अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलन सम्पन्न, ११ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी

ललितपुर : राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहयोगमा ललितपुरमा सम्पन्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महिला सम्मेलन २०२६’ ११ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै समापन भएको छ।

सम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सहकारी अभियन्ता, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, विभिन्न संघ–संस्थाका महिला प्रतिनिधि, विकास साझेदार, महिला उद्यमी तथा अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता थियो। सहभागीहरूले सहकारी क्षेत्रमा लैङ्गिक उत्तरदायी नीति तथा अभ्यासलाई सुदृढ गर्दै महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र दिगो विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

घोषणापत्रमा सहकारी संघ/संस्थाका समिति, उपसमिति तथा उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिलाको अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। दिगो कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि महिला किसानहरूको भूमि, प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादनका साधनमा कानुनी तथा व्यवहारिक स्वामित्व र पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै महिला नेतृत्वका सहकारी तथा महिला उद्यमीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आधुनिक प्रविधि, डिजिटल कारोबार र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्ने तथा युवा सहभागितामा जोड दिने निर्णय गरिएको छ। सहकारी उत्पादनको गुणस्तर वृद्धि, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र बजार विस्तारका लागि सरकारी–सहकारी–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

राज्यका तीनै तहका सरकार तथा सहकारी संस्थामा निर्माण हुने नीति, नियम र वार्षिक योजनालाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन तथा महिला लक्षित कार्यक्रममा विशेष बजेट विनियोजन गर्न वकालत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित महिला किसानहरूको उत्थानशीलता बढाउन सहकारीमार्फत वातावरणमैत्री, प्राङ्गारिक खेती तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।

महिलाहरूको परम्परागत सीपलाई आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। महिला सहकारी सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिसँगै सामाजिक सुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण र मानसिक स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षणका लागि एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२६ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला किसान वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा विश्वभरका महिला किसान तथा सहकारीकर्मीबीच सहकार्य, प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरणलाई सुदृढ बनाउने तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

साथै समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट सदस्यहरूले पाउनुपर्ने बचतको सुनिश्चितता तथा ऋण असुलीलगायतका समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग जोडदार माग गरिएको छ। सहकारी तथा महिला उद्यमीका उत्पादनको औद्योगिक प्रशोधन, बजारीकरण र उपभोगमा प्राथमिकता दिन तथा न्यून कर र अनुदान उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकारसँग विशेष पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सम्मेलनले महिला नेतृत्व, सहकारी सशक्तीकरण र समावेशी विकासलाई प्रभावकारी बनाउने साझा प्रतिबद्धतासहित २०८३ असार ७ गते ललितपुरबाट समापन गरेको हो।

काठमाडौं घोषणा पत्र २०२६

१. सहकारी संघ/संस्थाका समिति/उपसमिति र उच्च व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिलाको अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

२. दीगो कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि महिला किसानहरूको भूमि, प्राकृतिक स्रोत, र उत्पादनका साधनहरूमा कानुनी तथा व्यावहारिक स्वामित्व र पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक नीतिगत पैरवी गर्नेछौं ।

३. महिला नेतृत्वका सहकारी र महिला उद्यमीहरूको व्यावसायिक दक्षता बढाउन आधुनिक प्रविधि, डिजिटल कारोवार, र उन्नत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहसम्म सञ्चालन गर्नेछौँ । साथै युवा सहभागितामा विशेष जोड दिनेछौं ।

४. सहकारीद्वारा उत्पादित सामग्रीहरूको गुणस्तर वृद्धि, ब्रान्डिङ, र व्यावसायिक प्याकेजिङ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार श्रृंखला (Value Chain) मा सिधा पहुँच पुयाउन “सरकारी–सहकारी–निजी साझेदारी“ लाई प्रवद्र्धन गर्नेछौं ।

५. राज्यका तीनै तहका सरकार तथा सहकारी संघ÷संस्थाहरूमा निर्माण हुने नीति, नियम, र वार्षिक योजनाहरूलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउन र महिला लक्षित कार्यक्रमहरूमा विशेष बजेट विनियोजन गराउन वकालत गर्नेछौं ।

६. जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेका महिला किसानहरूको उत्थानशीलता (Resilience) बढाउन सहकारीमार्फत पर्यावरण–मैत्री, प्राङ्गारिक (Organic) खेती र जलवायु अनुकूलन कृषि प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं ।

७. परम्परागत सीपलाई आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न महिलाहरूका लागि निरन्तर प्राविधिक व्यवस्थापकीय, र उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी विशिष्टीकृत तालिमहरू राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसँग समन्वय गरी सञ्चालन गर्न पहल गर्नेछौं ।

८. महिला सहकारी सदस्यहरूको आर्थिक उन्नतिका साथै सामाजिक सुरक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, र मानसिक स्वास्थ्यको अधिकार रक्षाका लागि सचेतनामूलक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेछौँ ।

९. संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२६ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला किसान वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा विश्वभरका महिला किसान र सहकारीकर्मीहरूबीच कार्यगत एकता सुदृढ गर्न प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरणका लागि एक आपस वीचको सहकार्यलाई सबल बनाउने छौं । साथै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको योगदानलाई वृद्धि गर्न सरकार र विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिवद्ध छौं ।

१०. समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट सदस्यले पाउनुपर्ने वचतको सुनिश्चितता र संघ संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण असुली लगायतका समस्या समाधाननार्थ सरोकारवालाहरुसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

११. सहकारी तथा महिला उद्यमीहरूका उत्पादनको औद्योगिक प्रशोधन, बजारीकरण र उपभोगमा प्राथमिकता दिन तथा न्यून कर एवं अनुदान उपलब्ध गराउन तीनै तहका सरकार समक्ष विशेष पहल गर्दछौं ।