Below Menu
Below Menu

सीईओ पक्राउले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल घटायो, वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुन सक्छः सिबिफिन

सीईओ पक्राउले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल घटायो, वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुन सक्छः सिबिफिन

काठमाडौं : नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई धितो लिलामीसम्बन्धी विषयमा पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। 

परिसंघले प्रचलित कानुन तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह, असुली तथा धितो लिलामीको प्रक्रिया सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै, पेशागत निर्णयलाई पछि गएर आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु बैंकिङ क्षेत्रका लागि चिन्ताजनक भएको जनाएको छ।

सिबिफिनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले कर्जा असुली र धितो व्यवस्थापनबारे स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। यस्ता कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएको कार्यलाई वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान र आरोप पुष्टि हुनुअघि नै आपराधिक शैलीमा पक्राउ गर्ने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई त्रसित र अन्योलमा पारेको परिसंघको भनाइ छ।

परिसंघले ऋणी संस्था खारेज भएपछि धितो सम्पत्तिमाथिको पहिलो अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने कि नेपाल सरकारको भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाएको छ। बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षाका लागि बैंकले आफ्नो कर्जा असुली गर्ने कि सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद टुंगो लाग्ने प्रतीक्षा गर्ने भन्ने विषयले बैंकिङ क्षेत्रमा थप अन्योल सिर्जना गरेको जनाएको छ।

सिबिफिनले यदि बैंकहरूले कर्जा असुली गर्न नसक्ने, धितो लिलामी गर्न नपाउने वा कानुनअनुसारको प्रक्रिया अपनाउँदा नै कारबाहीको जोखिम व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेमा यसले बैंकिङ प्रणालीसँगै राष्ट्रिय महत्वका विकास आयोजना, लगानी वातावरण र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

परिसंघले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले गैरकानुनी कार्य गरेको भए निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। तर, प्रचलित कानुनअनुसार गरिएका पेशागत कार्यलाई बेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारबाही गरिनु न्यायोचित नहुने उल्लेख गर्दै यसले बैंकिङ पेशाकर्मीको मनोबल, संस्थागत सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित र लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ।

सिबिफिनले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा संवेदनशील भएर कानुनी स्पष्टता कायम गर्न, बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल जोगाउन र वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न समयमै आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।

Advertisment

थप समाचार