ट्रली बस ब्युँताउँदै कुलमान, सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एडीबीसँग आग्रह

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र विस्तार भइरहेका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एशियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गरेका छन् ।

Sponsored Advertisement

एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग दिगो शहरी विद्युतीय परियोजनाका विषयमा बुधबार जानकारी लिंदै मन्त्री घिसिङले ट्रली बस प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले भने, ‘काठमाडौंको चक्रपथ, काठमाडौं–धुलिखेल, पोखरा– मुग्लिङ, बुटवल–नारायणघाट, बुटवल–भैरहवा, विराटनगर–धरानलगायतका सडक विस्तार भइरहेका छन्, उक्त सडकका एक लेन ट्रली बसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन पनि ट्रलीजस्ता विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ, ट्रली सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नुहोला ।’

चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालनमा आएको ट्रली बस २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो ।

एडिबीको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा महानगरपालिका र लुम्बिनी–बुटवल–सिद्धार्थनगर करिडोरमा सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई जोड दिंदै दिगो शहरी विद्युतीय परियोजनाका परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको छ ।

परियोजनामार्फत सार्वजनिक यातायातका लागि २५० वटा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगमा ल्याइने छ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन पूर्वाधार, बसस्टपसम्म पुग्न साइकल जग्गा गैह्रमोटर सुविधलगायत निर्माण गरिने छ ।

परियोजनाका अवधारणपत्र स्वीकृत भइसकेको छ । हाल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैकमार्फत परिचालन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन गरिनेछ । पोखरा महानगरपालिकामा परियोजना कार्यान्यनका गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

परियोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (करिब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये १० करोड रुपैयाँ एडिबीले सहुलितपूर्ण र ४ करोड शून्य व्याजदरको कर्जा रहेको छ । बाँकी रकम सरकारले बेहोर्नु पर्ने छ ।