‘अर्थतन्त्रका मुल समस्या समाधान भएका छैनन्, झन् अठ्यारोमा जान सक्ने खतरा छ’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रमा मुल समस्या समाधान भइनसकेको बताएका छन् । बिहिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित सुधारका लागि सहकार्य विषयक ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘टालटुले तरिका र सुधारका सामान्य तरिकाले अर्थतन्त्रका समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न सम्भव छैन । कही न कही पोलिसी सिफ्ट गर्नुपर्ने छ । त्यसो गर्न सकेनौ भने हामीलाई अप्ठ्यारो छ ।’

यसका साथै उनले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाउन निकै मेहनत भएको बताए । उनले भने, ‘बैंकको ब्याज घटाउन केही कोशिस पनि भयो यो एउटा सामान्य सुधारात्मक मात्रै हो । विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्ने देखि नागरिकताका समस्या हल गर्ने, घरजग्गा कित्ता काटका समस्या, पासपोर्टर  लाइसेन्सका समस्यालाई पनि तत्कालका लागि केही सुधार गर्ने कोशिस गरियो तर अर्थतन्त्रमा मुल समस्या समाधान भएको छैन ।’

नेपाल श्रीलंकाको हालतमा गयो भन्ने भाष्य एउटा वृत्तबाट गएको बताउँदै उनले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा नभएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको प्रकृति नेपाल जस्तै छ । श्रीलंकाको श्रीलंका जस्तै छ । त्यसको तुलना गरेर हामीले जनतालाई आतंकमा राख्नुको औचित्य छैन ।’

सुधारका कोशिस हुँदा हुँदैपनि अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रुपमा रहेको उनले दावी गरे । ‘केही कुरामा हामीले आत्म समिक्षा नगर्ने र बोल्ड निर्णय नलिने हो भने हामी झनु अठ्यारोमा जान सक्ने खतरा छ ’, उनले भने, ‘यसका आन्तरिक र बाह्य आयाम पनि छन् । तर, नेपाललाई कता लैजाने भन्ने निष्कर्ष हाम्रो आफ्नै हो । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र अग्रणीहरुले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’ 
देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा गम्भीर छलफल गर्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी गराए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेका देशको तीव्र आर्थिक विकास भएको र नेपाल अझै पनि देशकै कानुनको बन्दी भएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई नाफाको निम्ती राज्यले सहजीकरण नगर्ने हो भने निजी क्षेत्र कसरी उत्साहित हुन सक्छ । अन्य देशको विकास पनि निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनमा नै भएको हो ।  नीति नियम र कानुन मान्नेहरुहरुले तरखी गरे । जसले परम्परागत आफ्नै कानुनको बन्दी भनेर बसे उनीहरुले प्रगति गर्न सकेनन् ।’

अर्थतन्त्रको विकासको नीम्ति आफ्नो मूल्य मान्यताहरु भएपनि यसको निर्णायक राजनीति नै हुने उनले बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको छ । बैंकमा थुप्रिएको पैसा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउने, ब्याजदर घटाउ अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ । तर, मैलै भन्ने बित्तिकै भइहाल्ने स्थिति छैन । यसका लागि सबैको साथ र सहयोगको जरुरत पर्छ ।’

चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा अब कुनै सुधारात्मक उपायले नेपालको अर्थतन्त्रमा र ऐन काुननमा रहेका सिमाहरु र नीतिमा रहेका कमीहरु सुधारका तरिकाबाट हल गर्न नसकिने उनको भनाई छ । यसका लागि मेजर अपरेशनको जरुरी रहेको उनले बताए । 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका निर्माणका विधिमा पनि गम्भिर आत्म समिक्षा गर्दै पोलिसीमा कोर डिसिजन आवश्यक रहेको उनले बताए । आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम  बजेट निर्माण र अर्थतन्त्र माथि परेको दबाबलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली अर्थतन्त्रले अपनाउँदै आएको विकासको मोडलमा विगतका योजनाको समिक्षा र अब आउने योजनाहरुलाई कुन दिशामा निर्देशित गर्ने भन्नेमा पनि चर्चा गरिरहेको बताए ।