नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचारः बहालवाला सचिव मरासिनीसहित नौं जनाविरुद्ध मुद्दा दायर 

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोृग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । 

आयोगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको थिएन । 

आयोगका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएर २५ करोडमा खरिद गरी गराई नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो ।

सोही निवेदनका आधारमा आयोगले अनुसन्धान गर्दा उक्त प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकसमेतको मिलोमतो  रहेको आयोगको ठहर छ । 
 
तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले पूर्वाधार नै तयार नगरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ मा ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ खरिद गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट छ्ट्याई  माथिल्लो निकायरअधिकारीलाई जानकारी नदिई द्दछ करोड रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरेको आयोगको ठहर छ । 

तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव शर्मा सहित सात जनाको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को अन्तिम महिना नेशनल पेमेण्ट गेटवेको भुक्तानी गरेका थिए । आयोगले उनीहरु विरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

सोही प्रकरणमा संलग्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार ७ सय र राख्दै र लेखा अधिकृत  वली विरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ  ।