शिक्षा र स्वास्थ्यमा तोकिएको ३ प्रतिशत कर तत्काल लागू नगर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर उक्त निर्णयपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायबाट व्यापक गुनासो र विरोध आएपछि सरकारले निर्णय पुनरावलोकन गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु तथा करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनु थियो।

उनले नागरिकबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको माग र सुझावलाई सुनेर अघि बढ्ने तथा समतामूलक समाज निर्माणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। साथै, सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्टि भए त्यसलाई सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।