‘विकास निर्माणका नाममा वन क्षेत्र हस्तक्षेप गरी ठूला घरानीयालाई पोस्ने काम भयो’

काठमाडौं : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विकास निर्माणका नाममा वन क्षेत्रमा हुने हस्तक्षेप रोक्न माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासंघले सातौं संघीय महाधिवेशन पछिका बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो ।

असोज १७ र १८ गते सम्पन्न भएको महासंघको उक्त महाधिवेशनले १३ बुँदे घोषणाप सार्वजनिक गरेको छ । महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वन क्षेत्र र जैविक विविधतालाई ध्यान नदिई विकास निर्माणका कामहरु गरेको प्रति आपत्ति रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विकास निर्माणका नाममा वन क्षेत्र हस्तक्षेप गर्ने कुरा आफैमा गलत छ । संरक्षण क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने गरी स्थानीय समुदायसँग सरोकार नै नराखी आयोजनाका निर्माणका कामहरु अघि बढाईएको छ । वन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अघि बढाइएका आयोजनाहरुले स्थानीयलाई भन्दा धेरै ठूला घरानीयहरुलाई फाइदा पुगेको छ । केही घरानीयहरुलाई राता–रात धनी बनाएको छ भने केही कर्पोरेट हाउसहरुलाई उकासेको छ ।’

महासंघले वन क्षेत्रको संरक्षण संम्वद्र्धन र यसको दिगो उपयोगको सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । विकास निर्माणका नाममा स्थानीयसँग सरोकार नै नराखेको आयोजना बनाउँदा त्यहाँको परम्परागत संस्कृति मूल्य मान्यतालाई कति असर पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइएको उनको भनाई छ ।

यसअघिका महाधिवेसनमा उठाइएका सवालहरुमा दिगो वन व्यवस्थापनका मापदण्ड अहिले पनि मन्त्रालयमा घर्रा रहेको उनी बताउँछन् । सरकारले प्रदेश वन कानून र प्रदेश आर्थिक कानून बनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानूनी कर हटाउन माग आन्दोलन समेत गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । तेहेरो करको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय स्वागत गर्दै सातै प्रदशेमा आम सभा गरेर सरकारलाई घच्घच्याउने काम पनि अगाडी बढाउने महासंघले जनाएको छ ।

सामुदायिक वनको भूमिका र योगदानलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको अध्यक्ष ठाकुरको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘वनले क्षेत्रले गरेको योगदानलाई सरकारले सम्बाधेन गर्न सकेको छैन । अहिले पनि २२ हजार समुहले आधारभुत आवश्यकताबाट जुन ढंगले आपूर्ती गरिरहेका छन् त्यसलाई पैसामा रुपान्तरण गरेर हिसाब गर्ने काम सरकारले पनि गरेको छैन । वनको ठूलो भूमिका र योगदान ओझेलमा परिरहेको छ ।’

पर्यापर्यटनका नाममा स्थानीय तहको हस्तक्षेप बढ्यो

पर्यापर्यटनका नाममा स्थानीय तहको हस्तक्षेप बढ्दै गएको उनले बताए । वन नियमावली २०७९ ले निजी क्षेत्रलाई वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिएको उनले बताए । वनले गरेको संरक्षणमा निजी क्षेत्र प्रवेश गनए नपाइने भन्दै महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ । वन उपभोक्ता समुहले नै पर्यापर्टटनको विकास गर्नुपर्ने र महासंघको निर्णय, नियम र खाकाबाट मात्र अघि बढ्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले पर्यापर्यटनको नाममा रकम छुट्यायो । त्यसपछि अर्को उपसमिति निर्माण गरिदियो । पैसा आउँछ भनेपछि उपसमिति बनाउन थाले । पर्यापर्यटनका काम सम्पन्न गरेपछि त्यहाँको पैसा उठाउने काम नगरपालिकाले गर्यो र वनलाई बाहिर बनायो । केही ठाउँमा स्थानीय सरकारले पर्या पर्यटनको नाममा वनलाई हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।’

उनका अनुसार पाल्पाको श्रीनगर नगरपालिकामा ५ वटा सामुदायिक वन छ । उक्त क्षेत्रमा पर्यापर्यटनका काम शुरु गर्ने नाममा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेर अहिले वनमा नगरपालिकाले कर्मचारी राखेको उनले बताए । वनमा प्रवेश गरेवापतको कर र शुल्क उठाउने काम समेत नगरपालिकाले गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘यसको विरुद्धमा बुटवल अदालतमा मुद्दा चलेको छ । दैलेखमा पनि टावर बनाउने नाममा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । पर्यापर्यटनका नाममा सामुदायिक वनमा सिमेन्ट लाने  फलाम र छडहरु लाने कुरा गलत छ । हाम्रा डाँडाँहरु आफै टावर हुन् । टावर माथि गएर अर्को टावर राख्ने नाममा भएका गतिविधिको रोक्न्ुपर्छ’, उनले थपे ।

यस्ता छन् महासंघले जारी गरेका १३ बुँदे घोषणापत्र

१. नेपालको संविधान र संघीय कानूनहरु विपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश वन कानून र प्रदेश आर्थिक कानून बनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानूनी कर हटाउन माग गरी महासंघले सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, प्रदेश महासंघ एवं जिल्ला महासंघ र स्थानीय महासंघका साथै एक्यवद्धता जाहेर गर्ने सबै नागरिक समाज र सरोकारवालाहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं । यसका साथै प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८० ६ १७ गते जारी गरिएको अन्तरिम आदेशप्रति हामी हार्दिक स्वागत र सम्मान गर्दछौं । यसैगरी यस कार्यका लागि महासंघलाई सहयोग गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त व्यक्त गर्दछौं ।

२.सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं, यद्यपि सामुदायिक वनका कार्ययोजना स्वीकृती गर्ने प्रकृयामा र सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहहरुबाट सृजना हुँदै आएको अवरोधप्रति यस महासंघको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछौं । यसैगरी सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आव्हानहरु तत्काल रद्द गर्न आग्रह गर्दछौं ।

३. वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ संग बाझिएका र उक्त नियमावलीमा गरिएका कैयाँ व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले यस महासंघबाट वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि पेश गरिएको ३७ बुँदे सुझावहरु सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली २०७९ मा तत्काल संशोधन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

४. नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरी हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरी केवल कार बनाउने र सामुदायिक वन विनास गरी निजी क्षेत्रले खानी उत्खनन गर्न पाउने किसिमका व्यवस्था समावेश गरिएको र यसबाट सामुदायिक वन संरक्षणमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकोले उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाहरु विधेयकबाट अविलम्ब हटाउनका लागि संघीय संसद समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

५. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० खारेज गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०८० तर्जुमा गरीरहेको भएपनि उक्त नियमावली खासगरी संरक्षित क्षेत्र लगायतका मध्यवर्ति क्षेत्रमा समेत स्थानीय समुदायको सहमति विना र सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना र घरानीया वर्गहरुका लागि केवलकार र होटल स्थापना गर्न सहज हुने व्यवस्था गर्न लागिएकोले उक्त व्यवस्था हटाई संरक्षित क्षेत्रको वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नका लागि हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

६. नेपालमा तर्जुमा गरिएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।

७. जैविक विविधता महासन्धी १९९२ र सो अन्तर्गका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनहरुले सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षणका प्रभावकारी उपायको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेकोले नेपालमा कुनै पनि नाम गरेका थप संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा नगरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गरिने छ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष नेपालले पेश गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गराउदै उक्त प्रतिवद्धताबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दछौं ।

८. वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति बिना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी समूहको साधारण सभाको सहमति बिना सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गरीएकोले उक्त कार्य रोक्नका लागि सबै तहका सरकार समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौ ।

९. सामुदायिक वनका माध्यबाट वन पैदावार संकलन र प्रशोधन गर्नेगरी लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्था सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि यस्ता कार्यमा सरकारी निकायबाट थप सहजीकरण र सहयोग आवश्यक भएकोले यसका लागि सबै निकाय र सरोकारवालाबाट थप सहयोग र सहजीकरणको अपेक्षा गर्दछौं ।

१०. सामुदायिक वनलाई अझ सशक्त बनाउन प्रकृति, संस्कृति र समृद्धिलाई मुल नाराका साथ मंसिरदेखि फाल्गुण मसान्तसम्म सामुदायिक वन पुर्नजागरण अभियान संचालन गर्ने ।

११. सामुदायिक वन क्षेत्रमा युवा सहभागिता बढाउन र सामुदायिक वनको नेतृत्वमा ल्याउन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक वनमा युवा अभियानको रुपमा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

१२. जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकुलनलाई प्रभावकारी बनाउन र हिमालको महत्वलाई विश्वव्यापी रुपमा जनजागरण ल्याउन प्रकृति, संस्कृति र समृद्धिको सम्मान गर्दै हिमाल बचाउ अभियान संचालन गर्ने ।

१३. सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, रोजगारी र आय आर्जन सृजना गर्ने, गरिवी न्यूनीकरण गर्ने, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण गर्ने, सामाजिक समावेशीकरण गर्ने, वन पैदावारको न्यायोचित वितरण गर्ने, वनसम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यासहरुको सम्मान गर्ने, सामुदायिक लोकतन्त्र र सुशासन सुदृढीकरण गर्ने जस्ता कार्यलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्राथमकिता र उच्च महत्व दिनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता कार्यहरुप्रति प्रतिवद्ध भई सामुदायिक वनको मर्म र भावना अनुसार नै सामुदायिक वन व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्नका लागि सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।