सुन तस्करी प्रकरणः पूर्वसभामुख महरा र भन्सारका कर्मचारीसहित २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भएको ठूलो परिमाणको सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा सहित २० भन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगले उक्त प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि व्यापारी र विदेशी नागरिकसम्मको मिलेमतोमा सुन तस्करी गरी ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धानबाट करिब ८.४८ किलो सुन तस्करी गरिएको र त्यसबाट ७ करोड ७८ लाख  ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको हिनामिना भएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।

यो प्रकरण २०७९ पुस १० गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मा फ्लाई दुबईको उडानमार्फत नेपाल आएका चिनियाँ नागरिक ली हाङ सोंगले ल्याएको दुई वटा सुटकेशबाट सुरु भएको हो। ती सुटकेशभित्र ७३० थान ईलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र सुन लुकाएर ल्याइएको पत्ता लागेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा भन्सारका कर्मचारीहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी मिलेमतोमा उक्त सामग्री जफत गरेजस्तो देखाएर सुरक्षित राख्ने बहानामा पछि परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको खुलासा भएको छ। एक्स–रे जाँचमा नै शंकास्पद देखिएको सामग्रीलाई तत्काल खोल्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी रेड च्यानलमा राखेर पछि अनुकूल समयमा हेरफेर गर्ने योजना बनाइएको थियो।

जफत गरिएको सामग्री नियमअनुसार गोदाममा राख्नुपर्ने भए पनि तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्ति प्रसाद श्रेष्ठको कार्यकक्षमै लामो समय राखिएको थियो। त्यस अवधिमा तस्करी समूहसँग पटक–पटक सम्पर्क र भेटघाट गरी सुन झिक्ने तयारी गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धानले देखाएअनुसार, गोदाममा राखिएको भनिएको सामग्री पछि सिसिटिभी नदेखिने स्थानमा सारेर सुन भएको भेप हटाई सुन नभएको भेप राखिएको थियो। एक सुरक्षा गार्डमार्फत परीक्षण गर्दा भेपभित्र ९९.६ प्रतिशत शुद्ध सुन रहेको पुष्टि भएको थियो।

यस प्रकरणमा पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुल (रेशम) महराले मुख्य भूमिका खेलेको आरोप छ। उनीहरूले भन्सारका उच्च अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्दै तस्करी गरिएको सुन गैरकानुनी रूपमा छुटाउने प्रयास गरेको आयोगले जनाएको छ। साथै चिनियाँ, बेल्जियन र भारतीय नागरिकहरूसमेत यस नेटवर्कमा संलग्न रहेको पाइएको छ।

तस्करीबाट प्राप्त रकम विभिन्न व्यक्तिहरूको खातामा जम्मा गरी जग्गा खरिद लगायतका माध्यमबाट सम्पत्ति रूपान्तरण गरिएको समेत खुलेको छ। यसमा ट्राभल एजेन्सीसमेत प्रयोग गरिएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले भन्सारका प्रमुख प्रशासक अरुण पोखरेलसहित १० जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुख्य कसुरदारका रूपमा अभियोग लगाएको छ भने महरा सहित अन्य १८ जनालाई मतियार (सहयोगी) को रूपमा अभियोग दायर गरिएको छ। अरुण पोखरेलविरुद्ध अतिरिक्त सजायको मागसमेत गरिएको छ।