डिजिटल प्रणाली र नीतिगत सुधारमार्फत मल आपूर्ति व्यवस्थित गर्दै मन्त्री गिता चौधरी

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले डिजिटल गभर्नेन्स र सुशासनलाई प्रथामिकता राख्दै मलका लागि विभिन्न कार्य गरेकी छिन् ।

Sponsored Advertisement

रासायनिक मलको खरिद प्रक्रिया छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउनुका साथै मलको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत तथा प्राविधिक सुधारका पहल अघि बढाउनु भएको हो। मन्त्री चौधरीले किसानको खेतमा मल पुर्याउने विषयलाई विषेश प्रथामिकतामा राखेकी छिन् । 

मल खरिद प्रक्रियामा देखिएका जटिलता न्यूनीकरण गर्न कानुनी संशोधनको पहलदेखि मलको मौज्दात, आयात र बिक्रीको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

रासायनिक मलको खरिद प्रक्रियालाई छिटो बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधनका लागि प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस गर्नु भएको थियो । सोही प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनमार्फत मल खरिदलाई सहज बनाउने केही व्यवस्था भएको छ । 

त्यसैगरी, रासायनिक मलको आयात तथा वितरणलाई पारदर्शी र सहज बनाउन मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा छ । उक्त प्रणालीमार्फत मलको मौज्दात र बिक्रीसम्बन्धी विवरण वास्तविक समय (रियल टाइम) मा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।

एफएमएस प्रणालीमा कृषकले आफ्नो नजिकको मल विक्रेता सहकारी वा डिलरसँग उपलब्ध मलको मौज्दात कति छ ? भन्ने जानकारी लगइन नगरी नै हेर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै, अनुदानमा खरिद गरी ल्याइएको मल कसलाई र कति परिमाणमा बिक्री गरिएको छ ? भन्ने विवरणसमेत प्रणालीमार्फत हेर्न सकिन्छ ।

मल वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न मलका डिलरल एफएमएसमा बिक्रीसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै मलको मौज्दात, आयात तथा बिक्रीसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

यसबाट मलको उपलब्धता र वितरण अवस्थाबारे कृषक तथा सर्वसाधारणले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने र अनुदानको मल वितरणलाई थप पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री चौधरीको भनाई छ ।  

यसैबीच, मलको नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मन्त्री चौधरीले मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ को मस्यौदा तयार भएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ मा मुख्यतः रासायनिक मलको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र बायोस्टिमुलेन्टको प्रयोग बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा तिनको नियमनका लागि थप कानुनी आधार आवश्यक रहेकाले मन्त्री चौधरीले सो मस्यौदा तयार गर्नुभएको छ । 

मस्यौदामा रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा जैविक मललगायत सबै प्रकारका मललाई समेट्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त मस्यौदा राय तथा सहमतिका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भैरहेको छ । मन्त्री चौधरी भन्छिन, ‘मल खरिद प्रक्रियामा नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीमार्फत मौज्दात तथा बिक्रीको अनुगमन र मलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विस्तारलाई मन्त्रालयले मल आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सुधारका महत्वपूर्ण पहलका रूपमा अघि बढाएको छ ।’

मन्त्री चौधरीले गरेकाे मल आपूर्तिको दीगो समाधान एवं बैकल्पिक व्यवस्थाको थप पहलहरुः

रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनिकरण तथा प्राङ्गारिक तथा जिवाणु मल प्रवद्र्वन सम्बन्धी आ.व.२०८३/८४ मा प्रांगारिक कृषि मल प्रवद्र्धन तथा अनुदान कार्यक्रमका लागि कृषि विभागमा ३५ करोड विनियोजन भइ उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार भएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानिय तहमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन,  माटो स्वास्थ्य सुधार, हरियो मल प्रवद्र्धन ÷ गोठ÷खोर निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमका प्रस्ताव तथा वजेट विनियोजन भइ कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।

रासायनिक मलको वितरण व्यवस्थालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अनुदानको वितरणमा देखिएका समस्याहरु समाधानको लागि उक्त कार्यविधि परिमार्जनको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।

यसै क्रममा एफएमएसको क्षमता बढाउन तथा आवश्यक फिचरहरु थप गरि अझ प्रभावकारी र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन अपग्रेडिङ्ग कार्य गरिएको छ ।

अनुदानको मल विक्री वितरण, मूल्य र गुणस्तर लगायतका विषयमा हुन सक्ने चलखेल र गैर कानुनी कार्यहरु रोक्न तथा मल वितरणको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिचालन गर्नका लागि मिति २०८३ जेठ ६ मा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।

मलखाद वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन लगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न सवै प्रदेशका कृषि सम्वद्ध मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार र फोन मार्फत अनुरोध गरिएको छ । मल वितरणमा भेदवाद गर्न नपाइने एवं सम्भावित कालोबजारी र अपचलन रोक्नको लागि तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

दुवै कम्पनीका शाखा कार्यालय र डिपोहरुलाई भर्चुअल बैठक गरि अहिलेको अवस्थामा मल वितरणमा चुस्तता, पारदर्शिता र सहज वातावरण बनाइ आवश्यक अनुगमन समेत गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

२०८३ जेठ २२ मा रासायनिक मलको गुनासो सुन्न मन्त्रालय र प्रादेशिक मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोकि वेवसाईटमा जानकारी राखिएको ।  सोही अनुसार गुनासो सम्वोधनको प्रयास गर्ने गरिएको छ ।