बैंकहरूले दीर्घकालीन परियोजनाको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने, जलविद्युत् आयोजनालाई विशेष सहुलियत

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दीर्घकालीन परियोजनाको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आम्दानी सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस अवधि (तोकिएको सावाँ र ब्याज तत्काल तिर्न नपर्नेगरी ब्याजलाई साँवामा हिसाब गर्ने) मा पाकेको ब्याज निश्चित शर्त पूरा गरी पुँजीकरण गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र नगद प्रवाह सुरु हुने दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा कर्जा सम्झौतामै उल्लेख गरेर ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको यथार्थपरक नगद प्रवाह विश्लेषण, कर्जा–स्वपुँजी अनुपात, पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीको आधार तथा प्रस्तावित पुँजी योजनासहित विस्तृत कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ। यस्ता निर्णय सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

यदि एकपटक निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधि थप गरी पुनः ब्याज पुँजीकरण गरिएमा उक्त कर्जालाई पुनरसंरचना गरिएको मानिनेछ। त्यस्ता कर्जालाई सोहीअनुसार वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर जलविद्युत् आयोजनाहरूको हकमा विशेष सहुलियत दिइएको छ। 

आयोजना सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन सुरु भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका परियोजनाहरूले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा नआउँदासम्म खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको ब्याज आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्। यस्तो अवस्थामा कर्जालाई पुनरसंरचना गरिएको मान्य नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

त्यस्तै प्राकृतिक विपत्ति, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रण बाहिरका अन्य कारणले परियोजना गम्भीर रूपमा प्रभावित भई पुनः सञ्चालन गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएमा पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुल भएपछि थप ग्रेस अवधि प्रदान गरी सो अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। यद्यपि त्यस्ता कर्जालाई पुनरसंरचित कर्जा मानिनेछ र न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको भाखा नाघेको ब्याज भने पुँजीकरण गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। साथै ग्रेस अवधिमा पुँजीकरण गरिएको ब्याज रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै लेखांकन शीर्षकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परियोजनाको नगद प्रवाहको अवस्था हेरेर पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीको अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवारी दिएको छ। कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकाय वा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोध प्राप्त भएमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पर्क बिन्दु तथा समन्वय संयन्त्र सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी अनुसन्धान वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुनै विवरण माग गरेमा यथाशीघ्र र प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व पनि तोकिएको छ।