सहकारी क्षेत्रको सुधार र सुढृढीकरणका लागि सरकारलाई सुझाव

झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारद्वारा २०८२ चैत १४ गते सार्वजनिक ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले मुलुकमा नयाँ आशा र अपेक्षाको सञ्चार गरेको छ । २४ घण्टादेखि १८० दिनसम्मको स्पष्ट समयसीमा तोक्दै प्रस्तुत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीले शासन प्रणालीमा रूपान्तरणको संकेत दिएको छ । यसले आम नागरिकदेखि बौद्धिक समुदायसम्म उत्साह र सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि कार्यान्वयनमुखी दृष्टिकोणको अपेक्षा गर्दै मार्गचित्रको स्वागत गरेको छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी सिर्जना तथा राजस्व अभिवृद्धिमार्फत राष्ट्रिय समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न यो मार्गचित्र कोसेढुंगा सावित हुने विश्वाससहित निजी क्षेत्रले सरकारसँग सशक्त सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धता निर्माणदेखि प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता जस्ता आधारभूत पक्षहरू कार्यसूचीमा समेटिएका छन् । सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने, विभिन्न बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको पुनर्संरचना, एकीकरण वा खारेजी गर्ने विषयले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने संकेत गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासनभित्रका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तथा परिणाममा आधारित कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावले उत्तरदायित्व र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्रजस्ता सेवाहरू घरदैलोमै उपलब्ध गराउने अवधारणाले विशेष आकर्षण पाएको छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना तथा डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख स्थापना जस्ता पहलहरू समावेश गरिएको छ । त्यस्तै, उद्योग–व्यवसाय दर्ता, स्वीकृति र सञ्चालन प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल बनाउने, रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र स्थापना गर्ने तथा निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने विषयहरू उल्लेखनीय छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारका लागि सबै पेन्डिङ विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने राजस्व प्रणाली सुधार गर्न ठूला व्यवसायीलाई अनिवार्य इ–बिलिङमा आबद्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी अस्पतालले कुल शय्यामध्ये १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, अनावश्यक रिफरलाई निरुत्साहित गर्ने तथा औषधि जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । 

शिक्षा क्षेत्रमा दलीय विद्यार्थी संगठनहरूको संरचना हटाउने तथा कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा प्रणाली खारेज गर्ने प्रस्तावले नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, उधारो कारोबारको अधिकतम २५ दिनभित्र भुक्तानी सुनिश्चितका साथै ढिलाइ भए ब्याजसहित तिर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । यातायात क्षेत्रमा सबै सार्वजनिक सवारीमा सिसिटिभी जडान र महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजनाले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, सार्वजनिक सेवा सुधार र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न लक्षित यस व्यापक कार्यसूचीमा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एक महत्वपूर्ण स्तम्भ सहकारी क्षेत्र ओझेलमा परेको अनुभूति हुन्छ । सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने विषय उल्लेख भएपनि सहकारी क्षेत्रको विशाल सम्भावना र योगदानलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको यस कार्यसूचीले सहकारी क्षेत्रप्रति सरकारी प्राथमिकताबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । कतै सहकारी क्षेत्र पुनः उपेक्षाको सिकार त बन्दै छैन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । यसै सन्दर्भमा, सहकारी क्षेत्रको सम्भावना, भूमिका र आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षणको लागि यो विषय उठान गर्नु सान्दर्भिक र अपरिहार्य देखिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या र सम्भावनाहरू
नेपालको सहकारी क्षेत्र आज देशको आर्थिक–सामाजिक संरचनाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको छ । देशभर रहेका ३२ हजार ९६५ प्रारम्भिक सहकारी संस्थामार्फत १ करोड ९ लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा यस अभियानमा आबद्ध छन् । शेयर तथा बचतमार्फत करिब १२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पूँजी परिचालन भएको यो क्षेत्र हरेक स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ ।

संरचनागत रूपमा हेर्दा २८८ जिल्लास्तरीय संघ, ११ प्रदेशस्तरीय संघ, १८ विषयगत केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा यी सबैको छाता संगठनका रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सक्रिय छन् । यसले सहकारी अभियानको व्यापकता मात्र होइन, यसको संस्थागत गहिराइ र सम्भावनालाई पनि उजागर गर्छ ।

तर, यति विशाल सम्भावनाबीच सहकारी क्षेत्रले आज गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । समस्याग्रस्त तथा समस्याउन्मुख संस्थाहरूले हजारौं बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।  कतिपय सञ्चालक तथा व्यवस्थापक कारागारमा छन् भने केही मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । लामो समय बितिसक्दा पनि केही पुराना संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व फस्र्यौट हुन नसक्नुले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । नियमन कडाइका लागि सहकारी ऐन, २०७४ मा तेस्रोपटक संशोधन भइसकेको छ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ र कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको छ । यद्यपि, यस्ता प्रयासहरू भए पनि व्यवहारमा विश्वास पुनःस्थापना अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यी समस्याहरूले सहकारी क्षेत्रका सकारात्मक योगदानहरू ओझेलमा परेका छन् । केही संस्थामा देखिएको खराब नियत र कुप्रबन्धनका कारण यस क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा बन्न पुगेको छ, जुन यथार्थको पूर्ण चित्र होइन । वास्तवमा, न्यून तथा मध्यमवर्गीय समुदायको वित्तीय आवश्यकताको भरपर्दो आधार सहकारी नै बनेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा किसानलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री खरिददेखि लिएर शहरी क्षेत्रमा साना उद्यमीलाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउने काम सहकारीमार्फत हुँदै आएको छ । बचत गर्ने संस्कारको विकास, सीपमूलक तालिममार्फत लघु उद्यम प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिमा सहकारीको योगदान उल्लेखनीय छ । विशेषगरी महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानतामा यस क्षेत्रले खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

देशभर थुप्रै सहकारी संस्थाहरू उदाहरणीय रूपमा सफल भएका छन् चाहे बचत तथा ऋण क्षेत्रमा होस् वा उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा । साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता हुनु आफैंमा सामाजिक रूपान्तरणको संकेत हो । यस्ता संस्थाहरूले सामूहिक खेती, कृषि उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण बाँझो बन्दै गएका खेतबारीलाई पुनः उत्पादनमा ल्याउन सामूहिक खेतीको मोडेल अत्यन्त प्रभावकारी बन्न सक्छ । चिया र कफी उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिसकेका छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले कृषि, उद्योग, आवास, उपभोक्ता सेवा र सुपथ मूल्य पसलमार्फत बहुआयामिक योगदान दिइरहेका छन् । सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । केही सहकारीहरूले कृषि प्रशोधन उद्योग, दुग्ध उत्पादन, उपभोक्ता सेवा तथा एकीकृत कृषि प्रणालीमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइरहेका छन् ।

यद्यपि, विगतका अनुभवले नीति र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलन पनि उजागर गरेका छन् । सहकारीसम्बन्धी सकारात्मक नीति बने पनि बजेटसँग तालमेल नहुँदा कार्यान्वयन कमजोर भएको उदाहरणहरू छन्। पर्याप्त तयारीबिना ल्याइएका कार्यक्रमले उल्टै यस क्षेत्रलाई बदनाम बनाएको पनि देखिन्छ । जस्तै, आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि छुट्याइएको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा ठूलो रकम अनुत्पादक भएको थियो । संस्थागत क्षमता र स्पष्ट मापदण्डको अभावमा अनुदान दुरुपयोग हुनु यसका प्रमुख कारण बने ।  यसले देखाउँछ—सिर्फ अनुदान होइन, दीर्घकालीन नीतिगत समर्थन, सुशासन र क्षमता अभिवृद्धि नै सहकारी सुदृढीकरणका आधार हुन् ।

यसैले, सहकारी क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्नुका साथै यसको विशाल सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । यदि सहकारीलाई सही ढंगले मार्गदर्शन र सशक्त बनाइयो भने, यसले समावेशी आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने बलियो माध्यमका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान, सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझावहरू
सहकारी क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै यसलाई सुशासनयुक्त, विश्वासिलो र समृद्ध अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गर्न निम्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन् :

– समस्याग्रस्त तथा समस्याउन्मुख सहकारी संस्थामा रकम अपचलन गर्ने सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा उनीहरूका नातेदार वा अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाइएको सम्पत्ति सरकारले कानूनी प्रक्रियामार्फत नियन्त्रणमा लिई जफत गर्नुपर्छ । उक्त सम्पत्तिको पारदर्शी व्यवस्थापन तथा बिक्रीमार्फत साना बचतकर्ताको रकम चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

– समान प्रकृति र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण (मर्जर) गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यसका लागि निश्चित अवधिसम्म कर छुट लगायतका प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिनुका साथै दर्ता भएर निष्क्रिय रहेका संस्थाहरू खारेज गरिनुपर्छ, जसले यस क्षेत्रलाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाउनेछ ।

– बचत तथा ऋणमुखी सहकारीहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई पर्याप्त स्रोत, साधन र अधिकारसहित सशक्त बनाइनुपर्छ । अनियमितता देखिनेबित्तिकै सम्बन्धित सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको बैंक खाता, पासपोर्ट र सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ, ताकि समस्या बढ्न नपाओस् ।

– सहकारी अभियानभित्र स्वनियमन र सुशासन सुदृढ गर्न संघ तथा महासंघलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । अनिवार्य सदस्यता, सहकारी शिक्षा तथा तालिम, आन्तरिक लेखा परीक्षण र संस्थाको स्तरीकरणको जिम्मेवारी तिनै संरचनालाई दिँदै वित्तीय अनुशासन (बचतको दुरुपयोग रोक्ने, ऋण सीमाभित्र रहने आदि) सम्बन्धी सचेतना अभियानलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

– बाँझो रहेको कृषि भूमिलाई उत्पादनमा ल्याउन सहकारीमार्फत व्यावसायिक सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । “एक पालिका–एक चिस्यान केन्द्र” जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक–निजी मात्र नभई सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी (पीपीसी) मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसले कृषि मूल्य शृंखला सुदृढ गर्नेछ ।

– दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र कालोबजारी न्यूनीकरणका लागि सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनलाई नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालय तहका छात्राहरूका लागि सेनिटरी प्याड, टिफिन खाजा जस्ता आधारभूत सामग्रीको आपूर्ति पनि सहकारीमार्फत गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

– सहकारीमार्फत उत्पादन हुने वस्तुहरूको ब्रान्डिङ, ट्रेडमार्क दर्ता तथा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (Certificate of Origin) प्रदान गर्ने व्यवस्था संघ/महासंघमार्फत गर्नुपर्छ । चिया, कफी, अलैंची जस्ता उच्च मूल्यका उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सहकारी–सहकारी (सीटूसी) व्यवसाय मोडेललाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

– दुग्ध सहकारीमार्फत संकलित दूधको भुक्तानी ढिलाइका कारण किसान पशुपालनबाट विमुख हुने अवस्था रोक्न स्थानीय तहमा सहकारीकै नेतृत्वमा डेरी उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । यसले मूल्य स्थिरता र किसानको आय सुनिश्चित गर्नेछ ।

– कृषि उत्पादन वृद्धि र जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि कृषि यान्त्रीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहकारी संस्थामार्फत कृषक सदस्यहरूलाई आधुनिक कृषि उपकरण साझा रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था निश्चित मापदण्डसहित लागू गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष
न्यून तथा मध्यम वर्ग- विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचभन्दा टाढा रहेका आम नागरिकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै उनीहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यस क्षेत्रको दिगो सुदृढीकरणका लागि सुशासन कुनै विकल्प होइन, अनिवार्य शर्त हो । सहकारी संघ–संस्थाहरू सदस्यकेन्द्रित भएर कानूनी दायराभित्र सञ्चालन हुनुपर्दछ । सहकारीका आफ्नै विशिष्ट मूल्य र सिद्धान्तहरू छन्- जुन केवल मार्गदर्शन मात्र होइनन्, सहकारीको आत्मा पनि हो ।

सहकारी सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिहरू सञ्चालक, व्यवस्थापक वा अन्य सहकारीकर्मी- इमान्दार, पारदर्शी र पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनैपर्छ । यिनै गुणहरूले सहकारीलाई सदस्यकेन्द्रित र समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउँछन् । तर, जबसम्म गलत नियत, कमजोर व्यवस्थापन र अपर्याप्त नियमनले स्थान लिन्छ, तबसम्म संस्थाहरू समस्याग्रस्त बन्छन् र अर्बौं रुपैयाँ बराबरको जनविश्वास जोखिममा पर्छ ।

यद्यपि, यो यथार्थको एउटा पक्ष मात्र हो । अर्कोतर्फ, स्वनियमन र सुशासनको मार्गमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेका हजारौं सहकारी संस्थाहरू आज पनि समाजका विभिन्न वर्गलाई वित्तीय, सामाजिक र आर्थिक सेवा प्रदान गर्दै विश्वासको बलियो आधार निर्माण गरिरहेका छन् ।

वास्तवमा, सहकारी क्षेत्रभित्र मुलुकको समावेशी विकास र आर्थिक समृद्धिको अथाह सम्भावना निहित छ । यदि सही नीतिगत मार्गदर्शन, प्रभावकारी नियमन र इमान्दार नेतृत्वको समायोजन गर्न सकियो भने, सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक शक्तिशाली सारथी बन्न सक्छ । सरकारको “केही गर्ने” दृढ इच्छाशक्ति र सहकारी क्षेत्रको “साथै गर्ने” प्रतिबद्धता एकै ठाउँमा जोडिन सकेमा समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा सहकारी केवल सहभागी मात्र होइन, अग्रणी शक्ति बन्न सक्नेछ ।

जय सहकारी !

सन्दर्भ सामग्री
– सहकारी क्षेत्रको स्थितिपत्र- नेपाल सरकार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण
– सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
– सहकारी सम्बन्धी विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू
– सहकारीमा २५ वर्षः भोगाइ र अनुभूति तथा सहकारी सञ्चालनमा व्यवहारिक ज्ञान- चित्रा कुमारी थाम्सुहाङ्ग सुव्वा

(लेखक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालको पूर्व महाप्रवन्धक हुन्।)