हिमालयन बिल्डर्सले गर्यो छ महिनामा साढे ६५ करोडको व्यापार, नाफा मार्जिन कति ?

काठमाडौं : निर्माण क्षेत्रमा क्रियाशील हिमालयन बिल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रालि (एचबिई) ले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो वित्तीय प्रदर्शनमा सुधार देखाएको छ।

सन् १९८५ मा स्थापना भएको कम्पनी निजी क्षेत्रका परियोजनामा केन्द्रित रहँदै आएको छ। रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालको प्रतिबेदन अनुसार सन् २०२१ मा १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको सञ्चालन आम्दानी सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा बढेर १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो छ महिनामा मात्रै ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिएको छ ।

नाफाको सूचक ओपीबीडीआईटीए मार्जिन पनि क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । सन् २०२१ र २०२२ मा ४.५ प्रतिशत रहेको यो सूचक सन् २०२५ मा ६.५ प्रतिशत पुगेको छ भने चालु वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा ७.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

कम्पनीको बाह्य दायित्व र नेटवर्थको अनुपात भने घट्दो क्रममा देखिएको छ, जसले वित्तीय जोखिम कम हुँदै गएको संकेत गर्छ । सन् २०२३ मा ३.५ गुणासम्म पुगेको यो अनुपात सन् २०२५ मा ३.० र २०२६ को पहिलो छ महिनामा १.७ मा झरेको छ ।

त्यसैगरी, कार्यशील पूँजी सूचकमा पनि सुधार देखिएको छ । सन् २०२१ मा ३२ प्रतिशत रहेको नेट वर्किङ क्यापिटल सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा २ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

करेन्ट रेसियो पनि ०.९ बाट बढेर १.२ पुगेको छ । बैंक, अस्पताल, होटल र शैक्षिक संस्थाजस्ता ग्राहकसँग काम गर्दै आएको कम्पनीले आवासीय तथा व्यावसायिक भवन निर्माण, डिजाइन–बिल्ड र मर्मतसम्भार सेवामा आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ ।

यद्यपि, कम्पनीको राजस्व सुनिश्चितता कमजोर बन्दै गएको छ । सन् २०२५ को मध्यसम्म बाँकी काम (अर्डर बुक) वार्षिक आम्दानीको करिब ०.९ गुणामा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १.१ गुणा थियो । छोटो परियोजना अवधि, सीमित भौगोलिक विस्तार र प्रतिस्पर्धी बजारका कारण नयाँ काम प्राप्तिमा दबाब पर्ने देखिएको छ ।

प्रतिबेदन अनुसार तरलता पक्षमा पनि केही चुनौती देखिएका छन् । नेट वर्किङ क्यापिटल –४ प्रतिशतमा सीमित छ भने बाह्य दायित्व र नेटवर्थ अनुपात करिब ३ गुणा रहेको छ । उच्च लाभांश वितरण (करिब ८० प्रतिशत) का कारण नगद सञ्चिति घटेको छ, जसले भविष्यमा तरलता दबाब बढाउन सक्छ ।

यसैबीच, कम्पनीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले कर्मचारी सुविधा सम्बन्धी नियम पालना नगरेको र आम्दानी मान्यता सम्बन्धी नेपाल लेखा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको औंल्याएको छ । यसले सम्भावित दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम देखाएको छ ।