सहकारी प्राधिकरणको आवश्यकता, अपेक्षा र वास्तविकता

संक्षिप्त लेखसार
सहकारी क्षेत्र नेपालमा समावेशी आर्थिक विकास, ग्रामीण वित्तीय पहुँच विस्तार र सामाजिक एकताका लागि एक आधारभूत संरचना हो । विशेषतः बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी संस्थाहरूले लाखौँ नागरिकको पूँजी, श्रम र विश्वासलाई परिचालन गर्दै आर्थिक सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन् ।
तर पछिल्लो दशकमा सहकारीका नाममा भएका व्यापक वित्तीय अपचलन, संस्थागत भ्रष्टाचार, सुशासन र प्रभावकारी नियमनको अभाव, परिवारवाद तथा राजनीतिक प्रभावका कारण यस क्षेत्र गम्भीर विश्वसनीयता संकटमा फसेको छ । बचत फिर्ता नपाउने अवस्था, हजारौं उजुरी, सयौँ समस्याग्रस्त सहकारी संस्था र संसदीय छानबिन विशेष समिति लगायत विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनहरूले विद्यमान नियमन संरचना असक्षम भएको स्पष्ट पारे।
यही पृष्ठभूमिमा सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय अनुशासन पुनःस्थापना गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित सहकारी ऐन संशोधन मार्फत वि.सं.२०८१ माघ १४ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो।
केन्द्रिय बैंक बाहिरको स्वायत्त, स्वतन्त्र, विशेषज्ञ र गैर-राजनीतिक नियामक निकायका रूपमा प्राधिकरणले संविधानको अनुसूची-५ अनुसार संघीय सरकारको नियामक भूमिकालाई संस्थागत बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, तथ्यमा आधारित तथा डिजिटल नियमन, जोखिम मूल्यांकन र प्रभावकारी सुपरीवेक्षण प्रणाली विकास गर्नेछ ।
यस नयाँ नियामक मोडेलले सहकारी क्षेत्र सुधारको ऐतिहासिक चरण आरम्भ गर्दै, सहकारी क्षेत्रको दिगोपन, विश्वसनीयता र जनविश्वासलाई सुशासनयुक्त नियमनमार्फत सुनिश्चित गर्ने आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शव्दकुञ्जीः सहकारी संस्था, नियमन, प्राधिकरण, स्वायत्त, नियामकीय परीक्षण |

विषय प्रवेश

सहकारी क्षेत्र नेपालको समावेशी आर्थिक विकास, ग्रामीण वित्तीय पहुँच विस्तार र सामाजिक समन्वयको मूल आधार हो। विशेष गरी वित्तिय सहकारी संस्थाहरूले लाखौं नागरिकको श्रम, पूँजी र आशालाई समेट्दै आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । तर पछिल्लो दशकमा सहकारीका नाममा व्यापक वित्तीय अपचलन, संस्थागत भ्रष्टाचार, सुशासन तथा नियमनको अभाव, परिवारवादको प्रभाव आदी कारणले यस क्षेत्रको विश्वसनीयतामा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ ।

बचतकर्ताले वचत फिर्ता नपाउने अवस्था, हजारौं उजुरी र सयौं समस्याग्रस्त एवं समस्या उन्मुख संस्थाहरूको विवरण सहित संसदीय छानबिन विशेष समिति सहित विगतका सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल तथा समितिहरूको प्रतिवेदनले सहकारी नियमन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको माग गर्यो।

यिनै कुराहरुलाई महसुस गरेर नै नेपाल सरकारबाट सहकारी क्षेत्रभित्र पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय अनुशासन पुनःस्थापनाको दिगो आधार तय गर्ने अपेक्षा सहित कानुन नै परिवर्तन गरी वि.सं. २०८१ माघ १४ मा “राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण” को स्थापना गरिएको छ ।

प्राधिकरण केन्द्रीय बैंक भन्दा बाहिरको स्वायत्त एवं स्वतन्त्र विशेषज्ञ, गैर-राजनीतिक र समर्पित नियामक निकाय हो। यसले नेपालको संविधानको 'अनुसुची ५' ले 'नियमन संघिय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरी दिए वमोजिमको भुमिका निर्बाह गर्नेगरी नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीहरूबीचको समन्वय, तथ्यमा आधारित नियमन, डिजिटल अनुगमन प्रणाली तथा जोखिम मूल्यांकनजस्ता रणनीतिक कार्यहरूलाई संस्थागत बनाउने छ।

नयाँ नियामक मोडेलको गरेकोछ, जहाँ सहकारी विकासको गति र विश्वसनीयता, सुशासनयुक्त सुरुवातले, नेपालमा सहकारी सुधारको ऐतिहासिक युग प्रारम्भ नियमनमार्फत सुनिश्चित गरिनेछ । 

सहकारी प्रणालीको अवधारणा र विकासक्रम 

ऐंचोपैंचो, अर्मपर्मजस्ता परम्परागत अभ्यासहरुलाई संस्थागत गर्दै, समान आकांक्षा भएका व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको, सिद्धान्त र मूल्यमा आधारित, स्वायत्त व्यवसायिक संस्था नै सहकारी हो । आर्थिक रूपान्तरण, वित्तीय पहुँच, उत्पादन वृद्धि र सामाजिक न्यायमा यसले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा काम गर्दै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

डा. विलियम किड्ङ्गद्वारा प्रकाशित "दि कोअपरेटर" नामक सहकारी पत्रिका सहकारी आन्दोलनको प्रचार-प्रसार र चेतनाको अभिवृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा मानिन्छ । समाजको सम्पत्तिलाई न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गर्नुपर्ने विचारलाई अघि सारेका ब्रिटेनका समाजवादी चिन्तक रबर्ट ओवेनको मार्गदर्शनमा सन् १८४४ मा बेलायतको रोचडेल शहरमा २८ जना श्रमिकहरूले एक-एक पाउण्ड सेयर उठाएर “रोचडेल इक्विटेवल पायोनियर्स सोसाइटी" स्थापना गरे, जुन आधुनिक सहका विकासको आधारशिला मानिन्छ ।

नेपालको विकासक्रम हेर्दा वि.सं. २००० सालमा बनेपाबाट सुरु भएको सहकारी यात्रा, वि.सं. २०१० मा सहकारी विभाग स्थापनादेखि २०१३ मा चितवनबाट १३ वटा ऋण समिति गठनमार्फत संस्थागत रूपमा अघि बढ्यो। वि.सं. २०१८ को साझा अभियान, २०४८ को सहकारी ऐन र पछिल्ला सुधारहरूबाट सहकारीहरू देशव्यापी रूपमा विस्तार भई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ बनेका छन् ।

संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत प्रवन्ध 

नेपालको संविधान २०१९, अन्तरिम संविधान २०६३ र वर्तमान संविधान २०७२ मा सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाउँदै निजी र सार्वजनिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहकार्य गरी प्रवर्द्धन गर्ने नीति समावेश गरिएको छ ।

सहकारीको सञ्चालन, नियमन र पारदर्शिताका लागि विभिन्न अवधिमा चारवटा मुख्य ऐन तथा नियमावलीहरू सहित, मापदण्ड एवं निर्देशिकाहरू मार्फत कानुनी संरचना तयार गरियो । राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ ले समतामूलक विकासको दीर्घकालीन लक्ष्यसहित सबल, समावेशी र स्वावलम्बी सहकारी प्रणाली निर्माणको मार्गदर्शन तय गरेको छ ।

प्रथम देखि सोह्रौं योजना अवधिसम्म सहकारी प्रणालीलाई कृषि, वित्तीय पहुँच, उपभोग्य वस्तु व्यवस्थापन, उद्यमशीलता, रोजगारी, सामाजिक रूपान्तरण, उत्पादन र बजारीकरणमा संलग्न गरियो। पछिल्ला योजनाहरूमा सहकारीमा सुशासन, वर्गीकरण, जोखिम न्यूनीकरण, संरचनागत सुधार र स्थानीय तहमा सेवा विस्तारमा जोड दिइएको छ|सहकारीलाई दीगो आर्थिक विकास, समन्यायिक लाभ वितरण र समावेशीकरणका लागि रणनीतिक उपकरणको रूपमा उपयोग गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३ मा समस्याग्रस्त संस्थाहरूका लागि राहत, कर्जा सूचना, वचत सुरक्षण, कर्जा असुली न्यायधिकरण स्थापना, विद्युतीय सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र तथ्यांक व्यवस्थापन सुधारको प्रतिबद्धता गरिएको छ।

बजेट वक्तव्य २०८२/८३ मा सहकारीहरूको वर्गीकरण, निक्षेप सुरक्षण, सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया र कृषि भूमिको सहकारी उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यी सबै पहलले सहकारी क्षेत्रको सुशासन, स्थायित्व, उत्तरदायित्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने संकेत गर्दछ।

वि.सं. २०२४ देखि २०८१ सम्म सरकार र संसदद्वारा २३ वटा विभिन्न समिति, कार्यदल र आयोग गठन भई सहकारी सुधारका लागि नीति, संरचना र नियमन सुदृढ गर्ने विषयमा सिफारिस गरिएको छ विशेषतः दोस्रो तहको नियामक निकाय (STI) स्थापनाको आवश्यकता वि.सं. २०५७ पछि गठित समितिहरुका अधिकांश प्रतिवेदनहरूमा दोहोरिएको छ।

आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण, तेस्रो पक्षीय अनुगमन, बचत संरक्षण र स्वायत्त नियामकको कानुनी आधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । यि विविध कारणहरूबाट राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापनाका लागि कानुनी आधार निर्माण गर्नमा समेत सहयोग पुगेको देखिन्छ । 

सहकारी क्षेत्रको विद्यमान अवस्था

वि.सं.२०८१ फागुनसम्मको तथ्यांक हेर्दा ३२,९६५ संस्था, १.०९ करोड सेयर सदस्य, रु. १.४३ खर्ब शेयर, रु. ११.२५ खर्ब बचत, रु.९.२३ खर्ब कर्जा परिचालन ९०,२६५ जना प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त, १८,९९९ संस्था COPOMIS प्रणालीमा आबद्ध रहेको देखिन्छ। कुल जनसंख्याको ३७.३९ प्रतिशत मानिसहरु सहकारीमा जोडिएको देखिन्छ ।

सहकारी ऐन २०७४ लागू हुनुपूर्वसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा कुल जम्मा २९,८८६ सहकारी सङ्घ संस्थाहरू रहेका थिए । जसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको क्षेत्राधिकार भित्र क्रमश १२५ (०.४) प्रतिशत, ६,००२ (२०.१५) प्रतिशत र २३,७५९ (७९.५५) प्रतिशतमा विभक्त गरिएको थियो । सहकारी विभागको बि.सं.२०७४ आषाढ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल ३४,५१२ सहकारी संस्था रहेको देखिन्छ ।

जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कृषि सहकारी संस्था १०,९२१ (३२%), दूग्ध उत्पादक सहकारी १३,,५७८(३९%) बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ४,३७१(१३%), संस्था १,६५८ (५%), उपभोक्ता सहकारी संस्था १,४२३(४%) र बाँकी अन्य सहकारीहरू २,५६१ (७%) रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो।

केन्द्रमा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता संस्थाहरू समिति, कर्जा असुली न्यायधिकरण जस्ता संरचनाहरू रहेका छन् भने प्रचलित ऐनको व्यवस्थानुसार व्यवस्थित हुने क्रममा रहेकाछन् ।केन्द्रीय संघ मार्फत संचालन गर्ने गरी स्थिरिकरण कोष स्थापना गरिएको छ। सहकारीसँग सम्बन्धित संरचनाहरु प्रदेश र पालिकातहमा पनि क्रियाशील रहेका छन्।

वर्तमानमा सहकारी क्षेत्रले आर्थिक पहुँच, सामाजिक न्याय, उद्यमशीलता, वित्तीय साक्षरता, उत्पादन र बजारिकरणमा योगदान पुर्याएको छ तर पछिल्लो समयमा कमजोर नियमन, गैरकानुनी लगानी, नियामकीय संरचना प्रभावहिन आदी जस्ता कारणहरूले नै सहकारी क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त क्षेत्रका रूपमा परिचित गराउने परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो।

प्राधिकरणको सैद्वान्तिक अवधारणा

कुनै विशेष कार्य, सेवा, क्षेत्र वा निकायलाई सञ्चालन, नियमन (Regulation), व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने कानुनी शक्ति वा अधिकार प्राप्त संस्था वा निकायलाई प्राधिकरण (Authority) भनिन्छ। तोकिएको क्षेत्रमा नीति निर्माण तथा समन्वय वा सेवा प्रदान गर्ने अधिकार पनि दिइएको हुन्छ।

प्राधिकरण स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न स्वायत्त हुन्छन् । साथै, स्वायत्तता, विशेष कार्यक्षेत्र, आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रता, नियमन तथा सुपरीवेक्षण आदी जस्ता विशेषताहरु पनि रहेका हुन्छन् ।

सरकारी निकायको बर्तमान निर्णय प्रक्रिया र छरितो राज्य संचालनको अवधारणाको सन्दर्भमा विशेषज्ञ, स्वायत्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने निकाय अनिवार्य हुँदै गएको छात्यसैले नेपालमा प्राधिकरणको आवश्यकता बढिरहेको देखिन्छ । जसका प्रमुख कारणहरु विशेषज्ञ संस्था आवश्यक हुनु विशेषज्ञ सेवा र नियमनको गुणस्तर सुधारको आवश्यकता, स्वायत्तता र लचकता, जनसंख्या र क्षेत्रगत आवश्यकताको वृद्धि, निजी क्षेत्रको सहभागिता आदी छन्।

नागरिक उड्यन क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि नागरिक उड्यन प्राधिकरणको गठन, त्यसैगरी विमा क्षेत्रको नियमनका लागि विमा प्राधिकरण रहे जस्तै दे सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ ।

नियमनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणसँग सम्वन्धित केही अन्तर्राष्ट्रिय स अभ्यासहरूको चर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक नै हुन्छ ।

केन्या SACCO Societies Regulatory Authority (SASRA)

- स्वतन्त्र नियामक निकाय जसले सहकारीहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन र जोखिम मूल्याङ्कन गर्छ। नेपाल जस्तै केन्द्रीय बैंकभन्दा वि बाहिरको नियामक निकाय हो। जुन नेपालका लागि सबैभन्दा मिल्दो मोडेलका रूपमा लिन सकिन्छ । 

फिलिपिन्स Cooperative Development Authority (CDA)

- स्वायत्त सरकारी निकाय जसले सम्पूर्ण सहकारीहरूको दर्तादेखि मूल्याङ्कन सम्म गर्छ। नियमनसँगै प्रवर्द्धन पनि गर्छ, जुन नेपालमा रहेका संरचनागत प्रणाली छोट्याउन यो अवधारणालाई नमुनाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

दक्षिण कोरिया NACUFOK

क्रेडिट युनियनहरूको नियमन गर्ने अर्ध-सरकारी संघीय संस्था हो । विकेन्द्रित सहकारी व्यवस्थामा नेपालका लागि अनुभव लिने सान्दर्भिक संरचना का रूपमा यो रहेको छ ।

दक्षिण अफ्रिका- SARB र मन्त्रालय

- वित्तीय सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले र गैर - वित्तीय सहकारीको नियमन मन्त्रालयले गर्ने गरेको छ। दुई तहको नियमन नेपालमा पनि कायम रहेको हुँदा सिकाई आदानप्रदान गर्न उपयुक्त रहेको छ।

ब्राजिल-National Monetary Council र Central Bank

- नीति निर्माण र सुपरिवेक्षण छुट्टाछुट्टै निकायले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालले पनि यस्तै किसिमका छुट्टाछुट्टै संरचनाहरुको अभ्यासबाट लाभ उठाउन सकिने विषयको सिकाइका लागि यो उपयोगी मानिन्छ ।

नेपालको सहकारी नियमन संरचना केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग निकट छ। SASRA (केन्या) मोडेल सबैभन्दा मिल्दो मान्न सकिन्छ । जसले स्वतन्त्र नियमनको पूर्ण अभ्यास गर्दछ। CDA (फिलिपिन्स) र NACUFOK (कोरिया) को प्रवर्द्धन र संघीय सहकार्यसम्बन्धी संयोजन पनि नेपालका लागि सान्दर्भिक रूपमा ग्रहणयोग्य नै छन् । यसले नेपालको नियमन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप अगाडी बनाउने दीर्घकालीन आधार तयार पार्न सहयोग पुग्छ । 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना

नेपालको सहकारितामा पछिल्लो समय व्यापक वित्तीय अपचलन, पारदर्शिताको अभाव, सुशासनमा कमजोरी र नियमनको अपर्याप्तता देखिन थालेपछि, सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयता संकटमा पर्न थाल्यो । यसै सन्दर्भमा, एक स्वतन्त्र, तटस्थ र प्रभावकारी नियामक निकायको आवश्यकता प्रस्ट रूपमा महसुस गरियो ।

वि.सं. २०५७ मा गठित सहकारी विकास सुझाव कार्यदलले पहिलोपटक तेस्रो पक्षीय नियामकको सिफारिस गर्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा संसदीय समितिहरू, सहकारी बैंक एवं बचत तथा ऋण सहकारी सम्बन्धी अध्ययन समूहहरू र जाँचबुझ आयोगहरूले पनि सहकारी नियमन प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष प्रस्तुत गरे ।

विशेषतः वि.सं. २०७० पछि सार्वजनिक भएका ठगी तथा वित्तीय दुरुपयोगका घटनाले समस्या गम्भीर रहेको प्रमाणित गर्यो । वि.सं. २०८१ मा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले करिब ५०० सहकारी संस्थामा २.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अपचलन भएको र १७०० भन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्यो । जसले गर्दा चालु संरचनाले नियमन प्रभावकारी हुन नसक्ने कुरा समेत स्पष्ट पार्यो ।

 

यिनै अवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले वि.सं. २०८१ पौष १४ गते तत्कालीन राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई खारेज गरी सोही स्थानमा रहने गरी "सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश" मार्फत राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाका लागि कानुनी मार्ग प्रशस्त भयो। फलस्वरूप वि. सं. २०८१ माघ १४ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भयो । सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन दीर्घकालीन नियमनात्मक सुधारको आधारशिलाका रूपमा यो स्थापना भएको हो ।यस प्राधिकरणको मुख्यालय हरिहरभवन, ललितपुरमा रहेको छ, जसमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था छ भने आवश्यक कर्मचारीहरू आफ्नो स्थायी व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारको मातहतका निकायहरू, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतबाट काजमा व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

७.१ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यहरूः 
सहकारी ऐनको व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणका प्रमुख कार्यहरूलाइ तपशिल वमोजिम संक्षिप्त र बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएकोछ ।

दर्ता, नियमन र अनुगमन: सहकारीको स्थापना, सञ्चालन अनुमतिपत्र, नियमन प्रणाली र प्रतिवेदन प्रक्रिया तयार गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु ।

नियमक मापदण्ड निर्धारण: सहकारी संस्थाको वित्तीय सञ्चालनका लागि ‘प्रुडेन्सियल स्ट्यान्डर्ड' निर्माण र अनुगमन गर्नु । 

सुरक्षा र निरिक्षण: नियमित निरीक्षण, उजुरीको व्यवस्थापन, जाँचबुझ र निर्देशन प्रणाली विकास गर्नु । 

तहगत समन्वय कार्यान्वयनः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यसम्पादनको समन्वयमा आधारित संयुक्त नियमन संयन्त्र लागू गर्नु ।

नियामकीय परीक्षण: नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँगको सहकार्यमा प्रुडेन्सियल अडिट र आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नु ।

सूचना प्रविधि उपयोग : MIS प्रणालीका माध्यमबाट डिजिटल अभिलेखिकरण, निगरानी र रिपोर्टिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु ।

समन्वय, सहकार्य र समझदारी : कानुनद्वारा स्थापित आवश्यक पर्ने निकाय, संघ संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र समझदारी गर्नु । 

अन्य नियामक कार्यहरू: आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत सुधारका उपायहरू विकास र कार्यान्वयन गर्नु ।

७.२ प्राधिकरणको रणनीतिक दिशा र परिदृश्यः

“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच अनुरूप रही राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रणनीतिक दिशा सशक्त, उत्तरदायी र पारदर्शी सहकारी प्रणालीमार्फत सुरक्षित वित्तीय पहुँच, सुशासन र दिगो सहकारी विकास सुनिश्चित गर्नु हो । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणमार्फत वित्तीय अनुशासन, संस्थागत जवाफदेहिता र जनविश्वास सुदृढ गर्ने उद्देश्य प्राधिकरणले लिएको छ ।

मापदण्डमा आधारित नियमन, डिजिटल तथा रियल-टाइम तथ्यांक विश्लेषण प्रणाली, पूँजी पर्याप्तता, तरलता व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रणलाई प्रवर्द्धन गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय स्थापित गर्नुका साथै, नीतिगत-कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, दक्ष जनशक्ति विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समायोजनमार्फत सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन, दिगोपन र विश्वसनीयता सुदृढ गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको छ । 

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको रणनीतिक परिदृश्यले यसको आन्तरिक क्षमता र बाह्य वातावरणलाई समग्र रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ | मजबुत कानुनी तथा संस्थागत आधार, स्वतन्त्र र विशेषज्ञ नियामक संरचना, स्पष्ट कार्यक्षेत्र, संघीय समन्वय गर्ने कानुनी हैसियत, पूर्वाधार र अनुभवको निरन्तरता तथा डिजिटल नियमनतर्फको अभिमुखीकरण यसको प्रमुख सबलता हो। तर दक्ष जनशक्ति अभाव, सूचना प्रणालीको अपूर्ण कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन स्पष्टताको कमी र कार्यान्वयन क्षमताको सीमाले दुर्बलता देखाउँछन् ।

बाह्य रूपमा नीति, मापदण्ड र तालिम पुनर्निर्माण, प्रविधि प्रयोग, विश्वास पुनःस्थापना, सहकारी ब्रान्डिङ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका अवसर प्रशस्त छन्। यद्यपि हस्तक्षेप पूर्ण अवस्था, कानुनी प्रतिरोध, तथ्यांक संकलनको कठिनाइ, संघीय अस्पष्टता र उच्च जनअपेक्षाले चुनौती थपिरहेका छन् । यी सबै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएमा सहकारी क्षेत्रको दिगोपन सुदृढ हुने निश्चित छ ।

प्राधिकरणको स्थापना पछिका महत्वपूर्ण कार्यहरूः 
गरेका कार्यहरू अगाडि बढाउने कार्य अनुरूप नै ऐनको व्यवस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना र कानुनले निर्दिष्ट बमोजिम पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भई प्राधिकरणले पूर्णता प्राप्त गर्यो। तोकिएका कार्यहरू मध्ये प्रारम्भिक कार्यका रूपमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय मापदण्ड जारी भयो । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O & M) अनुसार जनशक्ति आपूर्तिका निम्ति मन्त्रालयसहित तोकिएका निकायहरूमा निरन्तरको प्रयास र पहल जारी नै रह्यो ।

ऐनले तोके बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता अभिलेखीकरण कार्यका निम्ति मापदण्ड जारी गर्ने, सोही बमोजिमको सफ्टवेयर तयार गरी सार्वजनिक गर्ने, साधारण सभा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन जारी गरी साधारण सभा व्यवस्थित गर्ने जस्ता कार्यहरू अगाडि बढिसकेका छन् ।

त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा मार्गदर्शन, निर्देशन तथा कार्यविधिहरू जारी गर्नेदेखि लामो समयदेखि कार्यालय बन्द रहेका, बचतकर्ताहरूप्रति

कुनै किसिमको जिम्मेवारी नलिएका र पटकपटक बचत फिर्ताको माग गर्दा समेत वेवास्ता गरि समस्या र तनाव सिर्जना गरिरहेका दर्जन भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने कार्यहरू गरिएका छन्। पीडित वचतकर्ताका गुनासा र उजुरी सुन्ने तथा निराकरणका निम्ति आवश्यक पहलकदमी गर्ने कार्यहरू निरन्तर चलिरहेका छन् ।

गुनासो प्राप्त सहकारीहरूको सघन अनुगमन तथा आकस्मिक गरिएको छ। नियामकीय परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) का लागि सहकार्य गर्नेगरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (ICAN) सँग समझदारी गरिएको छ। उपर्युक्त कार्यको सम्पन्नताका निम्ति कार्यविधि र मार्गदर्शन तयार गरिँदैछ । प्राधिकरणले तोकिए वमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्नुका साथै स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M)को प्रारम्भिक तयारीको कार्य समेत अगाडि बढेको छ ।

सहकारी संस्थाहरुलाई सफ्टवेयरमा तथ्याङ्क प्रविष्टिको कार्य गर्ने गरी तालिम सहित प्राधिकरणले जारी गरेका निर्देशन र मापदण्डका विषयमा आवश्यक अन्तरक्रियाका लागि देशका विभिन्न भू-भागमा प्रत्यक्ष उपस्थित भई वा अनलाइन माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रुपमा प्रशिक्षण तथा जानकारी दिने कार्यहरू समेत निरन्तर चलिरहेका छन् ।

भरोसायोग्य र सक्षम नियामकः 
प्राधिकरण स्थापनाको उद्देश्य, जनअपेक्षा र सहकारी क्षेत्रको शुद्धिकरणका लागि गर्नैपर्ने वर्तमानको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा सक्षम र भरोसायोग्य नियमनकारी निकायका रूपमा प्राधिकरणलाइ स्थापित गर्न यसले प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार, कार्यक्षेत्र, संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा केही चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने अधिकार संविधान बमोजिम संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रनै रहेको हुँदा संविधानको अनुसूची-५ बमोजिम नै कानुनी रुपमा स्पष्ट मार्गदर्शन सहित अधिकार सम्पन्न स्वायत्त निकायका रुपमा प्राधिकरण रहनु आवश्यक देखिन्छ । वित्तीय कारोबारमा प्रभावकारी नियमन र निगरानी हुन नसक्दा नै अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा नकारात्मकता बढेर जान्छ। जसले सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि राजस्व संकलन, आयको न्यायोचित वितरण, तरलता व्यवस्थापन, बचत, लगानी आदि विभिन्न क्षेत्रमा कुनै न कुनै रुपमा नकारात्मकता सिर्जना गर्दछ। सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा निरिक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रत्यक्ष संलग्न हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंककै मोडेलमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरी प्राधिकरणको स्थापना हुनु निकै महत्वपूर्ण कार्य हो। तर न्यून कानुनी अधिकार, अपर्याप्त जनशक्तिसहित, न्यून साधन स्रोतका कारण यसले अपेक्षित उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन।

त्यसैले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐनका रूपमा छुट्टै ऐन मार्फत प्राधिकरणलाइ सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। केन्द्र देखि सातवटै प्रदेशसम्म यसको संरचना विस्तार र जनशक्ति वयवस्थापन आवश्यक हुन्छ । कानुन सम्मत रूपवाट प्राधिकरण मार्फत नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, समस्या उन्मुखलाई कारबाही गर्ने र आवश्यक पर्दा अन्य निकायलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउन सक्ने, सम्पत्ति तथा जायजेथा रोक्का गर्ने, व्यवस्थापनको जिम्मा लिई सुधारका कार्य अगाडि बढाउने, वित्तीय स्रोत र सक्षमता विकास गरी वित्तीय उद्धार गर्नसक्ने आदि जस्ता कार्यहरू प्राधिकरण मार्फत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।

चालु अवस्थामा रहेका केन्द्रीय संरचना वा निकायहरूको अधिकार, जिम्मेवारी र संरचनागत अवस्थालाई पुनर्परिभाषित गरी प्राधिकरण मार्फत नै सम्पन्न गर्न सकिने कार्य र जिम्मेवारीहरू प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरी बहुसंरचना र बहुजिम्मेवारीलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ। यस किसिमबाट प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउन सक्दा नै वर्तमानको आवश्यकता र जन अपेक्षा सहित देखिएका समस्या समाधान हुन सक्दछन् भने प्राधिकरण पनि सक्षम, व्यवस्थित र भरोसायोग्य नियमनकारी निकायका रूपमा स्थापित भएर जान्छ।

निष्कर्ष 
नेपालको सहकारी क्षेत्र दशकौं देखि ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण, वित्तीय पहुँच र सामाजिक समावेशीकरणको मुख्य आधारका रुपमा रहँदै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा नियमनमा देखिएको कमजोरी, अपारदर्शिता, वित्तीय अपचलन र सुशासनको अभावले सहकारी प्रणालीप्रति जनआस्था खस्कँदो क्रममा रहन गयो ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन सहित पछिल्लो संसदिय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनबाट प्राप्त राय समेतलाइ आधार लिइ वर्तमानमा देखिएको गम्भीर संकटपूर्ण अवस्थाको पृष्ठभूमिमा सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (NCRA) नेपालमा सहकारी नियमनका लागि संरचनागत परिवर्तनको एक ऐतिहासिक फड्को मान्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणको स्थापनाले सहकारी नियमन प्रणालीलाई केन्द्रीय बैंकभन्दा बाहिरको स्वायत्त, विशेषीकृत एवं उत्तरदायी निकाय मार्फत व्यवस्थित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अनुसरण गरेकोछ।जुन केन्याको SASRA र फिलिपिन्सको CDA जस्ता संस्थाहरुको जस्तै निकट र नमुना योग्य नै मान्न सकिन्छन्।

प्राधिकरणले वर्तमानमा अनुभुति गरिरहेका न्यून कानुनी अधिकार, अधिकारमा दोहोरोपन, न्यून जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता, चुनौतीका बाबजुद, यसले सहकारीहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनमा शुद्धीकरण ल्याउने कार्यलाइ प्राथमिकतामा राखेर नै कार्य प्रारम्भ गरिरहेको छ ।

दिगो सुधारका लागि कानुनी स्पष्टता, स्रोत-साधनमा सुदृढीकरण, प्रविधिमा लगानी, समन्वययुक्त संरचना र हस्तक्षेपविहीन कार्यसम्पादन अपरिहार्य छन् । यदि एकीकृत सूचना प्रणाली, मापनयोग्य नियमन सूचक र चरणबद्ध अनुगमन प्रक्रिया मजबुत बनाइयो भने, प्राधिकरण नेपालमा सहकारी क्षेत्रको दिशा र गतिको पुनः परिभाषा गर्न सक्षम हुनेछ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, केवल नियामक संस्था मात्र नभई सहकारी क्षेत्रमा सुशासन, वित्तीय अनुशासन र जनविश्वास पुनःस्थापना गर्ने संयन्त्र पनि हो । यसको सफल कार्यान्वयनले सहकारी आन्दोलनको प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त गराउनुका साथै नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र समावेशी बनाउने दिशामा रणनीतिक आधार प्रदान गर्नेछ। 

सहकारीको दीगो विकास, पारदर्शी नियमन र नागरिक विश्वास निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले आफ्नो रणनीति स्पष्ट पार्दै स्रोत परिचालन प्रविधि प्रयोग र अन्तरसंस्थागत समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै जानेछ । यही माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा विकास गरी अर्थतन्त्रको सवल आधार स्तम्भ बनाउने सम्भावना साकार हुन सक्छ ।

(यो लेख प्राधिकरणको पहिलो वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)