काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण र परिवर्तन हुने सर्त बुझेर मात्र कर्जा उपभोग गर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिंदा ब्याजदरको बारेमा पूर्ण जानकारी लिन आग्रह गरेको हो।  ब्याज र आम्दानीमा तालमेल नभएमा कर्जा भुक्तानीमा...

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारणले मान्छे घरमा नबस्ने स्थिति बन्दै गएको व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बताएका छन्। झापामा लघुवित्तका कारणले तीनजनाले एउटै रुखको हाँगामा झुण्डिएर आत्महत्या गर्न बाध्य भएको समेत बताए। ‘त्यो के कारणले भयो भनेर खोज्नुपर्दैन ? प्रेमप्रसादले त्यसै बानेश्वरमा...

काठमाडौं : एन आई सी एशिया क्यापिटलको अध्यक्षमा सन्तोष कुमार राठी नियुक्त भएका छन्। कम्पनीको सोमबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको एक सय २० औं बैठकले राठीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो।  एन आई सी एशिया बैंक लिमिटेडमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्यरत राठीको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा करिब २०...

काठमाडौं : हुन्डाई गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ग्रान्ड आई–१० नियोसको फेसलिफ्ट मोडल अर्को हप्ता नेपाली बजारमा ल्याउने भएको छ। कम्पनीले यो ह्याचब्याक गाडी सन् २००७ देखि बिक्री गर्दै आइरहेको छ। नियोस फेसलिफ्टको बाहिरी डिजाइनमा केही परिवर्तन गर्नुका साथ...

नवलपरासी : हुप्सेकोट गाउँपालिकाले सहकारीमार्फत दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिन थालेको छ। पालिकाले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने नीतिअनुरुप गत आर्थिक वर्षदेखि किसानलाई अनुदान दिन थालिएको हो। अनुदान रकम साना किसानसम्म पुर्‍याउन एक आर्थिक वर्षमा सहकारीमार्फत बिक्री गरे...

आईएमई को-अपरेटिभसँग २१.९२ प्रतिशत  काठमाडौंको कान्तिपथमा मुख्य कार्यालय रहेको आईएमई को-अपरेटिभसँग २१.९२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ तरलता रहेको छ । संस्थाले प्रकाशित गरेको माघ महिनाको अपरिष्कृत विवरण अनुसार संस्थाको सेयर पुँजी ४२ करोड २० लाख, जगेडा कोष २९ करोड २१ लाख र अन्य कोष...

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिदका लागि थप ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो।  स्रोत सुनिश्चित मध्ये २ अर्ब ४० करोड र...

काठमाडौं : सरकारले ५ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायका ठेक्का अलपत्र पार्ने उक्त निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। कार्यालयले १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म ती कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ। साेमबार सूचना जारी गर्दै विभि...