१. भूमिका सहकारीको आजको मुख्य चुनौती सदस्यको बचतको सही प्रयोग नभएर वा हिनामिना भएर बचत फिर्ता नहुनु हो । देशभरिमा लगभग २ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा सदस्यको बचत फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था रहेको र ५०० भन्दा बढी सहकारी संघ/संस्थाहरुले बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था छ । यो कुल ३२,३२५ सहकारीको लगभग १.५ प्रत...

काठमाडौं : नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गर्न लागेको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो यसपटक अझ व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र उपभोक्तामुखी बनाउने तयारी गरेको छ। एक्स्पो साउन २१ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुनेछ। गत वर्ष पहिलो पटक आयोजना गरिएको मोबिलिटी एक्स्पोबाट प्राप्त...

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति नेपालको वित्तीय इतिहासमा संस्थागत परिपक्वता र पारदर्शिताको एउटा नयाँ मानकका रूपमा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधान बमोजिम सार्वजनिक गरिएको यो २५औं मौद्रिक नीतिले वर्तमान विश्व भू-राजनीतिक तनाव र आन्तरिक आर्थिक शिथिलत...

प्रस्तावना:  एउटा सदस्यको प्रश्न र सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको यथार्थ केही महिनाअघि हाम्रो धादिङ मण्डली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा एक ज्येष्ठ सदस्य आउनुभएको थियो। उहाँ नियमित बचतकर्ता हुनुहुन्थ्यो। कार्यालयमा प्रवेश गरेलगत्तै उहाँले मुस्कुराउने प्रयास गर्नुभयो, तर अनुहारमा चिन्ता स्पष्ट...

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘नेतृत्वमा नारी, समृद्धिमा सहकारी’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको यस ऐतिहासिक ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलन २०२६’ को सुखद् अवसरमा आयोजक संस्था र मेरो...

नेपाल र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध शताब्दीयौं पुरानो हो । कुनै समय नेपाली व्यापारीले ल्हासाको बजारमा प्रभुत्व जमाएका थिए । आज अवस्था ठीक उल्टो छ । चीनबाट वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गर्ने नेपालले त्यही बजारमा केही अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामान बेच्न सक्दैन । इतिहासले दिएको व्यापार...

राज्यको मुख्य दायित्व नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु, श्रमको सम्मान गर्नु र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो । वर्तमान सरकारले पनि स्वदेशमै रोजगारी दिने ठूलठूला बाचा र कसम खाएरै सत्ताको बागडोर सम्हालेको हो । तर, विडम्बना ! हालै जारी गरिएको सहकारी अध्यादेश, २०८३ ले ९२ अर्बको राष्ट्रिय पु...

नेपालको सहकारी आन्दोलन आज पनि आर्थिक समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास र सामुदायिक उत्थानको प्रमुख आधार बनेको छ । करिब ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् जसले ७४ लाख सदस्यलाई समेटेका छन्, जसमा आधाभन्दा बढी महिला सदस्य छन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच नभएका समुदायलाई बचत&...