सहकारी बैंक चुनावमा एमाले सक्रिय, बिरासत थाम्न गठबन्धन विकल्प

काठमाडौं : नेपालका सहकारीहरुको एकमात्र बैंकका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै डेढ दशकदेखि निरन्तर बैंकको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमाले सल्बलाएको छ। 

बैंकको चुनाव आगामी जेठ ९ गते तोकिएको छ। सहकारी विभागमा दर्ता र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको सहकारी बैंकले ७ प्रदेशबाट ७ जना सञ्चालक निर्वाचित गर्ने गरी विनियम संशोधन गरेकोे छ। २ जना विज्ञ सञ्चालक मनोनित हुनेछ । 

सिंगो सहकारी अभियानका महत्वपूर्ण निकायहरुमा एकलौटी जस्तो नेतृत्व लिँदै आएको एमालेले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई नेतृत्वमा पुर्याउन विगतदेखि नै जोडबल गर्दै आएको देखिन्छ। एमाले संसदीय निर्वाचनमा मात्र होइन, सहकारीको निर्वाचनमा समेत संगठन परिचालनदेखि आवश्यक पर्दा गठबन्धन गरेरै भए पनि नेतृत्व लिन सफल हुँदै आएको छ। 

सक्दा एमाले एक्लैले सहकारी अभियानका नेतृत्वदायी संस्थाहरु कब्जा गर्छ, एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर जित्ने अवस्था नभए अन्य दलहरुसँग मिलेर एमाले नेतृत्वमा पुग्ने गरेको छ। 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघको पछिल्लो निर्वाचनमा कांंग्रेस र माओवादीलाई मिलेर जाने भन्दै वार्तामा अल्मलाएर अन्तिममा दुबै दललाई जिल्लाराम पार्दै एकलौटी सञ्चालक समिति चयन गरेको थियो। एक्लै जित्न नसक्ने भएमा एमालेले कांग्रेस, माओवादी लगायतका पार्टीका सहकारी विभागका नेताहरु, सहकारीका अगुवा नेताहरुलाई फकाएर, सम्झाएर, थर्काएर, सेवा सुविधाको लोभ देखाएर, उपसमितिहरुको भाग दिएर भए पनि नेतृत्व आफूले लिदै आएको सहकारी क्षेत्रका स्वतन्त्र अभियान्ताहरु बताउँछन् । 

दीपक प्रकाश बास्कोटाको कार्यकालपछि डेढ दशक पहिला कांग्रेसलाई फकाएर केशब बडालको नेतृत्वमा बल्ल तल्ल एमालेको पोल्टामा पुगेको महासंघ निरन्तर एमालेकै पोल्टामा छ । अझै एक दुई कार्यकाल एमालेकै पोल्टामा पर्ने एमालेका सहकारीकर्मीहरुको दावी छ। 

महासंघ मात्रै होइन, एमालेले १८ वर्षदेखि सहकारी बैंक, धेरै समय नेफ्स्कून, दुग्ध संघ, कृषि संघ लगायत सबै जसो सक्रिय केन्द्रीय संघहरुमा आफ्ना मान्छेहरुलाई जिताउँदै आएको छ। सक्रिय संघहरु मात्रै होइन, खास सक्रिय नभएका, नियमित साधारणसभा पनि बल्ल तल्ल कागजमा देखाउने झोलामा भएका विषयगत केन्द्रीय संघहरु समेत कब्जा गर्ने रणनीति एमालेले विगतदेखि नै देखाउँदै आएको छ ।  

केन्द्र मात्रै होइन, एमालेले जिल्ला सहकारी संघहरुमा समेत नेतृत्वमा अगुवाई गर्दै आएको छ। केही जिल्ला संघहरुको निर्वाचन नभएको लामो समय भइसक्यो, महासंघको निर्वाचन आउने समयमा नविकरण गर्ने र त्यहाँ बुझाउनका लागि मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बनाउने संघहरुमा एमालेकै बाहुल्यता छ। यद्यपी यस्ता संघहरुमा कांग्रेस र नेकपा माओवादी (हालको नेकपा) पनि कम भने छैनन् । 

जिल्ला स्तरीय सहकारी संघहरुको बैठकको निर्णय र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भए पुग्ने गरी नविकरण गर्ने व्यवस्था महासंघले गरेको छ । यदी तिनै संघहरुलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नु पर्ने बनाउँदाको दिन सक्रिय नभएका र पुराना दलका कब्जामा रहेका सहकारी संघहरुको अवस्था छताछुल्ल हुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका एक कर्मचारी बताउँछन्। 

२०६५ सालदेखि विधिवत रुपमा एमालेको कब्जामा रहेको सहकारी बैंकको आगामी नेतृत्वका लागि जेठ ९ गते निर्वाचन तय भएको छ। निर्वाचन तय भएसँगै एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग सक्रिय भएको छ। विगत केही समयदेखि निश्चित व्यक्तिहरुको तजबिजमा चल्दै आएको एमालेको सहकारी विभागका सदस्य र एमाले सम्बद्ध सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता र महासचिव शंकर पोखरेलको आतिथ्यतामा मंगलबार पार्टी कार्यालयमा चुनावी तयारी बैठक सम्पन्न भएको छ। 

संसदीय निर्वाचनमा थला परेको एमाले सहकारी क्षेत्रको विरासत भने कायमै राख्ने तयारीका साथ योजना निर्माणमा जुटेको छ। सहकारी क्षेत्रमा एमालेको विरासत कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सहकारी विभागले योजना बनाउने र महासचिवको निर्देशनमा देशभरका एमालेहरुलाई सक्रिय बनाउने गरी छलफल भएको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए।  

एमालेले महासंघ, बैंक, नेफ्स्कूनको नेतृत्वमा रहेका सहकारीका नेताहरुलाई सहजीकरणका लागि समन्वय गर्न र सात प्रदेशमा ७ जनालाई सहजीकरणका लागि जिम्मेवारी तोकेको एमाले सहकारीका विभागका एक सदस्यले जानकारी दिए। 

महासचिव पोखरेलले सहकारीमा विगतमा केही समस्याहरु आए, एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ति समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दै अन्तिम चरणमा पुगेको बेला सत्ताबाट हट्न परेको आसय व्यक्त गरेका थिए। विगतमा सहकारीको समस्या समाधान हुन सकेन, आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने र अब आउने नेतृत्वले सहकारीका समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बैठकका एक सहभागीले बताए। 

यो भन्दा पहिलाको सहकारी विभागले नेफ्स्कूनको चुनावमा पराजित भएका कारण एमालेकै कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई कारबाही गरेको थियो। नेफ्स्कूनमा अध्यक्षमा पराजित भएका परितोष पौड्याललाई एमालेले सहकारी विभागको सचिव बनाएको थियो। 

बैठकका सहभागीहरुले पार्टी भित्रै कमजोर पक्षलाई पेल्ने, समन्वय नगर्ने, नेताको वरिपरी लाग्नेहरुलाई अगाडि बढाउने समस्या रहेको भन्दै महासचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । महासचिव पोखरेलले नै विगतमा अभियानमा योगदान नै नभएका आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई सहकारी अभियानमा जोड्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

‘कांग्रेस र माओवादीले एक एक जना उपाध्यक्ष दिएर सहमति गरौं भन्दा पनि खगराज अधिकारी संयोजक रहेको एमालेको सहकारी विभागका नेताहरु नमानेर ३ वर्ष भएको सहकारी महासंघको निर्वाचनमा एमालेकरण गरे । एमालेले नै बनाएकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले पार्टीको हस्तक्षेपका कारण महासंघ चलाउन नसकेको भन्दै राजिनामा दिएको अवस्था छ’, एक सहकारीकर्मीले भने, ‘आज यो देशको सहकारी अभियानलाई कोमामा पुर्याउने काम अति राजनीतिक प्रभावका कारण भइरहेको छ । कम्तिमा विगतबाट पाठ सिकेर अबका दिनमा पार्टीको हस्तक्षेप कम गर्नेतर्फ लाग्नु पर्ने हो ।’ 

एमालेहरु सहभागी भएका सहकारीका छाता संगठनको बैठक पूर्व पार्टीको आधिकारीक धारणा लिनु पर्ने, नियुक्ती, सरुवा बढुवा लगायतका काम गर्दा पार्टीको निर्देशन अनुसार गर्नु पर्ने विषयमा विभागीय प्रमुखले दबाब दिने गर्दथे, ओमदेवीले राजिनामा दिँदा सहकारी अभियानमा कुनै भूमिका नभएका पार्टीका नेताको हस्तक्षेपले काम गर्न अप्ठेरो परेको आरोप लगाएकी छिन् । 

सहकारीमा समस्या आएको एक दशक भन्दा बढी भयो । त्यसयता सबै भन्दा लामो समय सत्ताको नेतृत्व एमालेले नै गरेको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । सहकारीका विज्ञ भनिएका युवराज खतिवडादेखि विष्णु पौडेलसम्म अर्थमन्त्री, एमाले सचिव पद्मा अर्यालदेखि बलराम अधिकारीसम्मका नेताहरु सहकारी मन्त्री हुँदा पनि एमालेले सहकारीको समस्या समाधान गरेन्, बरु समस्या बल्झाउने काम ग¥यो । 

एमालेले इमान्दारिताका साथ सहकारीको समस्या समाधान गर्न खोजेको भए सहकारी पीडितहरुको समस्या सहजै समाधान हुन्थ्यो । आज एमालेले फेरी पनि सहकारीमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु पर्छ भन्ने शंकर पोखरेलहरुले सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि किन ध्यान नदिएका होलान् ? सहकारीकर्मीहरुको प्रश्न छ । सत्तामा हुँदा सहकारीलाई पार्टी र नेताहरुको अनुकुल चलाउने प्रवृति एमाले मात्रै होइन, कांग्रेस, माओवादीमा समेत देखिएका कारण सहकारी क्षेत्रको समस्या बढ्दै गएको हो । 

‘वर्तमान सरकारले सहकारीका समस्या समाधानमा जसरी अग्रसरता लिएको छ, एमाले कांग्रेस र तत्कालिन माओवादीले पनि लिइदिएको भए आज सहकारीको अवस्था यस्तो हुने नै थिएन’,  सहकारी क्षेत्रबाट सेवा निवृत भएका एक पूर्व सरकारी कर्मचारीले भने । उनले भने, ‘नेताहरुले सहकारीको समस्यालाई फुटबल बनाए। एउटाले एताबाट उता हान्ने, अर्कोले उताबाट एता हान्ने गरेकै कारण सहकारीको समस्या गिजोलियो र आज धेरै मान्छे सहकारीबाट पीडित भए ।’

सहकारीको समस्यालाई बल्झाउने एमाले सहितका दलहरु सहकारी बैंकको चुनावसँगै पुनः सतहमा सक्रिय हुन थालेका छन्। चुनाव भनेपछि सके एक्लै कब्जा गर्ने, नभए गठबन्धन गरेरै भए पनि नेतृत्व लिने एमालेको योजना साकार पार्न हिजो राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अगुवा सहकारीकर्मीहरुबीच लामै छलफल चलेको थियो।

एमालेका सहकारी विभागका सचिव रहेका परितोष पौडेलले सहकारी क्षेत्रमा एमालेको अवस्था र वर्चस्वका बारेमा र सहकारी बैंक, जिल्ला संघहरु लगायत सहकारी महासंघको आगामी निर्वाचनका बारेमा सचेत जानकारी गराएका थिए। सहकारी बैंकको स्थापना कालमा नेपाली कांग्रेसका राजेशहरि जोशी अध्यक्ष थिए ।

२०६५ देखि एमालेको कब्जामा आएको बैंकमा रमेश प्रसाद पोखरेल र केवी उप्रेती दुई दुई कार्यकाल अध्यक्ष भए। यद्यपी उप्रेतीलाई आफ्नो संस्थाको बचत फिर्ता गर्न नसकेको आरोप लागेकोले यतिबेला पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनको कार्यकाल बाँकी रहँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै सञ्चालक समितिले महेन्द्र गिरीलाई कार्यबाहक अध्यक्ष चयन गरेको छ। 

अब हुने निर्वाचनका लागि एमाले भित्रै दुई समुह सक्रिय छन् । पूर्वेलीहरुको टिम हालका लेखा समिति संयोजक लक्ष्मी उप्रेतीलाई र राजधानी केन्द्रीत टिम परितोष पौडेललाई अध्यक्ष बनाउने लविङमा रहेको एमाले स्रोत बताउँछ। यद्यपी पूर्व सञ्चालकहरु रामशरण शर्मा घिमिरे र रामहरि बजगाई पनि अध्यक्षको दावेदार रहेका छन्। उनीहरुले पनि पार्टी नेतृत्व लगायत सहकारीकर्मीहरुलाई साथ सहयोगका लागि आग्रह गरेको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन्। 

सबैले यतिबेला नेता गुहार्ने र पार्टीहरुको समर्थन लिएर अध्यक्ष बन्ने होडमा रहेका छन् । केपी ओलीका नजिकका उप्रेती वा खगराज अधिकारीका नजिकका पौडेल मध्ये एकले अध्यक्षको टिकट पाउने स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो समय एमाले भित्र ओली कमजोर हुँदै गएका कारण पौडेल अध्यक्षको उम्मेदवार हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। 

नेफ्स्कूनको अध्यक्ष भइसकेका पौडेललाई अध्यक्ष बनाएर नेफ्स्कूनले गर्दै आएको बचत सहकारी बैंकमा सार्ने र बैंकले गर्दै आएको शिक्षा तालिमको कार्यक्रम नेफ्स्कूनले गर्ने विषयमा समेत एमाले वृतमा व्यापक छलफल भएको स्रोत बताएको छ। 

सत्तामा हुँदा समस्या समाधानका लागि जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने, सहकारी अभियानको नेतृत्वमा रहँदा कब्जाको रणनीति मात्र बनाउने एमालेको सहकारी बैंक केन्द्रीत सक्रियतासँगै कांग्रेस र नेकपा भित्र पनि चर्चा शुरु भएको छ। तीन पार्टी मिल्ने र भागवण्डा गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा जिम्मेवार अभियानकर्मीहरुबीच छलफल चलिरहेको छ। 

सहकारीमा गठबन्धन गर्ने र दक्षता, क्षमता भएका भन्दा पनि पार्टी नेताका नजिकका व्यक्तिहरुलाई सहकारीमा छिराएका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको सहकारीकर्मीहरु बताउँछन् । एमाले सहकारीकर्मीहरुको छलफलमा महासचिव पोखरेलले दलहरुबीच सहमतिको प्रयास भइरहेको जानकारी गराउँदै आफूखुशी नेतृत्वका लागि प्रचार नगर्न आग्रह गरेका थिए। 

जम्मा ७ जनाको सञ्चालक समिति छ, पुराना तीन मुख्य दललाई भागवण्डा लगाउँदा एमालेलाई बढीमा ३ जना पर्न सक्छ, त्यसैले अहिले नै हतारिने काम नगर्नु भन्ने महासचिवको निर्देशनले फेरी पनि पुराना दलहरु सहकारी बैंकको निर्वाचनमा भागवण्डाका साथ अगाडि बढ्दैछन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । 

फागुन २१ गते सम्पन्न संसदीय चुनावमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएर एकल पार्टीको सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहकारी बैंकको चुनावमा कस्तो भूमिका रहन्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर पुराना तिन दलले गठबन्धन गरेर सहकारी बैंक आफ्नो प्रभुत्वमा राख्ने तयारी भने व्यापक रुपमा गर्न शुरु गरेका छन्।