‘नेफ्स्कूनले अब बैंकिङ गर्दैन, फेडरेशनकै भूमिकामा रहन्छ’

देशभरका बचत तथा ऋण सहकारीहरुको एकमात्र छाता संघ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) ३८औं स्थापना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छ । २०४५ साल साउन ३२ गते स्थापना भएको नेफ्स्कूनले साउन ३१ गते ३७औं वर्षको इतिहास पूरा गर्दैछ। सदस्यहरुको दिगो संस्थागत विकास, प्राविधिक सक्षमता, मानव संशाधन व्यवस्थापन, व्यवस्थापकीय उत्कृष्टता, गुणस्तर अभिवृद्धिमा निरन्तर प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तथा निर्देशनले सहकारी संघ संस्थामा रहेको बचतलाई तरलता गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाले नेफ्स्कून लगायत संघहरुको कारोबारमा असर पर्ने देखिन्छ । सोही कारण नेफ्स्कूनले आफ्नो रणनीति समेत बदलेको नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा बताउँछन् । साकोस अभियान, नेफ्स्कूनको अवको रणनीति, स्थापना दिवस लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेको वित्तीय पोस्टका लागि काजी श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ।

अब हामी फोर्स लेन्डिङ गर्दैनौँ, यसले गर्दा लगानीको समस्या हुँदैन । विगतमा गरेको लगानी असुलीलाई तीव्रता दिएका छौँ । उठ्न बाँकी ऋण रहिरहँदा त ब्याज आउँछ भन्ने हुन्छ । तर अहिले गैर बैकिङ सम्पत्ति आइसक्यो, ब्याज आउँछ भन्ने ठाउँ पनि अब छैन । जतिसक्यो छिटो नगदमा रुपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । 

शिवजी सापकोटा
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून)

तपाईँले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएझैं एक सय साकोसको जिम्मा नेफ्स्कूनले लिने भन्ने कुरामा के कस्ता काम अघि बढेका छन् ? त्यस दिशामा नेफ्स्कून कहाँ छ अहिले ?
अहिले विश्वभर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्जाल व्यवस्थापनको अभ्यास चलिरहेको छ । विश्वका सबै ठाउँमा बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रुपमा सरकार वा दोस्रो तहको निकायले नियमन नगरेको हुनाले कुनै न कुनै एजेन्सीले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता धेरै देशमा लागू छ । 

आयरल्याण्ड, कोरिया, क्यानडा, ब्राजिल, जर्मन, इन्डोनेसिया र केन्यामा सञ्जाल व्यवस्थापनमार्फत नै सहकारीहरू व्यवस्थित भएका छन् । नेपालका बचत तथा ऋण सहकारीहरूले पनि बलियो नियमनका साथै आवश्यक ऐन र सुपरभिजन नपाउँदा सदस्यहरूको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेन । त्यसको असर क्रमशः देखियो । कैयौँ सदस्यको बचत अपचलन भयो । प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा बढी लगानी भयो । सोही कारण सदस्यहरू सडकमा उत्रिनुपर्ने, सरकारसँग हारगुहार गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो । 

नेफ्स्कूनमार्फत छैटौं रणनीतिक योजना २०८१ मार्फत सञ्जाल व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई अघि बढाएका हौँ । त्यसपछि एक सय संस्थाको पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिन्छौं भनेर घोषणा गरेका हौँ । यो नेफ्स्कूनको ४ वर्षे रणनीति भित्र परेको विषय हो ।

सदस्य संस्थाको नियमित सुपरीवेक्षण गरी तीं संस्थामा तरलताको अवस्था समेत कस्तो छ ? भन्ने विषय ट्र्याकिङ गर्न थालेका छौँ । अहिले ३१३ संस्थाको तरलता प्रोफाइलिङ गरेका छौँ । कुन संस्थाका कहिलेतिर तरलता संकट पर्नसक्छ भनेर प्रत्येक दिन तरलता अध्ययनगरि सूचना संकलन गर्ने र तरलता आवश्यक भएमा  स्थिरीकरण कोषमार्फत सापटी दिने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ । यसलाई मूर्त रुप दिनको लागि नेफ्स्कूनले ६८ जना कर्मचारीलाई सुपरीवेक्षणमा लगाएको छ । 

केन्द्रीय संघले केन्द्रीय वित्त प्रणाली तथा अन्तरलगानी (CFFI) गर्ने हो । वित्तीय सहकारी इकोशिष्टमबाट सदस्यलाई आवश्यक तरलता लगायतका वित्तीय सेवा दिने हो | सदस्य संघ/संस्थाहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा समाधान दिने हो ।
 

नेफ्स्कूनमा आवद्ध सबै संस्थाको जिम्मा लिनेगरी अघि बढेका छौँ । यसमा समय पक्कै लाग्छ । पहिला संस्थाको माग अनुसार अनुगमन, पृष्ठपोषण, पेश गरेका तथ्यांकका आधारण प्रमाणिकरण गर्ने काम गर्‍याैं । सुशासन सदृढिकरण गर्ने काम पनि सँगै गर्‍याैं। तर, अहिले सबै संस्थाको सुपरीवेक्षण अनिवार्य गरेका छौँ । केन्द्रीय संघलाई सहकारी ऐनको दफा ९९ र सहकारी विभागको १०२ बुँदे निर्देशनले पनि सुपरीवेक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रमाणिकरणमा गएका पाँच सय सहकारीको मात्रै सुपरीवेक्षण नेफ्स्कूनले गर्दै आएको थियो । हाल नेफ्स्कूनको सदस्य संख्या ४ हजार ४०९ छ । ती सदस्य संख्यामध्ये ३ हजार ६ सय संस्थाको मात्रै साधारणसभा, लेखा परीक्षणलगायत विवरण आएको छ । अब हामी सबै सदस्यकहाँ जान्छौँ । जसले यी सबै प्रतिवेदन पठाउँदैन ती संस्थालाई निष्कृयको सूचीमा राख्छौँ । त्यस्ता सदस्यलाई विस्तारै हाम्रो नेटवर्कबाट बाहिर निकाल्छौं । 

नेफ्स्कूनमा कार्यरत १७२ कर्मचारीमध्ये ६८ जनाले सुपरीवेक्षणको काम गरिरहेका छन् । ३० वटा कार्यालयमा करिब ८० जना व्यवसाय (अन्तरलगानी)मा छन् । बाँकी तालिम र प्रशासनमा छन् । अब हामी बैंकिङ गर्दैनौं । विगतमा बचत शिर्षकका १२ र ऋणका १४ प्रकार थिए । त्यसमा प्रतिस्पर्धी ब्याज थियो । घटाउँदा घटाउनुपर्ने, बढाउँदा बढाउनुपर्ने मोडालिटिमा अघि बढेका थियौं । 

गत आर्थिक वर्षको आधा समय लबिइङमा खर्च गर्नुपर्‍याे । तर, अहिले हामी परिवर्तित कानूनी व्यवस्थामा कसरी समायोजन हुँदै जाने भन्ने स्टेजमा पुगेका छौं । राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभागले जारी गरेका निर्देशन सदस्यको बचतको प्रत्याभूति दिन र संस्थाहरूलाई सबल बनाउनतर्फ केन्द्रीत छन् । 

सदस्यको बचत पनि नडुबोस्, त्यसको ग्यारेन्टी होस् र संस्था आफैं पनि बलियो होस् भन्ने ध्यय ती निकायको छ । संस्था बलियो नभई बचत संकलन र ऋण लगानी नगरोस् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी कुराको समायोजनमा नेफ्स्कून केन्द्रीत छ । हामी बैंक होइनौं, फेडरेशन हौं । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बैंकिङ शब्द हटाएर विश्वव्यापी रुपमा फेडरेशनले गर्ने काम, जस्तैः बहसपैरवी, शिक्षा तालिम, स्तरीय संस्था निमार्ण, प्रविधिको विकास तथा सहजिकरण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आदान प्रदान गर्ने विषयसँगै जोडिएर आवश्यक परेको अवस्थामा वित्तीय सहायता पनि दिने भनेर राखेका छौँ । जसरी व्यक्तिगत सदस्यले प्रारम्भिक सहकारीमा नियमित बचत गर्दछन् त्यसरी नै हाम्रा सदस्यले पनि बचत गर्नुपर्छ । त्यसको परिचालन त्यही हिसाबले हुन्छ । अब हामीसँग ४ वटा मात्रै बचतका प्रकार हुन्छन् । त्यसमा पनि सीमा तोकेका छौँ । चारवटा बचतका प्रकारमा– प्रति महिना पाँच सय बचत गर्नुपर्छ भनेर विनियममै लेखिएको छ । त्यसलाई संशोधन गरेर एक हजार बनाउने प्रस्ताव लग्ने तयारीमा छौँ । नत्र संस्थागत सक्षमता बन्दैन । दोस्रो, आवधिक बचत जति छ त्यसको एक प्रतिशत रकम अवधि तोकेर नेफ्स्कूनमा राखिदिनुस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गर्ने कारोबारका लागि छुट्याइएको बचतको एक प्रतिशत नेफ्स्कूनमा राखिदिनुुस् भन्छौं । अर्को, तरलताको लागि एक प्रतिशत गरी चार प्रतिशतको परिकल्पना गरेका छौँ । अहिले नेफ्स्कूनमा ३०/४० करोड बचत राख्ने संस्था पनि छन् । तर, त्यसलाई नहेरी कुल बचतको ४ प्रतिशत हुनेगरी अनुपातमा लैजान हामी लाग्छौँ । एउटै शीर्षकमा चार प्रतिशत नराखी तरलता व्यवस्थापनका लागि एक प्रतिशत, नियमित कारोबार गर्नका लागि एक प्रतिशत, अवधि तोकेर राख्ने एक प्रतिशत र नियमित बचत भनेर एक प्रतिशतको व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ । 

केन्द्रीय संघले केन्द्रीय वित्त प्रणाली तथा अन्तरलगानी (CFFI) गर्ने हो । वित्तीय सहकारी इकोशिष्टमबाट सदस्यलाई आवश्यक तरलता लगायतका वित्तीय सेवा दिने हो | सदस्य संघ संस्थाहरुलाई सम्पूर्ण रुपमा समाधान दिने हो ।
सञ्चालक समिति र सिनियर व्यवस्थापनमा ब्यालेन्ससिट ग्रोथका विषयमा  छलफल भयो । अघिल्लो रणनीतिक योजनाले ५५ अर्बको लक्ष्य लियो, तर पुगेन । नहुने बित्तिकै गत वर्ष रिभ्यू गरेर ३५ अर्बमा ल्यायौँ, त्यो पनि पुगेन । दायित्व जति धेरै लियौँ त्यति नै जोखिम हुन्छ । अहिलेको संयन्त्र सञ्चालनका लागि २५ अर्ब हाराहारीको ब्यालेन्स सिट भए पुग्ने रहेछ । संघमा आवद्ध सक्रिय ३६ सय सदस्य संस्थाको तथ्यांकले ६ खर्ब ९० अर्बको सम्पत्ति देखाउँछ । ती संस्थामा ६ खर्बजति बचत रहेको छ ।

सदस्यको टेक केयर र फेडरेशनको अपनत्वका लागि कुल बचतको ४ प्रतिशत बचत नेफ्स्कूनमा राखिदिनुस् भनेर कन्भिन्स गरेर जाउँ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । सदस्यताको विषयमा प्रति सदस्य एक रुपैयाँ बनाएका छौँ । सम्पत्तिमा प्रतिस्पर्धा गरेर अब हामी जादैनौँ । 

नेफ्स्कून राम्रा संस्थाहरूको संघ हो भनेर स्थापित हुनेगरि काम अघि बढाएका छौँ । संघको भूमिकालाई निखारेर लैजानुपर्छ, अपनत्व लिनुपर्छ र जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्नेतर्फ नेफस्कून अघि बढेको छ । 

नेफ्स्कूनप्रति साकोसहरू आशा भन्दा पनि निराशा बढी भएजस्तो देखिन्छ नि ?
त्यो भएको होइन भन्न सकिँदैन । अघिल्ला बर्षहरूमा बचत ऋण सहकारीको कसले अपनत्व लिन्छ भन्ने अन्यौल थियो । अहिले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण समेत स्थापना भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि बचत ऋण सहकारी संस्थाको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरिसकेको छ । सहकारी ऐन संशोधन भयो । त्यस बीचमा निकै छलफल भए । छलफल र बहस भइरहँदा सहकारिता भन्ने विषय रहन्छ कि, रहँदैन भन्ने अवस्था बन्यो । नेफ्स्कून आफैं पनि ऋण असुली र लगानीका विषयमा जेलियो । सहकारी संस्थाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा सरकार आफैं अन्यौलमा थियो । यस आर्थिक बर्षको सुरुमा नै नेफ्स्कून यसरी अगाडि बढ्छ भनेर बोर्ड मार्गचित्र तयार गरि पास गरिसकेको छ । 

अब हामी सदस्य संस्थाहरूलाई फोर्स लेन्डिङ गर्दैनौँ । जसरी हामीले बचतलाई अनुपातमा ल्याएका छौं, त्यसरी नै ऋणको प्रकार बनाएका छौँ । यसअघि जस्तो १२/१३ प्रकारको ऋण लगानी गर्दैनौँ । तरलता भनेर लिएको बचत संस्थाहरूमा तरलता संकट भयो भने मात्र सापटी दिन्छौं । सदस्य संस्थाका सदस्यहरू मिलेर हामी यस्तो उद्यम गर्छौँ भनी ऋण मागको अवस्था संस्थाले संकलन गर्छ र कुन सदस्यले के परियोजनाका लागि ऋण माग गरेको हो भन्नेसम्मको लिस्ट हामीकहाँ ल्याएपछि मात्र ऋण प्रवाह गर्छौँ । घरजग्गा कारोबार गर्र्न टाठाबाठालाई हामी ऋण दिँदैनौँ ।

यसअघि २५ करोडसम्म ऋण दिएको भए पनि अब ५ करोडभन्दा माथि एउटा संस्थालाई ऋण लगानी गर्दैनौँ । संस्थाको आफ्नै जग्गा छ भने भवन बनाउन ऋण दिन्छौँ । संस्थाले भवन बनाउन स्रोत जुटाउन सकेन भने इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि सपोर्ट गर्छौँ । यो विश्वमा नै चलेको प्रचलन हो । अर्कोतर्फ संस्थाका सुचाङ्कहरू राम्रो थियो तर बजारको कारणले गर्दा संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्यो भने संस्थालाई रिभाइव गर्न संजिवनी ऋण दिन्छौँ । संस्थालाई कुन क्षेत्रमा उठाउनु पर्ने हो र कति भयो भने संस्था उठ्छ भन्ने कुराको जानकारी हाम्रो डाटाले दिइराखेको हुन्छ । हामीले ४ प्रकारको मात्र ऋणको प्रडक्ट बनाएका छौँ र सोही अनुसार लगानी गछौँ । 

 

निर्देशन र मापदण्डले सहकारी संघ संस्थामा रहेको बचतलाई तरलता कायम गर्न नदिने र यदी गरेको भए २ बर्षभित्र मापदण्ड बमोजिम कायम गर्न भनेको छ, संघहरूमा अब बचत आउला र?

हामीले तरलता गणनाको कुरा गरेका छैनौँ । कुल बचतको ४ प्रतिशत बचतको कुरा गरिराखेका छौँ । संस्थाहरूले नियममित बचत गर्नैपर्छ । नत्र संस्थाहरू सदस्य कायम हुँदैनन् । संस्थाहरूले १५ प्रतिशत तरलता राख्नुपर्छ । अहिले संस्थाहरूमा ४० प्रतिशतसम्म तरलता रहेको छ । तरलताभन्दा बाहिर पनि संस्थाहरूसँग १०/१५ प्रतिशत पैसा रहन्छ । त्यसमध्ये हामीले चार प्रतिशत संघमा राख्न भनेका हौँ । यही अनुसार नियामक निकायलाई हामी कन्भिन्स गर्न लागेका छौँ । अर्कोतर्फ हाम्रो भूमिकालाई पनि जिम्मेवार बनाएर लैजान्छौँ । भूमिका जिमेवार बनाउन संस्था पनि बनाउनुपर्ने रहेछ । 

चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेफ्स्कूनले कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ?
गत बर्ष हामीले सहकारीमा आवद्ध १३ हजार जनालाई तालिम तथा शिक्षा प्रदान गर्याैँ । यस बर्ष १५ हजारलाई दिने योजना छ । अरु संघहरूले लविइङ् गरे पुग्छ, तर हाम्रो पछाडि संस्थाहरू पनि छन् । ती संस्थाहरूलाई एउटै पद्धतिमा सिकाई क्षमतावान बनाउँदै लैजानुपर्नेछ । समुदायको संस्था बनाई सदस्यप्रति जवाफदेही बनाउनको लागि हाम्रो रणनीति सिकाउनेतर्फ केन्द्रीत हुन्छ । हामीले तालिम शुल्क पनि घटाएका छौं र लागत धान्ने शुल्क मात्र सहभागी संस्थाहरूबाट लिन्छौँ । अर्कोतर्फ हामी संस्थाहरूको अनुगमनमा लाग्छौँ ।

संघमा कार्यरत ६८ जना कर्मचारीलाई स्थलगत र गैरस्थलगत प्रविधिमा आधारित सुपरीवेक्षणका साथै मासिक प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाहरूको अनुगमनको काममा लगाउँछौं । स्थिरिकरण कोषमा ३१३ संस्था आवद्ध छन् । ती संस्थाहरूलाई रियल टाइममा हेरिराख्नुपर्छ । हाम्रो रणनीतिको क्षेत्र सिकाई, बहस पैरवी, प्रविधि र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण तर्फ छ । 

राष्ट्र बैंक र प्रधिकरणको निर्देशन र मापदण्डपछि बाटो बदल्ने कुरा गर्नुभयो । जिल्ला र प्रदेश संघहरूले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । देशभर सञ्जाल भएका कारण प्रतिशतमा कारोबार गर्दा पनि नेफ्स्कूनलाई त पुग्ला तर अन्य संघहरुले के गर्ने? 
अब हिँजोकै जसरी संघहरूमा पैसा आउँदैन र आए पनि लगानी गर्न सक्दैनौं भनेर ती संघहरूले भनिसकेका छन् । केन्द्रीय संघले अहिलेकै रफ्तारमा व्यवसाय गर्ने हो भने पनि १५ प्रतिशत तरलता छुट्याइसकेपछिको रकम राख्न संस्थाहरूलाई कन्भिन्स गर्ने हो । त्यो लाइन नै हामीले छाडिदियौँ । हामी अब सीमित वित्तीय सेवामा लागेका छौँ । संघ र प्रदेश संघहरूले पनि ग्रोथको साइज नै घटाएको हो कि भन्ने पनि लागेको छ । प्रदेशमा आएको पैसा जिल्ला बचत संघहरूमार्फत् आएको हुन्छ । प्रदेश संघले केन्द्रीय संघमा राखेको हुन्छ । प्रारम्भिक संस्थाले पैसा फिर्ता मागेपछि जिल्ला बचत संघहरूले प्रदेश संघलाई दबाव दिन्छन् । प्रदेश संघको पैसा हामी कहाँ आएको हुन्छ । ठूलो पैसा फिर्ता मागेपछि सबै संघहरूलाई त्यसको दबाव पर्छ । अब जिल्ला र प्रदेश संघहरूले के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले रणनीति बनाएर जानुपर्छ । उनीहरू कसरी टिक्छन् भनेर रोडम्याप बनाउन आवश्यक छ । यो विषयमा हामीले छलफल चलाउँछौँ । 

केही वर्ष अघिसम्म साकोस अभियानमा नेफ्स्कूनको जुन साख थियो, त्यो साख त अहिले घटेको छ भन्ने कुरालाई तपाई स्वीकार्नु हुन्छ नि ? गुमेको साखलाई कसरी रिभाइव गर्नुहुन्छ ? 
अब फरक आइडेन्टिटी नबनाई हुँदैन । यसभन्दा अघि साकोस अभियानमा नेफ्स्कून मात्र थियो । प्रतिस्पर्धी संघहरू त्यति थिएनन् । पछिल्लो समय तालिम शिक्षाका साथै वित्तीय कारोबारमा प्रतिस्पर्धा बढेर गयो । यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा हामी क्वालिटी ग्रोथमाभन्दा पनि ब्यालेन्स सिटको ग्रोथमा लाग्यौँ । बजारमा यही विषय मुख्य भयो । जसले गर्दा नेफ्स्कून पनि आफ्नो उद्देश्यबाट ‘डिरेल’ भयो । प्रतिस्पर्धाको नाममा मिडियाबाजी पनि चल्यो । एकले अर्कालाई माइनस–प्लस गर्नेसम्मको स्थिति बन्यो । अहिले प्रतिस्पर्धी धेरै छन् । प्रतिस्पर्धी धेरै भएको बेला एउटै व्यवसाय धेरैले गर्नु हुँदैन । फरक व्यवसाय गुर्नपर्छ । अहिले नेफ्स्कूनले लिएको बाटो प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । सबै संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्ने मेकानिज्म बनाउन धेरै गाह्रो छ । तर त्यो हामीसँग तयार छ । हामीसँग भएका १७० जना कर्मचारीलाई नै त्यो काममा लगाउन सक्छौं । हामीले चुनौतीलाई स्वीकार गरेका छौँ र अन्ततः नेटवर्क नभई काम गर्न सकिँदैन ।

एनटिसिको सिम भए पनि टावर नहुने हो भने एकअर्कासँग कुराकानी गर्न सकिँदैन । हो त्यस्तै, सहकारी अभियानमा पनि नेटवर्कको आवश्यकता छ र त्यसको महशुस पनि भएको छ । तर नेफ्स्कूनलाई कसरी काँध हाल्ने भन्ने कुराको सोलुसन नआएको मात्र हो । यो काम नेफ्स्कूनले ठिक गरिराखेको छ, यसलाई साथ दिनुपर्छ, यसले नेफ्स्कून पनि बलियो हुन्छ र हामी पनि बलियो हुन्छौं । अन्तत अभियान नै बलियो हुन्छ भन्ने विश्वस्त बनाउन भने बाँकी छ । हामीले लिएको नीति कार्यक्रमले अभियानलाई बलियो बनाउँछ, तपाईँहरूको सहयोगले सफल हुन्छ । हामीले जति पनि बचत लिने र ऋण लगानी गर्ने काम बन्द गरी एउटा स्टान्ड्रर्ड भित्र रहेर कारोबार गरेपछि हामी विन–विन नै हुन्छौँ । संघहरूको समन्वयको विषयमा छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं । केन्द्रीय संघले आफू मातहतका संघहरूलाई सिकाउने हो । सबैलाई हामीले बाटो देखाउने हो, त्यो भूमिकाबाट हामी पन्छिन मिल्दैन । 

बैकिङ कारोबार नगर्ने भएर नै सेवा कार्यालयहरू मर्ज गर्ने नीति लिनुभएको हो ?
हामीले १० वटा कार्यालय मर्ज गरिसकेका छौँ । असोजभित्र थप केही कार्यालयलाई एकीकृत गर्छौँ । नेफ्स्कूनको उपस्थितिलाई हराउन नदिन कतिपय ठाउँमा एक्टेन्सन कार्यालय राख्छौँ । निश्चित कार्यालयबाट निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गर्छौँ । कञ्चनपुर, डडेलधुरा वा झापाको कार्यालयले निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । रणनीतिक निर्णय लिन निश्चित कार्यालय तोक्छौँ ।  यो रणनीतिक कार्यालय हो भन्नेगरि स्थापित गर्छौँ । कर्मचारी कटौती हुँदैन तर भूमिका भने फरक हुनसक्छ । अहिले १० वटा सेवा केन्द्र मर्ज गर्दा ३० जना कर्मचारी त्यहाँबाट ब्याक गर्नुपरेको छ । उनीहरूलाई अनुगमन सहजकर्ताको रुपमा रि–पोजिसनिङ गरिसकेका छौँ । उनीहरूले सदस्य संस्थाको अपडेट गर्नुका साथै संस्थाहरूको अद्यावधिक गर्छन् । ऐनले भनेका आधारभूत कुरा परिपालना गरेका छन् कि छैनन् ? भन्ने कुरा हेर्ने काम उनीहरूले गर्छन् । 

नेफ्स्कूनले स्थिरिकरण कोष र स्तरीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्ष स्तरीकरण कार्यक्रममा आवद्ध संस्थामध्ये एउटा संस्थाले मात्र ब्राण्ड प्राप्त गर्यो । संस्थाको वित्तीय सूचकांक कमजोर हुँदै भएको हो ? स्तरीकरण कार्यक्रम र स्थिरीकरण कोषको प्रभावकारितालाई अझ बढाउन के काम गर्दैछ ?
२०६३÷६४ सालमा सहकारीमा प्रमाणीकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । सुरुका दिनमा संस्थाहरूको वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ यो कार्यक्रम केन्द्रीत भयो । सदस्यता, बचत र सम्पत्ति वृद्धिमा संस्थाहरूलाई लगाइयो । संस्थामा गुणस्तर कायम गर्न पल्र्स र वित्तीय मापदण्ड परिपालना गर्नुपर्छ भनियो । अहिले जारी भएको मापदण्डले संस्थागत पुँजीको आधारमा बचत लिने र ऋण लगानी गर्ने कुरा गरेको छ ।

हामीले संस्थाहरूलाई सिकाउँँदै जाँदा संस्थाले एक्सेस कार्यक्रममा भाग लियो भनेपछि समुदायमा अर्कै प्रभाव पथ्र्यो । संस्थाको संस्कार, वृद्धि, सिकाई र वित्तीय अनुशासन बेग्लै थियो । एक्सेस कार्यक्रम आवद्ध भएको ६ बर्षपछि मात्रै संस्थाहरूले ब्राण्ड पाएका थिए । गुणस्तर सुनिश्चित वा गुणस्तर कार्यक्रम नेपालमा भित्र्याइएको थिएन भने सहकारीमा संस्थागत पुँजी चाहिन्छ भनेर त्यति धेरै छलफल नै हुँदैनथ्यो । जगेडा कोष बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नै थिएन । जति नाफा हुन्थ्यो, सबै सदस्यहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने अभ्यास थियो । सहकारी ऐन २०७४ ले नाफाको २५ प्रतिशत जगेडा कोषमा छुट्ट्याउन भनेको छ । यसले संस्थालाई बलियो बनाएर लैजान सहयोग मिल्छ । स्तरीकरण कार्यक्रमले हेर्ने मुख्य दुई सूचकमध्ये पहिलो जगेडा कोष र दोस्रो भाखा नाघेको ऋण कति छ भन्ने हो । सन् २०२० देखि यताको विश्वव्यापी अवस्था हेर्दा संस्थागत पुँजी वृद्धि भएपनि संस्थाहरूमा आर्थिक मन्दीका कारण भाखा नाघेको ऋण बढेको छ ।

सदस्यले संस्थाबाट लिएको ऋण कुन क्षेत्रमा लगानी गरे हामी सबैलाई थाहा नै छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेकाले सदस्यहरूले ‘पे-ब्याक’ गर्न सकेनन् । ऋणको सावाँ ब्याज असुली नभएपछि लोन लस्ट प्रोभिजन गर्नुपर्‍याे । भाखा नाघेको ऋण कम हुँदा वा जोखिम व्यवस्थापन कोष लेख्नसक्ने हुँदा मात्र संस्थाहरूले ब्राण्ड पाउने हुन् । अहिले भाखा नाघेको ऋण धेरै संस्थाको बढेको छ । जनउत्थानको भाखा नाघेको ऋण ३ प्रतिशत मुनि भएको हुनाले सिल्भर ब्राण्ड प्राप्त गर्न सफल भएको हो । अरू संस्थाले पनि प्रयास गरिराखेका छन्, समस्या भाखा नाघेको ऋणले पारिराखेको छ । वातावरण सहज बनेर आर्थिक चलायमान हुँदा आशा गर्ने ठाउँ छ । अब सबै संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण गर्छौँ र कुन कार्यक्रममा जाँच दिने भन्ने विकल्प दिन्छौँ । जुनसुकै संस्थाले जोखिम सुपरीवेक्षणमा परीक्षा दिन पाउँछन् । त्यसकै आधारमा संस्थाले ब्राण्ड प्राप्त गर्छन् । 

गैर बैकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
अब हामी फोर्स लेन्डिङ गर्दैनौँ, यसले गर्दा लगानीको समस्या हुँदैन । विगतमा गरेको लगानी असुलीलाई तीव्रता दिएका छौँ । उठ्न बाँकी ऋण रहिरहँदा त ब्याज आउँछ भन्ने हुन्छ । तर अहिले गैर बैकिङ सम्पत्ति आइसक्यो, ब्याज आउँछ भन्ने ठाउँ पनि अब छैन । जतिसक्यो छिटो नगदमा रुपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । 

सहकारी ऐनले जसको धितो स्वीकार गरेको हो उसले ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्न चाहेमा सम्बन्धित संस्था वा सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीले ६ महिनासम्म केही गर्न सक्दैनौं । ६ महिना समय नाघेका संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशित गरिराखेका छौँ । यसको पनि प्रक्रिया लामो छ । हामीसँग साढे दुई अर्ब जति गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न २/३ वर्ष लाग्छ ।

हामीले बाटो बदल्दा पनि त्यति फुर्सदमा हुँदैनौँ । सदस्यहरूले विश्वास गर्ने तहमा नै संघलाई लैजान्छौँ । हामी अनुगमनमा पनि जाने र ऋणी लिइदिुनुस् भन्दा यसले समस्या ल्याउने रहेछ । जिल्ला संघ, जिल्ला बचत संघ र प्रदेश संघका साथै केन्द्रीय संघले पनि बचत ऋणको कारोबार गर्ने भएकाले त्यो प्रतिस्पर्धाबाट हामी बाहिर आउँछौँ । अब हामीले सदस्य संस्थाहरूलाई अरु संघ र बैंकमा भएको पैसामध्ये यति प्रतिशत नेफ्स्कूनमा पठाइदिनुस् भनेर भन्दैनौँ । संस्थाहरूको ब्यालेन्सिटको केहि प्रतिशत रकम नेफस्कूनमा राख्न काउन्सिलिङ मात्र गर्छौं । यसले नेफ्स्कूनप्रति संस्थाहरूको अपनत्व पनि बढेर जान्छ । हामी बचत र ब्याजमा बार्गेनिङको लेबलबाट बाहिर आएर काम गर्दा सदस्यहरूको अपनत्व नेफ्स्कूनप्रति झनै बढेर जान्छ । यहितर्फ केन्द्रीय संघ अगाडि बढ्छ र अरु संघहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गर्छौँ । 

नेफ्स्कूनमा सञ्चालक समितिले म्यानेजमेन्टमाथि बढी हस्तक्षेप गर्न थालेको सुनिन्छ नि ? 
मैले त्यस्तो अनुभव गरेको छैन । म्यानेजमेन्टले अहिले जस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थियो, बोर्डले जस्ताको तस्तै पारित गरिदिएको छ । हामीले यो लाइन नलिई हुँदैन भनेपछि बोर्ड कन्भिन्स भयो । इन्टरफियर भन्ने कुरा सिईओमा हुनुपर्छ । अरू कर्मचारीलाई कसले के भन्यो भन्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन । त्यसलाई म्यानेजमेन्ट इन्टरफियर भनिँदैन । सिईओमा इन्टरफियर भयो भने म्यानेजमेन्टमा त्यसको असर देखिन्छ । मैले आफ्नो हिसाबले काम गरिराखेको छु । नेफ्स्कूनले बनाएको रणनीति अनुसार यस आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासमा के के कुरामा केन्द्रीत भएर जाने भनेर कार्ययोजना नै बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ । बोर्डबाट यो गर्नु, त्यो नगर्नु भनेर केही पनि भनेको अवस्था छैन । 

संघहरूले वित्तीय कारोबार गर्न नपाएपछि संस्थालाई आवश्यक पर्दा वित्तीय सहयोग गर्ने निकाय नहुने देखियो, अब संस्था स्वयं नै वित्तीय रुपमा बलियो भएर जानुपर्ने अवस्था आएको हो ? 
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने संस्थाले सदस्यको भन्दा बाहेक अरू कसैको बचत नलिनु भनेको छ । संस्थाहरूले ऋण वा दान केही पनि लिनु हुँदैन । त्यो पैसाको पछि लागेपछि संस्थाले सदस्यलाई वास्ता गर्दैन । सदस्यबाट मासिक रुपमा १ सय रुपैयाँ लिनुभन्दा एउटा संघबाट एक करोड लिन सजिलो हुन्छ । अहिलेको मापदण्डमा बाह्य ऋण ५ प्रतिशतभन्दा बढी नलिन भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्टहरूमा बाह्य ऋण शून्य वा लिएपनि ५ प्रतिशतभन्दा कम लिन सुझाइएको छ । हामीसँग पहिले जस्तै गरी ऋण लगानी गर्नसक्ने क्षमता पनि छैन् र संस्थाहरूसँग पनि लिनसक्ने क्षमतामा छैन । त्यही भएर हामीले ऋणको प्रकारलाई खुम्चाएर ४ वटा बनाएका हौँ । हामी ऋण लगानीको लागि ठूलो मार्केट खोज्दैनौँ ।

सहकारी प्राधिकरण समेत गठन भई काम गर्न थालेको छ, बचतऋणको सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले सक्छ जस्तो लाग्छ ?
हामीले यस अघि प्राधिकरणसँगको छलफलमा २/३ वटा विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थियौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पैसाको धेरै कारोबार हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न बलियो नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । सहकारी विभागमा कर्मचारी कम भयो र अर्को नियामक चाहिन्छ भनेर अभियानले नै माग गरेको हो ।

प्राधिकरण आएपछि हामीले संघहरूमा राखेको बचतलाई तरलता गणना गर्न पाउनुपर्छ र गैर बैकिङ्ग सम्पत्तिलाई खर्च लेख्ने कुरा छ तर एक वर्षको लागि प्रोभिजन गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न हामीले माग गरेका थियौँ । ऐनको व्यवस्था अनुसार सदस्यको सम्पत्ति ६ महिनासम्म बेच्न पाइँदैन । त्यसपछि विभिन्न प्रकिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले अर्को ६ महिना समय लाग्छ । त्यसैका लागि एक वर्षको समय मागिएको हो । अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकले जुन मापदण्ड जारी गरेको छ, सहकारी प्राधिकरणले पनि हुबहु नै जारी गरेको अवस्था छ । मापदण्डमा आएका व्यवस्था २ वर्षभित्र लागु गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो संस्थाहरूले गर्न सक्दैनन् । त्यसलाई ५ वर्ष पुर्याउनुपर्छ । मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्छ । तर त्यसको लागि समय सीमा भने बढाइनुपर्छ भनेका हौँ । समय बित्दै जाँदा ती विषय सम्बोधन होलान् कि नहोलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । परिवर्तित कानुनी संयोजन सदस्य संस्थाहरूले गर्दै जानुपर्‍याे ।

नियामकले ल्याइसकेका व्यवस्था नमान्ने भन्ने हुँदैन । हामीले बितेको ६ महिना यिनै विषयको लबिइङ् बितायौँ । तर पनि बचत ऋण सहकारी संस्था एउटा मापदण्डमा चल्नैपर्छ । कसैले नियमन गर्नुहुँदैन भन्नेमा हामी छैनौँ । दर्ताको संख्या बढाउँदैमा अर्गनाइजेसन बलियो हुँदैन । प्रािधकरणमा ३० हजार सहकारी दर्ता भए भने ती संस्थाको नियमन तथा अनुगमन पनि त गर्नुपर्ला नि ? संस्थाहरूको गल्ती पत्ता लगाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन सक्नुपर्यो । कुनै पनि निकायले १ हजार भन्दा बढी संस्थाको अनुगमन गर्न सक्दैन । कस्ता र कति संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउन बाँकी होला । ३० प्रतिशत भन्दा बढी वा ७० प्रतिशतभन्दा कम बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था भनेर अनुपात निकाल्न बाँकी नै होला । त्यो विषय ऐनमा उल्लेख छ र छलफल पनि हुन थालेको छ । यो विषय छिट्टै टुङ्गिएला । सबै प्रकृतिका संस्था बचत ऋणको संस्था बनेर दर्ता हुन जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यहाँ जाने बित्तिकै कत्तिको बोझिलो बन्छ र त्यो संरचनाले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, परिणाम दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । 

नेफ्स्कूनले यसपटकको स्थापना दिवस कसरी मनाउँदै छ ?
नेफ्स्कून स्थापना भएको दिनको सेलिब्रेट गर्ने हिसाबले हामी स्थापना दिवस मनाउछौँ । नेफ्स्कूनको विद्यमान अवस्था के छ भनेर केही समयदेखि नेफ्स्कूनमाथि प्रश्न उठिराखेको छ । ती प्रश्नको हामीले कति जवाफ दिनक्यौँ वा सुधार गनुपर्ने क्षेत्रमा कति सुधार गर्‍यौँ र कुन कुन क्षेत्रमा कति बाटो फेरियो भन्ने विषयमा पनि हामीले सदस्य संस्था, नियामक र सरोकारवाला निकायलाई जवाफ दिुनपर्नेछ । नेफ्स्कून कुन बाटोमा जाँदैछ र कसरी सुधार गर्दैछ भन्ने विषयमा सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउँछौँ ।

त्यसैगरी हामीले वर्षौंदेखि उत्कृष्ट, संस्था, संघ, कर्मचारी र अभियान्तालाई पुरस्कार प्रदान गर्दैआएका छौँ । यो वर्ष हामीले पुरस्कार सम्मान घोषणा मात्र नगरी सोही दिन प्रदान समेत गर्छौँ । विगतमा स्थापना दिवसको दिन घोषणा गर्ने र साधारणसभामा वितरण गर्ने चलन थियो । यसले साधरणसभा लामो हुनगयो । नेफ्स्कून कसरी जवाफदेही फेडरेसन बन्दै छ भन्ने विषय हामी उजागर गर्छौँ । अघिल्लो वर्षको रणनीतिक योजनाभन्दा यस वर्षको रणनीतिक योजनालाई संशोधन गरी हाम्रा बाटाहरू फरक गरेका छौँ । सदस्य संस्थाहरूलाई फरक प्रत्याभूति दिनेगरी हामी काम गर्छौँ र केन्द्रीय संघमा आवद्ध संस्थाहरूलाई ढुक्क हुने तहमा हामी लैजान्छौँ । सहकारी प्राधिकरण, विभाग, मन्त्रालय, कर्जा असुली न्यायाधिकरणसँग कुनकुन क्षेत्रमा सहजकर्ताको भूमिका रहेर काम गर्छौँ भन्ने विषय पनि बाहिर ल्याउछौँ ।

अन्त्यमा के भन्नु हुन्छ?
परिर्वतित कानुनी समायोजन भित्र जानको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र क्षमता संघहरूमार्फत् लिएर जानुपर्छ । मापदण्ड र निर्देशनमा नयाँ विषयहरू आएको छ । नयाँ विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ र राज्यले ल्याएको कानुनलाई कार्यान्वयन गरि संस्थलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सबै संस्था  क्रियाशील हुनुपर्छ । बचत ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यको जीवनस्तर सुधार र बचतको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ । यीं दुईवटा विषयमा प्रारम्भिक संस्था, जिल्ला बचत संघ, प्रदेश संघ र नेफ्स्कून सँगसँगै जानुपर्छ । सरोकारवाला निकायले पनि यी नै विषयमा केन्द्रीत भएर अनुकूल वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ ।