वन तथा वातावरण र कृषि मन्त्रालय गाभेकोमा महासंघको आपत्ति

काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सरकारद्वारा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयसँग गाभ्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। 

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको नयाँ कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत कृषि र वन तथा वातावरणका लागि एउटै मन्त्रालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। 

महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले वन तथा वातावरणजस्तो संवेदनशील, विशिष्ट र दीर्घकालीन महत्व बोकेको क्षेत्रको प्राथमिकता कमजोर बनाउने खतरा रहेको छ।

महासंघले नेपालको कुल भू–भागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल वनले ओगटेको स्मरण गराउँदै वन क्षेत्र केवल प्राकृतिक सम्पदा मात्र नभई जैविक विविधता संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, वातावरणीय सन्तुलन तथा लाखौं नागरिकको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरेको छ। 

यससँगै सामुदायिक वन व्यवस्थापन नेपालको सफल नमूनाका रूपमा स्थापित भइसकेको र यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विशिष्ट सरकारी संरचना आवश्यक पर्ने महासंघको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यी विषयलाई कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सीमित गर्दा आवश्यक नीतिगत प्राथमिकता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

 जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, जैविक विविधता संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वजस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न छुट्टै मन्त्रालय अपरिहार्य रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ।

महासंघले वन तथा वातावरणसम्बन्धी विषयको कार्यभार, जिम्मेवारी र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै साविककै रूपमा छुट्टै वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गर्नु नै देशको दीर्घकालीन हितमा हुने जनाएको छ।

यसअघि पनि सरकारी निकाय, समुदाय र सर्वसाधारणबीच वन तथा वातावरणका लागि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको साझा बुझाइ कायम रहेको महासंघले स्मरण गराएको छ।

साथै, मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना तथा कार्यक्षेत्र निर्धारणजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा व्यापक सार्वजनिक परामर्श र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। 

कृषि तथा भूमि व्यवस्थापनका विषय आफ्नै प्रकृति र विशिष्टताका कारण अलग्गै मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने र वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई छुट्टै संरचनामार्फत अघि बढाउनुपर्ने महासंघको माग छ।

महासंघले सरकारलाई वन तथा वातावरणको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो विकास र भावी पुस्ताको हितका लागि छुट्टै वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।