सरकारप्रति मन्त्री किराँतीको आक्रोश:  निगमको जहाज उडाउने अनि भाडा चाहिँ नतिर्ने ?

काठमाडौं : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सरकारले ऋण नतिर्दा नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा गएको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा नेपाल वायु सेवा निगम सम्बद्ध समसामयिक विषयहरु र निगमको सुधारसहितको भावि कार्ययोजना बारेको छलफलमा मन्त्री किराँतीले सरकारका मन्त्री लगायत जिम्मेवार व्यक्तिलेले निगमको ऋण नतिरेको आरोप लगाएका हुन् । 

राजादेखि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि उही प्रवृति देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई तिर्नुपर्ने रकम सरकारले पनि तिरेको छैन । निगमको जहाज उडाउने तर भाडा चाहिँ नतिर्ने ?’

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अमेरिका जाँदाको झण्डै ५ करोड रुपैयाँ नतिरेको उनले बताए । कोभिडको समयमा पनि सरकार र ओम्नीबीच सम्झौता भएर उडाएको रकम पनि तिर्न बाँकी रहेको बताए ।

‘नाफा कमाएर इज्जत चै राखिदिनुपर्ने, पैसा चै तिर्नु पदैन ? ऋण नतिरेपनि सरकारले काखी च्यापे हुन्छ नी । फुपुको सराद्द गर्न के छ र बाउको भए पो अलिकति निधार खुम्चिन्थ्यो’, उनले थपे । सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

यसका साथै उनले विश्वका सबै एयरलाइन्स नाफामा मात्र नरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘संसारका सबै वायु सेवा निगम नाफामा छन् । वायुसेवा निगम मात्र घाटामा छ भन्नु गलत हो । एयर इन्डियाले पनि घाटा सहन नसकेर टाटालाई बेचेको छ ।’

उनका अनुसार निगमलाई ४९ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको छ  । राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हो भने समयमै ऋण तिर्न सकिने उनको दावी छ । 

साथै उनले चिनियाँ जहाज घाटामा गएकाले बेच्न दिइनु पर्ने समेत बताए । ‘चिनियाँ जहाज सेतो हात्ती भए भनेर हामी नै हौं संसद थर्काउने हामी नै हौं । अहिले जहाज घाटामा गएकाले बेच्न खोज्दा किन बच्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे समितिले स्पष्ट पार्नुपर्छ’, उनको भनाई छ । 

उनका अनुसार निगमले पाँचवटा जहाज बेच्नका लागि फेरि टेन्डर आह्वान गरेको छ । जहाजका विषयमा छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताउँदै उनले छानबिन समिति बनाएमा टेन्डर फिर्ता लिने समेत बताए  ‘चिनियाँ जहाजलाई राखौं, अझै घाम तपाँउ, पछि सुप बनाएर खाँउ की बेच्यौं के गरौं सम्मानित समितिले भनिदिनु प¥यो’, मन्त्री किराँतीले भने ।

यस साथै उनले काम गर्ने वातावरण नबनेको समेत बताएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि, महालेखा निरीक्षकको कार्यालय हुँदै अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताले काम गर्ने वातावरण नबनेको उनको भनाई छ ।

‘कोइला खानीमा पनि पस भन्ने कोइला खानीबाट विना दाग सेतो सटमा पनि निस्की भन्ने हिरा पनि ले भन्ने अनि सेतो सिटमा नै निस्की भन्ने’, उनले प्रश्न गरे ।