भुइँमान्छेको संस्था लघुवित्त नै हो, राष्ट्र बैंकले अब सोच र नीति दुवै बदल्नुपर्छः नरेश शाक्य

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्यले लघुवित्त संस्थाप्रति राज्य र नियामक निकायको दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले लघुवित्तलाई सहकारी वा मिटरब्याजीको रूपमा नभई ‘लघु बैंक’का रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १९औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै शाक्यले विगतमा लघुवित्त क्षेत्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको स्मरण गरे। उनका अनुसार त्यतिबेला ऋण लिन चाहने धेरै भए पनि संस्थाहरूले ऋण विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत परिवर्तन गर्दै लघुवित्त संस्थाहरूलाई राहत दिने प्रयास गरेको उनले बताए।

उनले भने, ‘लामो समयसम्म ऋणको सीमा नबढ्दा बजारको मूल्य, लागत र आवश्यकता सबै परिवर्तन भइसकेको थियो। त्यसैले हामीले ७ लाख रुपैयाँको ऋण सीमा बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍यायौं।’ 

शाक्यका अनुसार पुनर्संरचना सम्बन्धी सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध भए पनि लघुवित्त संस्थालाई समान रूपमा नदिइएको विषयमा समेत धेरै छलफल भएको थियो। ‘हामीले अपेक्षा गरेजस्तो सुधार हुन सकेन। राष्ट्र बैंकभित्रै परिवर्तनको लागि आवश्यक ‘मुभ’ पर्याप्त भएन,’ उनले भने।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लघुवित्त शब्दप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै लघुवित्तलाई ‘लघु बैंक’ भन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले भने, ‘हामी बैंक हौं, सहकारी होइनौं। ३६ प्रतिशत ब्याज लिने मिटरब्याजी पनि होइनौं। तर बाहिर लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै त्यही छ।’ 

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकभित्र पनि लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा फरक रहेको देखिन्छ। ‘कुनै विभागमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले पुरानै ढंगले चलाउने सोच राख्यो भने दशकौंसम्म अवस्था परिवर्तन नहुन सक्छ,’उनले टिप्पणी गरे।

शाक्यले अब लघुवित्त क्षेत्रका लागि स्पष्ट पोलिसी सिफ्ट आवश्यक रहेको बताए। उनले भविष्यमा बैंकिङ संरचनालाई पुनः परिभाषित गर्दै लघु बैंक र बैंकको अवधारणामा लैजान सकिने पनि बताए ।

उनले नीति निर्माणमा संलग्न ‘थिंक ट्यांक’ र विज्ञहरूले सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई नयाँ ढंगले सोच्न दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नियमन र सुपरिवेक्षणको विषयमा पनि आफ्नो दृष्टिकोण राष्ट्र बैंकको परम्परागत सोचभन्दा फरक रहेको शाक्यले बताए।

उनले अत्यधिक कडा नियम बनाउँदै जाने प्रवृत्तिले मात्रै सुधार नआउने जिकिर गरे। ‘मानिसले पालन गर्न सक्ने खालको नियम बनाउनुपर्छ। नियम धेरै बनाएर मात्रै अनुशासन आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन,‘ उनले भने, ‘नियम सरल बनायौं भने काम पनि सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ।’

शाक्यले अहिले ठूला बैंकहरू शाखा गाभ्ने र ‘ब्याक’ गर्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै लघुवित्त संस्थाहरू भने दुर्गम तहसम्म वित्तीय सेवा पुर्याइरहेको बताए।

‘सरकार र राष्ट्र बैंकले चाहेको वित्तीय पहुँच गाउँगाउँमा पुर्याउने काम अहिले पनि लघुवित्त संस्थाले नै गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा यही क्षेत्रलाई अत्यधिक दबाब दिने हो भने समस्या झन् बढ्न सक्छ।’ 

उनले लघुवित्त संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग बसेर ३६ वटा सुधारका बुँदा पहिचान गरिएको जानकारी दिए। तीमध्ये तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने आठ वटा बुँदा छुट्याइएको र हालसम्म तीन वटा मात्रै सम्बोधन भएको बताए।

तीमध्ये पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्था, ऋण सीमा वृद्धि, पीसीए स्पष्ट पार्ने विषय आंशिक रूपमा सम्बोधन गरिएको उनले बताए। शाक्यले साना कारोबारलाई डिजिटल बैंकिङतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। तर त्यसका लागि कर्मचारी दक्षता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।

उनका अनुसार धेरै लघुवित्त संस्थामा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र आन्तरिक व्यवस्थापनसम्बन्धी गुनासाले संस्थागत मनोबल कमजोर बनाएको छ। ‘बाहिरबाट पनि आक्रमण भइरहेको छ, भित्र कर्मचारीमा पनि फ्रस्टेसन छ,’ उनले भने।

साथै उनले राष्ट्र बैंकभित्रै पनि संरचनागत र सोचगत सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गरे। उनले सुपरिवेक्षण, नियमन र निरीक्षण छुट्टाछुट्टै हुँदा निर्णय प्रक्रियामा जटिलता बढेको बताए । 

उनले आफू आएपछि केही समस्याग्रस्त लघुवित्त संस्थाको विषयमा पहल गरिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने लगायतका कदम चालिएको बताए। ‘भुइँमान्छेको संस्था भनेकै लघुवित्त हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि अब आफ्नो सोच बदल्नुपर्छ।’