डिजिटल अर्थतन्त्र र कृषि रूपान्तरणमा थप लगानी आवश्यकः सभापति बुढाथोकी

काठमाडौं : अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले डिजिटल अर्थतन्त्र, युवा उद्यमशीलता र कृषि रूपान्तरणमा थप लगानी आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले नेपालले डिजिटल नेपालको लक्ष्य अघि सारे पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट त्यसअनुसार पर्याप्त नभएको बताए । मन्त्रालयलाई कुल बजेटको केवल ०.२८ प्रतिशत अर्थात् ५९३ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइनु डिजिटल युगको आवश्यकता अनुरूप नभएको उनको भनाई छ । 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), साइबर सुरक्षा, डेटा अर्थतन्त्र र डिजिटल पूर्वाधार आज विश्व आर्थिक प्रतिस्पर्धाका प्रमुख आधार बनेको उल्लेख गर्दै उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ‘डिजिटल इकोनोमी इनेबलर मिनिस्ट्री’ का रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यसका लागि मन्त्रालयको बजेट कम्तीमा दोब्बर बनाइनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

त्यसैगरी, युवा तथा श्रम क्षेत्रलाई पनि पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको उनको भनाइ थियो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनसांख्यिक अवसर युवाशक्ति भए पनि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको बजेट न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताए।

युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्न स्टार्टअप फन्ड, सीप विकास केन्द्र (स्किल हब) तथा उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तालिम कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

साथै युवा उद्यमशीलता परामर्श, युवा काउन्सिलिङ, देशभक्ति भावना अभिवृद्धि, सदाचार प्रवर्द्धन तथा युवामा आशा र विश्वास बढाउने लक्षित कार्यक्रमहरू बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारलाई आग्रह गरे।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई करिब ३ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै बुढाथोकीले बजेटको आकार सकारात्मक भए पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा अत्यन्त न्यून रहेको बताए। कुल बजेटमध्ये करिब ८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिनुले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणमा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने उनको धारणा थियो।

नेपालको कृषि अझै निर्वाहमुखी अवस्थाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर ननिस्किएको भन्दै उनले ‘फार्म टु इन्डस्ट्री’ मोडल लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन र कृषि निर्यातलाई एउटै मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गरेर कृषिको औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारको बजेट तथा कार्यक्रममा निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य स्पष्ट रूपमा देखिएको उनको भनाई छ । उनले कृषि बजारीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। किसान कार्ड, सहुलियत सेवा तथा किसानलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए।

गाउँमा उत्पादित वस्तुको उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो हुने र स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे। ‘बसे पनि सहर, गाउँकै उत्पादन उपभोग गरौँ, आफू स्वस्थ बनौँ र गाउँलाई उद्यमी बनाऔँ’ भन्ने अभियानले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको ६४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गर्नु सकारात्मक भएको बताए। हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल प्रवर्द्धन तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमार्फत नेपाललाई उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने पर्यटन अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिने उनको विश्वास थियो।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेटबारे धारणा राख्दै उनले सामाजिक सुरक्षालाई केवल भत्तामुखी प्रणालीमा सीमित नराखी सशक्तीकरणमुखी मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

सीप विकास, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलतासँग जोडिएका कार्यक्रममार्फत महिलासहित लक्षित वर्गलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेट तुलनात्मक रूपमा ठूलो भए पनि त्यसको अधिकांश हिस्सा चालु खर्चमा केन्द्रित रहेको भन्दै बुढाथोकीले चिन्ता व्यक्त गरे। मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये करिब २.९७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षालाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्न संरचनात्मक लगानी बढाउनुपर्ने बताए।

उनले डिजिटल कक्षा, आधुनिक प्रयोगशाला, विद्यार्थी संख्या न्यून भएका जिल्लामा आवासीय विद्यालय तथा विद्यालय बस सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै सीपमूलक, संस्कारयुक्त र उद्यमशील शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा क्षेत्रको कम्तीमा २० देखि ३० प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।