किन छन् समस्यामा सहकारी?

समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा देखिएका नकारात्मक नतिजाका कारण अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षहरुमा सहकारी क्षेत्रमा व्यापक संकुचन आएको थियो । कोभिड महामारी पश्चात् अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कने क्रममा आन्तरिक एंव बाह्य विभिन्न परिघटनाहरुका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धिले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६.३२ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फिती दर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७.७४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

फलस्वरुप मानिसहरुको बचत गर्ने क्षमतामा ह्रास भई मुद्राको आपूर्तिमा कमि हुन गयो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर-जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सो को धितो सुरक्षणको बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यका भित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशत सम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै सहकारीमा ऋणको माग अत्याधिक बढेको थियो ।

मौद्रिक नीति २०७९/०८० ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) २०७९ भाद्र देखि १ प्रतिशत थपगरी ४ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्थाले समग्र बित्तिय प्रणालीमा तरलताको चाप परेको थियो । जसका कारण सहकारी संस्थाहरु र बैंक समेतले त्यसको प्रतिकूलतासँग जुध्नुपर्ने अवस्था आयो । सहकारी सुधार कार्यदललाई प्राप्त कार्यदेशका आधारमा विभिन्न क्षेत्रहरुमा गरिएको अध्ययन, अनुसन्धान, राय तथा परामर्शबाट सहकारी क्षेत्रले हाल सामना गर्नुपरेको समस्याहरु निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ।

शहर केन्द्रित र समुदायमा आधारित नभई वचतकर्ता ग्राहकमा आधारित सहकारी संस्थाहरुमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को समस्या देखिदै गएको छ । विशेषगरी विगत एक दशक अघि केही सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना सदस्यहरु (खासमा सदस्य भनिए पनि बचतकर्ता ग्राहकहरु)को वचत भनेको समयमा फिर्ता गर्न नसक्दा वा सम्झौता बमोजिमको वित्तीय कारोवार गर्न नसक्दा सहकारीहरुमा समस्या आईपरेको आभाष भएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने ति सहकारी संस्थाहरुले सहकारीलाई पूँजी जम्मा गर्ने माध्यम मात्र बनाएको र यसरी संकलन गरिएको पूँजी आफ्ना सदस्यहरुको आयआर्जन तथा उत्पादन एवं व्यवसायिकरणमा उपयोग नगरी आफू र आफ्ना आफन्त एवं व्यवसायिक साझेदारका व्यवसाय प्रवर्धनमा प्रयोग गरेको देखिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको विश्लेषण गर्दा तीन किसिमको प्रवृत्ति देखिएको छ। पहिलो कोभिड–१९ महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण वित्तीय प्रणालीमा सिर्जित तरलताको समस्याले सहकारी क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभाव र सहकारीको बलियो संस्थागत प्रणालीको अभावका कारण आम सर्वसाधारणमा यस क्षेत्रप्रति सिर्जना भएको अविश्वास नै हो । केही सहकारीहरुमा भएको संस्थागत सुशासनको कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि जुन गतिमा सहकारीहरुमा समस्या छ र यी क्षेत्रमा गरिएको बचत सुरक्षित छैन भन्ने किसिमको समाचार तथा धारणा बाहिर आए त्यसबाट आम सर्वसाधारणमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन गयो । यस्तो अवस्थामा सहकारीका सञ्चालकहरु आफ्ना सदस्यहरुसँग अझ बढी सम्पर्कमा रही विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सदस्यहरुसँग सम्पर्क कम गर्दै जाने, सम्पर्क भएको अवस्थामा पनि सदस्यको मन जित्ने किसिमको व्यवहारको सट्टा हलुका र कतिपय अवस्थामा गैह्र जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दा सदस्य तथा बचतकर्ताहरुमा झन ठूलो अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।

संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको सहकारी व्यवस्थापनको संवैधानिक एवं कानुनी प्रवन्धको कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्थामै समस्यामा परेका वा पर्दै गरेका सहकारीहरुको समस्या समाधानको लागि नियामक निकायहरुको नियमनको सीमितताले जनतामा विश्वास कायम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकिएको तथ्यपनि स्वीकार्नु पर्दछ । सहकारी ऐनका केही व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दापनि सहकारीमा समस्या थपिएको हो भन्ने वुझाई रहेको पनि देखियो । ऐन, कानूनका प्रावधान कार्यान्वयन निरन्तरको प्रक्रिया हो र यसले प्रणाली निर्माणमा भूमिका खेल्ने कुरामा दुईमत हुदैन । तर सहकारीको वर्तमान समस्या यही कारणबाट मात्र सिर्जित भने अवश्य होइन ।

दोस्रो र अत्यन्त सघन प्रवृति भने सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका सम्बन्धमा आम सर्वसाधारणमा रहेको सहकारी शिक्षाको कमी र त्यसको गलत फाइदा उठाउनेतर्फ सहकारीलाई उपयोग गर्ने एक जमातको व्यवहार पनि हो । सहकारी भनेको समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित र सदस्य नियन्त्रित, स्वःनियमनमा सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था हुन । यस्तो संस्थाका सदस्यहरु सबै एक आपसमा परिचित हुने र आफूहरुबाटै यसका सञ्चालक छनौट हुने भएकोले सहकारीमा समस्या नै आउदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर नेपालमा सहकारीको विकास यसरी भयो कि सहकारी सदस्यहरुको सामूहिक हितको संस्थाको विपरीत सहज रुपमा बचत परिचालन गर्ने, बिना धितो र चिनजान तथा सम्बन्धका आधारमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने कोही व्यक्ति वा केही व्यक्तिहरुको वित्तीय कम्पनी जस्तो रुपमा बुझिन थालियो । सुदुरपश्चिमको व्यक्तिले सुदूर पूर्वमा गएर सहकारी संस्था संचालन गरेको अवस्था छ। आकर्षक ब्याज र अन्य लाभको लोभ देखाइ बजार प्रतिनीधि मार्फत बचत संकलन गरेको अवस्था विद्यमान छ।

वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षमताको वैज्ञानिक तथा वास्तविक पहिचान नगरी ठूलो परिमाणमा ऋण लगानी गरिएको छ । वित्तीय कारोबारमा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम साध उपायहरु समेत अवलम्बन गरिएको छैन । देशव्यापी रुपमा शाखा वा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अझ अगाडि सहकारीको मर्म र भावना विपरीत घरजग्गा तथा शेयर खरिद जस्ता कारोबारमा सहकारीको बचत लगानी गरिएको छ । यसले गर्दा यी क्षेत्रमा स्वाभाविक रुपमा आइरहने समस्याको दबाव थेग्न नसक्दा सहकारीहरु समस्यामा पर्दै गएको देखिन्छ ।

तेस्रो मूलभूत समस्या केही सहकारी सञ्चालकहरुबाट भएका गम्भीर गल्ती, कमजोरी र लापरबाही हो। केही सहकारीका सञ्चालकहरुले सहकारी सञ्चालनमा गम्भीर लापरवाही गरिएका सहकारीहरु नै पछिल्लो समय समस्याग्रस्त बन्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा समस्यामा परेका कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुले सहकारी ऐन तथा नियमावलीका कानूनी छिद्र पहिल्याउँदै त्यसैको उपयोग गर्दै आफ्ना निहीत स्वार्थ पूर्तिका लागि सहकारीको उपयोग गरेको पाइएको छ ।

देशव्यापी रुपमा सहकारी सञ्चालनको अनुमति लिई अत्यन्त ठूलो परिमाणमा बचत संकलन गर्ने र त्यस्तो बचत रकम आफ्नो वा आफ्ना नातेदार वा साझेदारका नाममा स्थापना गरिएका व्यबसायिक कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्तो अत्यन्त गैह्र सहकारी वित्तीय कारोवार गरेका सहकारीहरुमा विशेषगरी पछिल्लो समय समस्या देखिएको छ। अधिक तथा शीघ्र लाभको लोभमा घरजग्गामा सहकारीको बचत लगानी गर्ने र त्यस्तो सम्पतिको यथार्थ अवस्था थाहा नहुदा वचतकर्ताहरुमा आफ्नो बचत जोखिममा परेको त्रास सिर्जना भएको छ। नियामक निकायहरुको सीमित क्षमताका कारण सहकारीहरुले आवधिक रुपमा कार्यालयमा पेश गरेका कागज र प्रतिवेदनहरुकै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि विद्यमान रहेकोछ। ठूलो संख्यामा सहकारीहरु स्थापना भएका तथा नियामक निकायको क्षमता विकास सोही रुपमा नहुदा नियमन प्रभावकारी नभएको अवस्था छ।

अझ पछिल्लो समय धेरै सहकारीहरु (२३ हजार भन्दा बढी) स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर स्थानीय तहमा नियमनको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रबन्ध प्रभावकारी बनीनसकेको कारण नियमन प्रभावकारी सकेको छैन । प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ । सहकारी विभागको नियमन क्षेत्राधिकारमा परेका सहकारीको संख्या तुलनात्मक रुपमा थोरै भएपनि सहकारीको कारोबारको ठूलो आकार र विभागको संस्थागत संरचनागत संकुचनले नियमन प्रभावकारी हुन नसकिरहेको पनि देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको राज्यतहको यही सीमितता र संक्रमणकालको उपयोग गर्दै सहकारीलाई गलत रुपमा प्रयोग गर्नाले समस्या सिर्जना भएको हो । तर आम जनमानसमा यी कुरा सहजै र समयमै बुझाउन नसक्दा सहकारीप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउने क्रम वृद्धि भैरहेको छ।

(सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल २०८० को प्रतिवेदन)