काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिको आजको बैठकले उक्त नीतिको समीक्षा पारित गरेपछि सार्वजनिक गरिएको हो ।
उक्त समीक्षामा घरजग्गा र शेयरधितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकले रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ ।
बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको हो ।
यता शेयर बजारका लगानीकर्ताहरु भने मौद्रिक नीतिले लवगानीकर्ताको झारो टार्ने काम गरेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले केही लचिलो नीति ल्याएपनि लगानीकर्ताका मागलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको लगानीकर्ताको भनाई ।
शेयर विश्लेषक मुक्ति अर्याल मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारका समस्यालाई नछोई झारा टार्ने काम गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ शेयर धितो कर्जाको जोखिमभारलाई १२५ मा झारेको छ त्यो ठिक हो । यस बाहेक पुँजीबजारलाई अरु केही पनि छोएको छैन । यो पनि झारा टार्ने मात्र नीति आएको छ ।’
पुँजीबजारका समस्यालाई जहाँ त्यही राखेर केही गरेजस्तो गरी छारो टार्ने काम गरेको छ उनको भनाई छ ।
पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल भने मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारलाई थोरै आशाको दियो जलाएको बताउँछिन् । ‘शेयर कर्जाको जोखिमभारलाई घटाएको छ यो सकारात्मक छ । ब्याजदर र १२ करोडको क्यापलाई छोएको छैन । लगानीकर्ताहरु प्यानिक भएको अवस्थामा पुँजीबजारलाई थोरै आशाको दियो जलायो ।’
राष्ट्र बैकले बैंकदर र नीतिगत दर पनि घटाएको छ । ब्याजदर पनि अझै घट्ने देखिएको छ । घरजग्गामा पनि केही लचक नीति लिएको छ । यसले शेयर बजारलाई राहत मिल्नेमा उनी आशावादी छिन् ।
‘आर्थिक मन्दीबाट थोरै तरलता सहज हुँदै गएको छ । नीतिहरुमा पनि केही लचकता आएको छ । आगामी दिनहरुमा राम्रा नीति आउँछन् र बजार स्टेबल हुन्छ’, उनले भनिन् ।
राष्ट्र बैंकको चेपुवा नीतिबाट थिलथिलो बनेको पुँजी बजारमा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा ठिक’ रहेको समेत जनाएकी छिन् ।
लामो समयदेखि लय समात्न नसकेको नेपाली शेयर बजारका लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई नयाँ उचाइमा लैजानेमा आशावादी थिए ।
मौद्रिक नीतिको समिक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई सात दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यस्तै, नीतिगत दरलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई पाँच दशमलब पाँच प्रतिशत र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई चार दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसैगरी अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिबेन्चरलाई २०८० पुससम्मका लागि स्रोतकारुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो पश्चात् उक्त डिबेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
Advertisment