‘भारतको जिएसटी कटौतीले नेपालमा मूल्यवृद्धि घट्ने छ, उपभोक्ताको खरिद शक्ति बढ्न सक्छ’

केहिदिन अघि मात्रै भारतले गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी) मा व्यापक कटौती गरेको छ । त्यसले भारतीय वस्तु सस्तो भई नेपाली वस्तुको बजारलाई असर गर्न सक्ने आंकलन उद्योगी व्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन् । यद्यपी, केहि अर्थविदहरुले भने यसले नेपालमा मुद्रास्फितिदर (इन्फलेसन) घटाउने र त्यसले केहि हदसम्म नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक असर पार्ने समेत बताएका छन् । प्रस्तुत छ, वास्तवमा भारतको जीएसटी कटौतीले नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा केन्दीत रहेर अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारीसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंशः 

Sponsored Advertisement

भारतले विभिन्न बस्तुमा लगाउँदै आएको गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी)मा व्यापक कटौती गरेको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ?

नेपालमा के असर पर्छ भने हाम्रो साठी प्रतिशतभन्दा बढी ट्रेड भारतसँग डिपेन्डेन्स (निर्भर) छ । त्यसकारणले गर्दा भारतबाट आउने सामानहरूको जिएसटी घट्दाखेरि केही हदसम्म इन्फ्लेसन पनि घटेर आउँछ र इन्डियन गुड्सको लागि हाम्रो पनि परचेजिङ क्यापसिटी (खरिदबिक्री क्षमता) बढ्ने र समग्र माग बढ्न सक्छ ।

भारतीय प्रोडक्टहरू हाम्रो देशमा पनि सस्तो हुन्छ र हामीले पनि यसको डिमाण्ड बढाउँछौँ । अहिले हाम्रो किचनका धेरैजसो आइटम इन्डियन गुड्स नै छन र लक्जरी आइटमहरू पनि इन्डियन गुड्स नै छन् । यसले ओभरअलमा हाम्रो एग्रिगेट डिमाण्ड पनि बढ्छ । यसले गर्दा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट (प्रत्यक्ष असर) हुन्छ जस्तो लाग्छ । सकारात्मक रुपमा भन्दा, इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्नका लागि हामीलाई केही हदसम्म यसले सहयोग पनि गर्छ ।

इन्फ्लेसन भनेकोे एग्रिगेट एभरेज प्राइसिङ हो । मेजर ट्रेड डिपेन्डेन्स इन्डियासँगको छ । फेरि त्यहीँबाट सस्तोमा पाउनु भनेको इन्फ्लेसन त झनै घटेर ३ प्रतिशत भन्दा कममा जानसक्ने छौँ । सरकारले पहिल्यै ५.५ प्रतिशतको डिमार्केसन लाइन राखेको छ । त्यसो हुँदाखेरि, इन्डियाको पोलिसीले इन्फेलेसन घटाउन केही हदसम्म हैन, धेरै सहयोग गर्छ ।

अब, जीएसटीको स्लाब चार वटाबाट दुई वटामा झर्छ भनिएको छ । यसको अर्थ के हो ?

जिएसी रिग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम पनि हो भनिन्छ । किनभने धनी र गरिबले सामान किन्दा एउटै रेटमा पाइरहेको छ । सामान्यतया ट्याक्स कस्तो हुनुपर्छ भने गरीबका लागि थोरै ट्याक्स, अनि धनीका लागि अलि धेरै ट्याक्स भइदिएको भएदेखि, कम्तीमा पर्चेजिङ क्यापसिटीमा डिफरेन्सिएट आउथ्योहोला । तर पहिला बहुदर प्रणाली थियो । त्यसले गर्दा यसले एड्रेस गरेजस्तो देखिन्थ्यो, तर अब यसको स्ल्याबमा दुईटामा मात्र आइपुगेका छौँ ।

त्यसले केही हदसम्म त एड्रेस गरेको छ, तर कस्तो छ भने, मान्छेको परचेजिङ क्यापसिटीको बेसमा त एड्रेस गरेको होइन । प्रोडक्टको बेसमा एड्रेस गरेको हो । गुड्स एण्ड सर्भिसेसमा, लक्जरी गुड्सको लागि र बेसिक गुड्सको लागि भनेर गरेको हो । तर, डाइरेक्टली रिग्रेसिभ भन्न त मिल्दैन ।

यो प्रोपोर्सन रेट ट्याक्स सिस्टम हो । तर यसको माइक्रो एनालिसिस गर्ने हो भने, जति स्ल्याब कम बनाउँछौँ, त्यति यो रिग्रेसिभ जस्तो देखिन्छ र अब हाम्रो देशसँग तुलना गर्ने हो भने सामान्यतया भ्याटको रेट एउटा सिंगल रेटमा चलिरहेको अवस्था छ । हामी त्यहाँभन्दा दायाँबायाँ गईरहेका छैनौं, तर उनीहरू चारवटाबाट दुईवटा स्ल्याबमा आउनु अथवा दुईवटाबाट एउटामा आउनु भनेपछि, हामीलाई जहिले पनि एउटा आवाज उठ्ने गरेको थियो । बहुदर ट्याक्स सिस्टममा जाऔँ, भ्याटको सिस्टममा जाऔँ भन्ने कुरा थियो । वास्तवमा हामीले गलत कुरा गरिरहेका थियौं । अब हामीले यो कुरा हेर्नलाई सजिलो हुने अवस्था छ ।

जीसटीमा कटौती पश्चात केही भारतीय उत्पादन सस्तो र नेपाली उत्पादन महंगो हुने भएकाले भारतबाट तस्करी बढ्नेमा उद्योगीहरु चिन्तित छन । साँच्चिकै भारतको यो नीतिले नेपालमा तस्करी बढ्ला त ?

पहिलो कुरा ट्रेडमा हामीले एउटा टर्मिनोलोजी प्रयोग गर्छौँ । त्यसलाई काउन्टर भेलिङ ट्याक्स भनिन्छ । जस्तो, उताबाट सस्तोमा वा सब्सिडीजमा प्रोडक्टसन आयो भने, हामीले एडिसनल्ली काउन्टर भेलिङ ट्याक्स इम्पोज गर्न मिल्छ, नेपाल सरकारले ।

जस्तैः यसअघि प्रकाशशरण महतले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि आलु र प्याजमा ट्याक्स लगाउनुभएको थियो । त्यसको लगत्तै, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएपछि, त्यो ट्याक्स हटाउनुभएको थियो । किन लगाइयो, किन हटाइयो ? यसलाई विश्लेषण गर्दाखेरी लगाउनुपर्ने राइट थियो कि थिएन ? गलत थियो र त त्यसपछाडि आउनुभएकोले हटाउनुभयो होला । सामान्य मान्छेले त यही सोच्ने हो नि, हैन र ? तर, अल्पकालमा के हुन्छ भन्दा त्यो ट्याक्सले, जुन काउन्टरपभेलिङ ट्याक्स लगाएको थियो । आलु र प्याजमा, त्यो ट्याक्सले अल्पकालमा, हामीलाई केही गाह्रो बनाएको थियो होला । तर लङ्गरनमा, त्यो ट्याक्सले के गथ्र्यो भन्दाखेरि, हाम्रा पनि उत्पादनहरूलाई मार्केटसम्मको एक्सेस पुर्याउँथ्यो ।

तर सस्तो लोकप्रियताको लागि जुन ट्याक्स घट्यो, अब त्यसले गर्दा के हुन्छ ? झन् त्यो आलु र प्याज सस्तोमा आउँदैछ नेपालमा । नेपालमा भएका आफ्ना उत्पादनहरूले कम्पिटिसन गर्दैन थिए । अहिले जति जनाले उत्पादन गरिरहनुभएको छ, उहाँहरू पनि त्यो व्यवसायबाट पलायन हुँदै जानुहुन्छ विस्तारै । हाम्रो डिपेन्डेन्सी झन् झन् बढ्छ । हामी तत्कालको लागि खुशी हुने कि दिर्घकालमा खुशी हुने ? यो कुरा हामीले हेर्नु जरुरी छ ।

स्मग्लिङ वा तस्करी भन्ने कुरा त पक्का पनि ओभर बोर्डर छ ।  उतापट्टि सस्तो, हाम्रोमा महँगो छ । अब त्यो हुनको लागि हामीले केही लागेका कस्टम ड्युटीजको कारणले त हो, होइन र ? अहिले पनि त सामानहरू नेपालकोभन्दा इन्डियामा सस्तै छ । हामीले पनि केही भ्याटको प्रतिशत घटाइदिन सक्नुपर्छ । म त के भन्छु भने भ्याटको प्रतिशत ३० प्रतिशतबाट ७/८ प्रतिशत तिर झार्दिने हो भने, हाम्रो जुन ५० प्रतिशतजति ट्याक्स कलेक्सन भएर ५० प्रतिशत त अहिले पनि स्मग्लिङ त भइराछ नि । प्रमाणित नभएको मात्र त हो नि, अथवा ठ्याक्कै भए पनि हामी बोल्न नसक्ने अवस्था मात्र त हो नि ।

यदि हाम्रो भ्याटको दर घटाइदिने हो भने, स्मग्लिङ सबै बन्द हुन्छ । यसको लागि हामीले त्यही मात्र गर्न सक्छौँ । मेरो सल्लाह त व्यवसायीहरु डराइराख्नुपर्ने अवस्था त छैन । जिएसटि कम हुँदाखेरि त्यही लेभलको प्रोडक्टमा उहाँहरूले सामान पाइहाल्ने हो । त्यसमा खासै फरक पनि पर्दैन । तर के हुन्छ भन्दा, तुलनात्मक रुपमा उता सस्तो, यहाँ अलिकति महँगो हुँदाखेरि भन्ने कुरा मात्र हो । अब त्यो त पहिलादेखि पनि भइरहेको छ । तर त्यसका लागि उहाँहरूले सरकारलाई थोरै कन्भिन्स गर्न पाएदेखि, सरकारले जति रेभिन्यु उठिरा थियो, त्यो भन्दा बढी रेभिन्यु उठ्छ । किनभने, अप्रत्यक्ष बाटोबाट सामानहरू ल्याउँदा पनि त लगभग भ्याटको आधा पैसा त खर्च हुनुपर्याे नि ।

स्वदेशी उद्योगहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुमा उच्च उत्पादन लागत कत्तिको जिम्मेवार छ ?

कुनै समय नेपालले भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात गर्दै ठूलो उत्साहका साथ आत्मनिर्भरता र प्रतिस्पर्धात्मकताको सन्देश दिएको थियो । तर अहिलेको अवस्थाको समीक्षा गर्दा, त्यस उत्साह क्रमशः मन्द हुँदै गएको देखिन्छ । आजको दिनमा भारततर्फ एकबोरा सिमेन्ट पनि निर्यात हुन सकेको छैन ।
यसबीच, दुग्ध क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले ‘आत्मनिर्भर’ घोषित गरिसकेको छ ।

तर, सिमेन्टजस्ता उत्पादनमा भने आत्मनिर्भरता दाबी गरिए पनि बजारको वास्तविक स्थितिले फरक तस्वीर देखाएको छ । उत्पादन लागत उच्च भएको कारण हाम्रो उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
हामीले विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई स्वदेशी उद्योगको संरक्षणको नाममा रोक्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएका छौं । तर, कम्पनीका सामानहरू भने बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । यसले हामीसँग उत्पादन मात्र होइन, बजार व्यवस्थापन र रणनीतिक विज्ञापन क्षमताको पनि अभाव रहेको देखाउँछ ।

यथार्थमा, हाम्रो ध्यान उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । जबसम्म हामी आफ्नो कस्ट या प्रडक्सन कम गर्न सक्दैनौं, तबसम्म हाम्रो उत्पादनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । मूल्य निर्धारण गर्दा खर्च, लाभांश र बजारको मागबारे स्पष्ट विश्लेषण आवश्यक छ ।

आज अण्डा, दूध जस्ता अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । तर मूल्य नियन्त्रण, लागत संरचना र नियमनबारे गम्भीर बहस भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धिले उपभोक्तामात्र होइन, नीति निर्माण गर्ने निकाय र सम्पूर्ण बजार व्यवस्थामा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ ।

यथार्थ तथ्य र अध्ययनमा आधारित धारणा सार्वजनिक गर्नु मिडिया, नीति निर्माता र व्यवसायिक समुदाय सबैको साझा दायित्व हो । सामाजिक सञ्जालमा आधारित अपुष्ट अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गर्नुको सट्टा सकारात्मक सोचसहित दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । हामीले अब बजारमा आफ्नो उपस्थिति कायम राख्न र दीर्घकालीन स्वावलम्बन हासिल गर्न उत्पादन लागत घटाउने, दक्षता बढाउने र रणनीतिक बजार व्यवस्थापनमा जोड दिनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

उत्पादन लागत घटाउन नेपाल सरकारले कस्ता ठोस नीतिगत कदमहरू चाल्न सक्छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र सेवा र व्यापारमुखी प्रवृत्तिमा अडिएको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादन क्षेत्रको योगदान चार प्रतिशतभन्दा पनि कम छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कुनै समय भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात गर्ने गर्वका साथ प्रचारित उद्योगहरू आज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यसको मूल कारण भनेको हाम्रो उच्च उत्पादन लागत हो । भारत र चीनबीचको तुलना गर्दा स्पष्ट हुन्छ कि समान समय र समान संख्याका श्रमिकले चीनमा भारतको तुलनामा १५ गुणासम्म बढी जटिल वस्तु उत्पादन गर्न सक्छन् । श्रमको उत्पादकता र दक्षता नै प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणको आधार हो । नेपालमा भने श्रमको अधिकतम उपयोग हुन सकेको छैन ।

हाम्रा उद्योगहरू अझैपनि पुरानो प्रविधि, सीमित व्यवस्थापकीय दक्षता, महँगो ऊर्जा लागत र अनुत्पादक श्रमशक्ति प्रयोगमा सीमित छन् । निजी क्षेत्र पनि उत्पादनभन्दा बढी सेवा र व्यापारतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टिक्न सकिरहेका छैनन् ।

यति मात्र होइन, हाम्रा धेरैजसो पूर्वाधारहरू पनि प्रयोगविहीन छन् । नेपालमा २०–२२ वटा आन्तरिक विमानस्थलहरू भए पनि कतिपयमा हप्तौँसम्म उडान नै हुँदैन । काठमाडौँलाई केन्द्र मानेर २०० किलोमिटरको दायरा बनाउँदा करिब सातवटा विमानस्थल देखिन्छन्, तर त्यस्ता छोटो दूरीमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्नु आर्थिक दृष्टिले लाभदायक छैन । यसरी पूँजीगत लगानी प्रयोगविहीन हुँदा उत्पन्न हुने वेस्टेजले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागत बढाइरहेको छ ।

उर्जा खपतको उदाहरण पनि उल्लेखनीय छ । एलइडी जस्ता प्रविधिले बिजुली खपत घटाउने भनिए पनि हाम्रो विद्युत बिल भने कम भएको छैन । यो प्रवृत्ति पूँजीवादी बजार व्यवस्थाको एउटा स्वरूप हो, जसमा उपभोक्ताको सोचलाई बारम्बार परिवर्तन गराएर बढी उपभोग गर्न प्रेरित गरिन्छ ।

पूर्वीय दर्शनले समाजलाई ‘भातृत्व’को भावनाले हेर्छ भने पश्चिमी पूँजीवादले ‘बजार’को दृष्टिले हेर्छ । यही मानसिकताको कारण एकपटकमा धेरै सदस्य एउटै उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने संयुक्त परिवार प्रणाली विघटन भई, प्रत्येक सदस्यले छुट्टाछुट्टै सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

विश्व बजारको दृष्टिले हेर्दा, भारत र चीनजस्ता देशहरू विश्वको करिब एक तिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसले उनीहरूलाई विशाल बजारको हैसियत दिएको छ । यही कारणले अमेरिकी जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूले पनि उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा दबाबमा राख्न सकेका छैनन् । बजार प्रतिस्पर्धा अब क्षेत्रीय नभई विश्वव्यापी भएको छ, त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो सोचलाई यथाशीघ्र विश्वस्तरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

नेपालका कतिपय सिमेन्ट कम्पनीहरूले भारतमा निर्यात गर्न प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ चीनको लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरूबाट ल्याइन्थ्यो । तर भारतले कारण देखाएर त्यसमा प्रतिबन्ध लगाएपछि तिनीहरू निर्यात गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । यसले देखाउँछ कि जिओपोलिटिक्स पनि हाम्रो उद्योगहरूका लागि निर्णायक चुनौती बनेको छ ।

यी सबै समस्याको समाधानका लागि केवल राजनीतिक नेतृत्व होइन, निजी क्षेत्र, सरकारी कर्मचारी नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबैले आफ्ना जिम्मेवारी क्षेत्रहरूमा इमान्दारिता र उत्तरदायित्वसाथ योगदान गर्नुपर्छ । सबै स्टेकहोल्डरहरू सुध्रिएर, सच्चिएर र एउटै साझा लक्ष्य—उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बन्ने—तर्फ जुट्दा मात्र नेपालमा दिगो औद्योगिक विकास सम्भव हुनेछ ।

व्यापारमा निर्भरता घटाउन वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू कसरी खोज्न सकिन्छ ?

व्यापार (ट्रेड) भन्नासाथ नै लागत (कस्ट) मुख्य विषय हो । कुनै पनि मुलुकको व्यापार प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन लागत न्यून राख्न सक्नु आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि, भारतको अमेरिकासँग करिब ९० अर्ब डलरको व्यापार थियो, तर अमेरिकाले त्यसमाथि ५० प्रतिशतसम्म ट्याक्स लगाएपछि भारतले तुरुन्तै वैकल्पिक बजारहरू खोज्न थाल्यो । नेपालले पनि यस्तै रणनीति अपनाउँदै सस्तो स्रोत पहिचान गर्ने, कस्ट घटाउने र नयाँ बजारहरू विस्तार गर्नुपर्छ ।

हाल विश्व बजारमा चीन दोस्रो ठूलो र भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेका छन् । चीनको अर्थतन्त्र करिब २३ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ भने भारतको करिब ३ ट्रिलियन डलर मात्रै हो । यसले देखाउँछ कि चीन र भारतबीचको आर्थिक दूरी अझै ठूलो छ, तर दुवै देशहरू नयाँ बजार खोज्दै विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा अघि बढिरहेका छन् । नेपालले पनि यही अवसरलाई उपयोग गर्दै नीति सुधारतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ ।

यसका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने, श्रमशक्तिलाई दक्ष र उत्पादक बनाउने, र विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको सीप र अनुभवलाई उद्योगमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, यातायात, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी सुधार गरी उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ । तर विगतमा देखिएझैँ लागत घटे पनि उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा वस्तु पाउन सकेका छैनन्, जसले निजी क्षेत्रको पारदर्शिता र इमान्दारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

निजी क्षेत्र नाफा केन्द्रित हुन्छ, त्यसैले सरकारले उनीहरूलाई अत्यधिक नीतिगत अवरोध बिना कारोबार गर्न सहज वातावरण दिनुपर्छ । तर नीति परिवर्तन गरेर कुनै एक समूहलाई मात्र लाभ दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । साथै, कुनै एक मुलुकसँग अत्यधिक निर्भर व्यापार गर्दा त्यस देशको नीतिसँग हाम्रो नीति पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा व्यापार असम्भव हुन्छ । यही सन्दर्भलाई ‘ट्रेड ग्राभिटी’ भनिन्छ, जसमा दूरी, भाषा, पूर्वाधार र जनसंख्या जस्ता कारकहरूले व्यापार प्रवाह निर्धारण गर्छन् ।

अन्ततः, सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबै स्टेकहोल्डरहरूले इमान्दार र तथ्यआधारित ढंगले काम गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र विस्तारको लागि सबैमा सकारात्मक दृष्टिकोण र आशावाद (अप्टिमिज्म) हुन आवश्यक छ । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यस्तो आशावादको कमी देखिएको छ, जसमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धिको मार्ग समात्न सक्नेछ ।