ट्रम्पको कर नीतिले शिनलाई ९९ मिलियन डलर घाटा, हङकङमा शेयर निष्कासनको कसरत तीव्र

एजेन्सी : विश्वव्यापी फास्ट-फेशन कम्पनी शिनले अमेरिकी बजारमा बिक्री घटेपछि पहिलो त्रैमासमा घाटा व्यहोरेको जनाएको छ। 

कम्पनीका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामा शिनले ९९ मिलियन अमेरिकी डलर घाटा व्यहोरेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३९५ मिलियन अमेरिकी डलर खुद नाफा कमाएको थियो।

हङकङमा शेयर निष्कासन (आईपीओ) को तयारीका क्रममा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा कम्पनीले अमेरिकी बजारमा बढेको शुल्क र करको प्रभाव कम गर्न केही उत्पादनको मूल्य बढाउने योजना रहेको जनाएको छ।

शिनले इरान युद्धका कारण पनि केही बजारमा माग घटेको, ढुवानी लागत बढेको तथा सामान वितरणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरेको छ।

पहिलो त्रैमासको नतिजामा ३२८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कागजी घाटा पनि समावेश भएको कम्पनीले जनाएको छ। विशेष लगानीकर्ता शेयरसँग सम्बन्धित लेखा प्रणाली परिवर्तनका कारण उक्त रकम घाटाका रूपमा देखिएको हो।

विवरणअनुसार सन् २०२६ को मार्च अन्त्यसम्म शिनका २८१ मिलियन सक्रिय ग्राहक रहेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हो। यही अवधिमा ग्राहकहरूले एक अर्बभन्दा बढी अर्डर गरेका थिए।

गत १० जुलाई मा चीनको चाइना सेक्युरिटिज रेगुलेटरी कमिसनले शिनलाई हङकङमा शेयर बिक्रीका लागि अनुमति दिएको थियो। यसअघि कम्पनीले न्यूयोर्क र लन्डनमा सूचीकृत हुने प्रयास गरेको भए पनि सफल भएको थिएन। कम्पनीको हङकङ आईपीओ आगामी केही महिनाभित्र हुने निष्कासन हुने जनाइएको छ । 

यो वित्तीय परिणाम अमेरिकी सरकारले साना मूल्यका आयातित सामानमा लागू हुँदै आएको ‘डी मिनिमिस’ शुल्क छुट हटाएपछि आएको हो। २९ अगस्ट २०२५ देखि लागू भएको उक्त निर्णयले ८०० अमेरिकी डलरसम्म मूल्यका सामानलाई शुल्कमुक्त रूपमा अमेरिका भित्र्याउने व्यवस्था अन्त्य गरेको थियो। यसअघि अमेरिकी उपभोक्ताले शिन र टेमुजस्ता अनलाइन प्लेटफर्मबाट सस्तो सामान खरिद गर्न यही व्यवस्था प्रयोग गर्दै आएका थिए।

श्वेत भवनले उक्त छुटको दुरुपयोग गरेर कर छल्ने र अवैध लागुऔषध अमेरिका भित्र्याउने प्रयास भएको भन्दै व्यवस्था हटाइएको जनाएको थियो।

शिनले पनि अमेरिकी ‘डी मिनिमिस’ छुट हटाइएपछि अमेरिकामा बिक्रीमा नकारात्मक असर परेको र कम्पनीको समग्र आम्दानी वृद्धिमा दबाब परेको जनाएको छ।

यसैबीच, जुलाई महिनामा युरोपेली संघले कम मूल्यका ई–कमर्स आयातमा ३ युरो शुल्क लगाएको छ। उक्त कदम चीनबाट आउने सस्ता वस्तुले सिर्जना गरेको असमान प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको जनाइएको छ।