात्र नभई नेपालले पटकपटक भोगिरहेको यथार्थको प्रतिबिम्ब भएको उल्लेख गरिन्।

सांसद राणाले २०७२ सालको भूकम्पले नेपाललाई ७९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुर्याएको बताइन् । उनका अनुसार यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै एक तिहाइ थियो। उनले एघार वर्षपछि रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले पुनः त्यस्तै चुनौती दोहोर्याइरहेको बताइन्।

साथै उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक तथ्यांकलाई आधार मानी बाढीबाट आर्थिक क्षति ४०० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको, १३०० भन्दा बढीको ज्यान गएको र हजारौं अझै बेपत्ता रहेको बताइन्।

राणाले भोटेकोशीको बाढीले रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको तथा चीनतर्फबाट तातोपानी नाका पनि पहिरोको जोखिम देखाउँदै बन्द गरिएको उल्लेख गरिन्। बाँकी रहेको कोरला नाका भाडा र समयका हिसाबले महँगो र कठिन रहेको भन्दै उनले दशैँ-तिहारको मुखमा नेपाल-चीन व्यापारका मुख्य नाकाहरू बन्द भएको बताइन्।

नाकाहरू बन्द हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा असर परेको उनको भनाइ थियो। उनले चिनीको मूल्य ११० रुपैयाँ भए पनि उपभोक्ताले बजारमा १३० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको उनको भनाई छ । 

सांसद राणाले दशैँअघि चीनबाट आयात गरिएका कन्टेनरहरू सीमामा अलपत्र परेको, हाइड्रोपावरको ७८३ मेगावाट क्षमता क्षतिग्रस्त भएको तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द भएको बताईन् । यसबाट साना होटल, गाइड, पोर्टर तथा यातायात व्यवसायीको जीविकामा समेत संकट परेको उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बिजनेस रिकभरी प्लानको प्रशंसा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त सवारी तथा मेसिनरीको पैठारीमा महसुल छुट, कर विवरण बुझाउने म्याद थप, आयकर छुट, ऋण पुनर्संरचना तथा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम बीमा भुक्तानीको व्यवस्था गरेको बताइन्।

त्यस्तै, सीएसआर कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिने योगदानलाई मान्यता दिइएको भन्दै उनले सरकारको तदारुकताका लागि धन्यवाद व्यक्त गरिन्।

तर उक्त व्यवस्था प्रशंसनीय सुरुवात मात्र भएको र दीर्घकालीन समाधान नभएको उनको धारणा थियो। उनले हालको सहयोग छुट्टाछुट्टै मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा निर्भर रहेको बताउँदै भारतमा रहेको स्टेट डिजास्टर रेस्पोन्स फण्ड (एसडीआरएफ) जस्तो कानुनी रूपमा स्थापित स्वचालित संयन्त्र नेपालमा आवश्यक रहेको बताइन्।

उनका अनुसार भारतमा विपद् पहिचान हुनासाथ केन्द्र सरकारले ७५ देखि ९० प्रतिशतसम्म बजेट स्वतः हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ।

सांसद राणाले सरकारसँग चारबुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई भारतको एसडीआरएफ मोडेलमा कानुनी रूपमा स्वचालित र अग्रिम विनियोजित बनाउनुपर्ने बताइन्।

त्यसैगरी, हालको राहत प्याकेजलाई हाइड्रोपावर, पर्यटन र साना व्यवसायसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, तातोपानी र रसुवागढी नाका पुनर्निर्माणको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा दशैँ-तिहारअघि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनुगमन र आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने उनको माग थियो।

‘महाविपत्ति फेरि आउनेछ सभामुख महोदय, प्रश्न विपद् आउने कि नआउने होइन, प्रश्न हामी तयार हुने कि नहुने हो,’ उनले भनिन् ।