‘केराको मूल्य किसानले बढाएका होइनन्, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरियो’

काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपाली बजारमा केराको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ। बजारमा प्रतिदर्जन ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म पुगेको खुद्रा मूल्यले उपभोक्ता मारमा परेका छन् भने किसानले भने आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। 

यसैबीच नेपाल केरा उत्पादक महासंघ तदर्थ समितिले मंगलबार केराको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी समस्या समाधानमा केन्द्रीत पत्रकार सम्मेलन मार्फत बजारमा कृतिम अभाव गरेर विचौलियाले केराको मूल्य बढाएको दाबी गरेको छ । 

महासंघका अनुसार किसानले बारीबाट स्थानीय जात (मालभोग) केरा प्रतिदर्जन ७० देखि ८५ रुपैयाँमा र हाइब्रिड जात (विलियम, जी–नाइन) ५० देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन्। 

तर यही केरा उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य चारदेखि पाँच गुणासम्म बढेर ३५०–४०० रुपैयाँ पुग्नुले बजारमा बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेप रहेको महासंघको भनाई छ । महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार किसानले मूल्य बढाएको होइन, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गरिएको हो।

पन्तका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ९ लाख मेट्रिक टन केराको माग रहेको छ भने उत्पादन करिब ७ लाख मेट्रिक टन मात्र हुन्छ। यस हिसाबले करिब २ लाख मेट्रिक टन अभाव देखिन्छ। 

विशेष गरी वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिमा उत्पादन कम हुने भएकाले आपूर्ति असन्तुलन हुने गर्छ । यही मौकामा बजारमा मूल्य चर्किने गरेको उनको भनाइ छ। तर किसानले मूल्य वृद्धि नगरेको दाबी गर्दै उनले प्रति कोसा (एक केरा) मा अधिकतम ५० पैसा मात्र वृद्धि भएको बताएका छन् । 

उता नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अम्बर बानियाँले भने सरकारको नीतिगत निर्णयलाई मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण ठहर गरेका छन्। उनका अनुसार ‘टीआर–४’ रोगको जोखिमलाई कारण देखाउँदै भारतीय केरा आयातमा कडाइ गरिँदा बजारमा आपूर्ति अभाव सिर्जना भएको हो। 

मंसिरपछि स्वदेशी उत्पादन घट्ने अवस्थामा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु अदूरदर्शी निर्णय भएको उनको भनाइ छ। यसले उपभोक्ता, व्यवसायी र राज्य तीनै पक्षलाई नोक्सान पुर्याएको उनले बताए।

सरकारले २ असोज २०८२ देखि भारतीय केरा आयातमा कडाइ गरेपछि बजारमा आपूर्ति झनै प्रभावित भएको देखिन्छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार उक्त समयसम्म थोक मूल्य प्रतिदर्जन १३० रुपैयाँ थियो। त्यसयता मूल्य ९० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। 

खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा केरा भित्रिने क्रम बढ्दा राज्यले दैनिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको दाबी पनि गरिएको छ।
यद्यपि महासंघले सरकारको आयात नियन्त्रण नीतिलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणले सकारात्मक मानेको छ। 

महासंघका अनुसार फ्युजारियम विल्टको खतरनाक भेरियन्ट ‘ट्रपिकल रेस–४’ रोगको जोखिम अत्यन्त गम्भीर भएकाले विदेशी केरा आयात नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। यसले नेपालको केरा खेती नै नष्ट गर्न सक्ने खतरा रहेको उनीहरूको चेतावनी छ।

हाल देशभर करिब १५ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती भइरहेको छ। उत्पादन बढाउन किसानहरूले थप ६–७ हजार हेक्टर विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्। 

दाङ, चितवन, नवलपरासी, झापा लगायत क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा खेती विस्तार भइरहेको छ। नयाँ क्षेत्र विस्तार र टिस्यु कल्चर प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रयास पनि तीव्र बनाइएको छ।

महासंघका अनुसार अहिलेको मूल्यवृद्धि अस्थायी हो। आगामी साउनदेखि उत्पादन बढेर आपूर्ति सहज हुने र त्यसपछि मूल्य स्वतः घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। किसानहरूले ४०–५० लाख नयाँ बिरुवा रोपण गरिसकेको जानकारी दिँदै महासंघले १–२ वर्षभित्र नेपाल केरामा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने दाबी गरेको छ।

यसका साथै महासंघले सरकारसँग केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेको छ। साथै कृषि बीमा प्रणालीलाई सरल, छिटो र प्रभावकारी बनाउन, गुणस्तरीय टिस्यु कल्चर बिरुवा उपलब्ध गराउन र बजार अनुगमन कडाइ गर्न पनि आग्रह गरेको छ। 

किसानले उत्पादन गरे पनि उचित प्रतिफल नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न राज्यको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।

सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले किसानहरूसँग छलफल गर्दै कृषि क्षेत्रको दीगो विकासका लागि उत्पादन र बजार व्यवस्थापन दुवैमा समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। 

उनले बीमा भुक्तानीमा ढिलाइ, मल आपूर्ति समस्या र बजार अस्थिरता जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन्। ‘अभावको बहानामा मूल्य वृद्धि वैधानिक होइन,’ भन्दै उनले कालोबजारी नियन्त्रणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

किसानहरूले भने बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, मल अभाव, बजार पहुँचको समस्या र नीतिगत अस्थिरताका कारण आफूहरू निरन्तर समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। 

लगानी गरे पनि उचित प्रतिफल नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न स्पष्ट नीति, प्रविधि सहयोग र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।