अर्थतन्त्रको संरचना रुपान्तरण गर्नैपर्ने ठहर, आर्थिक विकासको आधार सरकार र निजी क्षेत्र

काठमाडौं : ‘नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ शीर्षकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आज आयोजित छलफलले आर्थिक विकासको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको परिपूरकतालाई राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विश्वव्यापीकरण तथा विश्वमा विकास भइरहेका नवीन प्रविधिलगायत विकासका मोडेलमा भएका परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रको संरचना रुपान्तरण गर्नैपर्ने बेला भइसकेको ठहर गरिएको छ । “चुनौती हरेक अर्थतन्त्रमा रहन्छन्, सकारात्मक सोच, साझा प्रयास र दृढ इच्छा शक्तिले नै समृद्धिको दिशा तय गर्ने हो ”, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने ।

रोजगारी सृजना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्नेगरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्र्माण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । छलफलका निष्कर्षका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञको सहभागितामा नेपालमा आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्न सक्ने अर्थतन्त्र सुधार तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक खाका तयार मङ्सिर मसान्तभित्रै मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्तुत गरिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

वित्त, मौद्रिक र विषयगत क्षेत्रगत नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रको पुनःरुत्थान गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा भएका सुधारको खाका प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अब्दुल खान, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अर्थविद् रामेश्वर खनाल, जनक शाहले मुलुकको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारेमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेेका थिए ।